आइतबार, साउन १७ २०८३ | Sunday 2nd August 2026 
राजनीति
चि’कित्सा शिक्षा सं’घर्ष समितिका अगुवा तथा चितवन मेडिकल कलेजका बिद्यार्थी मान्यता थापाले सिएमसीले बिद्यार्थी ५ महिने आन्दोलनको ध’ज्जी उडाएको भन्दै आ’क्रोश व्यक्त गरेकीछन । उनले चितवन मेडिकल कलेजले सरकारलाइ समेत नटेरेर परिक्षा शुल्क दोब्बर लिएको भन्दै बरु म’रण स्वीकार गर्ने तर मा’फिया सग न’झुक्क्ने चे’ता’वनीसमेत दिएकीछन ।
अहिले सामाजिक संजाल फेसबुकमा स्टाट्स अप्लोड गर्दै उक्त आ’क्रोश व्यक्त गरेकीहुन । मान्यताले आफुहरुलाइ ड’र ध’म्की दिएको भन्दै कोहि पनि बिद्यार्थी ड’र ‘धम्कीबाट न’तर्सिन र एक रुपैयाँ पनि अधिक शुल्क नतिर्न अनुरोध गरेकी छन ।
उनले कसैको ड’रध’म्कीले केहि नछुने भन्दै चि’कित्सा शिक्षाको वे’थिती हटाउने जुनसुकै मु\ल्य चु’का’उन तयार रहेको संकेत गरेकी छन ।
मान्यताको फेसबुक स्टाटस
५ महिनाको भी’षण स’ङ्घर्षको ध’ज्जी उडाएर आज फेरि चितवन मेडिकल कलेजले सरकारलाई न’टेरि, शिक्षामन्त्रीलाई नटेरि परीक्षा शुल्क २५०० को ठाउँमा ५००० माग्दै छ। आज उनीहरू बि’रुद्ध गएर केही साथीहरुसँगै मिलेर परीक्षाको फर्म र सरकारले तोकेको सही शुल्क कलेज प्रसासनमा छोडेर आउँदा त्यहीका कर्मचारीहरु फर्म हराउन सक्छ भनेर उल्टै हामीलाई ध’म्की र धा’क देखाउँछन त बा। बरु म’र’ण स्वीकार्य छ तर कुनै मा’फियाहरुलाई अब कहिले अधिक पैसा तिरिने छैन। चितवन मेडिकल कलेज लगायत कुनै मेडिकल कलेजको कुनैपनि संकायमा अध्यनरत साथीहरुलाई अतिरिक्त शुल्क कुनै ड’र र ध’म्कीको आडमा नतिर्न अनुरोध गर्दछुु। तिमीहरुको ड’र ध’म्कीले हामी कोही कहिले थामिने छैनौं चेतना भया।
असोज महिनामा यस्तो भएको थियो ।
१ महिना भित्र बढी लिइएकाे पैसा फिर्ता गर्न मेडिकल कलेजलाई गृह र शिक्षा मन्त्रालयकाे निर्देशन
मेडिकल शिक्षामा देखिएका सम’स्याहरु हल गर्न भन्दै गृहमन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालय बिच छलफल भएकाे छ ।
तोकिएको शुल्कभन्दा बढी शुल्क लिएका मेडिकल कलेजले एक महिनाभित्र शुल्क फिर्ता नगरे सरकारले का’रबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ।
सोमबार गृहमन्त्रालयमा गृहमन्त्री राम बहादुर थापा, शिक्षा तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसहित दुई मन्त्रालय संबद्ध पदाधिकारीहरूको बैठकमा विभिन्न मेडिकल कलेजले तोकिएको शुल्कभन्दा बढी शुल्क लिएको भनि आएको जनगुनासोको सम्बन्धमा छलफल भएको थियो।
बैठकले तोकिएको शुल्कभन्दा बढी रकम एक महिनाभित्र फिर्ता गर्न मेडिकल कलेजलाई सार्वजनिक रूपमा आह्वान गरेको छ।
यसरी तोकिएको एक महिनाभित्र समयसीमामा शुल्क फिर्ता नगरे बैठकले का’रबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो।
बैठकमा गृहमन्त्री थापाले मेडिकल शिक्षाको शुल्क विसं २०७२ मा तोकिएपछिको अवधिमा लिइएको बढी शुल्क फिर्ता गराउन राजनीतिक समाधान र कानुनी का’रबाही दुवै प्रक्रिया अघि बढाइने बताएका थिए।
बैठकमा शिक्षामन्त्री पोखरेलले गत वर्ष मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बढी शुल्क लिएका सम्बन्धित कलेज रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उ’जुरी दिन सकिने निर्णय गरेको जानकारी दिँदै बढी शुल्क फिर्ता नगरे सोही अनुरूप का’रबाही अघि बढाउनु पर्ने प्रस्ताव राखेका थिए।
बैठकमा गृहसचिव प्रेमकुमार राई, शिक्षा सचिव महेश दाहाल, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा सुधा त्रिपाठी, चि’कित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा श्रीकृष्ण गिरी लगायतको उपस्थिति थियो।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र एमबिबिएस अध्ययनका लागि ३८ लाख ५० हजार रुपैयाँ र उपत्यका बाहिर ४२ लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्रै शुल्क लिन पाउने गरी सरकारले सीमा तोकेको छ।
