सहमतिलाई चुनाैति दिदै मेडिकल कलेज, निरीह सरकार ?

विद्यार्थीबाट असुलेको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने सहमति मेडिकल कलेज सञ्चालकले पालना गरेका छैनन् ।

बर्सेनि ५ अर्बभन्दा बढीको कारोबार गर्ने उनीहरूले अभिभावकलाई जिल्याउँदै आएका छन् । सरकारको निर्देशनसमेत अटेर गरेका छन् ।

उनीहरूले अतिरिक्त शुल्क समायोजन वा फिर्ता जुन अनुकूल हुन्छ त्यही गर्ने सहमति शिक्षा मन्त्रालयसँग मंसिर १० गते गरेका थिए ।

त्यो काम भोलिपल्टदेखि नै गर्ने प्रतिबद्धता उनीहरूले जनाएका थिए ।

तर विद्यार्थीलाई भर्पाई नदिई शुल्क असुलेका कलेजले फिर्ता दिनुको साटो मानसिक तनाव दिँदै थप शुल्क लिएको पाइएको छ ।

 विद्यार्थीबाट असुलेको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने सहमति मेडिकल कलेज सञ्चालकले पालना गरेका छैनन्। बर्सेनि ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने उनीहरूले अभिभावकलाई जिल्याउँदै आएका छन्। सरकारको निर्देशनसमेत अटेर गरेका छन्।

चिकित्सा शिक्षा अभियन्ता डा. जीवन क्षेत्रीले कलेज सञ्चालक अपराधउन्मुख भएको बताए।

१२ वटा कलेजले उठाएको रकम हेर्दा झन्डै ३ अर्ब पुग्छ। प्रतिवेदनमा पनि मेडिकल कलेजले प्रतिविद्यार्थी २ लाखदेखि २५ लाख ४० हजार रुपैयाँसम्म अतिरिक्त शुल्क उठाइएको उल्लेख छ। पर्सा वीरगन्जस्थित नेसनल मेडिकल कलेजका सञ्चालकको मिलेमतोमा आफूहरूमाथि कुटपिट गरेको मुद्दा दर्ता गराउन गएका उजुरीलाई भने जिल्ला प्रहरीले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको आन्दोलनरत विद्यार्थीको आरोप छ।

मेडिकल शिक्षामा लुट गरिरहँदा पनि राज्य निरीह भएकोमा अभिभावक चिन्ता व्यक्त गर्छन्। ‘देशव्यापी रूपमा विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रिए पनि सरकारले सहमतिको खोस्टो बनाएर अभिभावकको आँखामा छारो हाल्नेबाहेक केही काम गरेन। विद्यार्थीमाथि अर्बौं लुट भइरहँदा पनि सरकार किन मूकदर्शक छ ? ’, डा. क्षेत्रीले प्रश्न गरे।

नेताको चुनाव खर्चदेखि उपचारसम्म मेडिकल कलेज सञ्चालकले व्यहोर्ने गरेकाले कारबाही हुन नसकेको दाबी उनले गरे। मेडिकल शिक्षा राजनीतिज्ञका लागि नयाँ भन्सार भएको जिकिर उनले गरे। ‘लुटको मामिलामा सत्तापक्ष होस् वा प्रतिपक्ष कुनै पनि ठूला दल चोखा वा इमानदार छैनन्’, उनले भने, ‘चुनाव खर्चदेखि नेताको उपचारसम्म मेडिकल कलेज सञ्चालकबाट उठाउने गरिएकैले नेताहरू लाचार भएका हुन्। सरकार बलियो छ। दोषीलाई दण्डित गर्छ भन्नु प्रधानमन्त्रीको भद्दा मजाक मात्रै हो।’ अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।

<>