बिद्यालय बन्द गर्ने कि नगर्ने ?

हाल बिश्वका विभिन्न देशहरुमा दोस्रो चरणको कोरोना भाइरसले ठुलो मात्रामा क्षेती पुर्याइरहेको छ। नेपालमा पनि यसको असर देखीरहेको छ। दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरखेको छ, साथै मृत्यु हुनेको समेत संख्या बढिरहेको छ। केही दिन अगाडी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निकालेको रिपोर्टमा नेपालका काठमाडौ, भक्तपुर, ललितपुर,कास्की, रुपन्देही, चितवन, बाके, पर्सा, कैलाली, मोरङ,बारा, बाग्लुङ,सुर्खेत, दाङ जिल्लालाई अति प्रभावित र जोखिमको सुचीमा सुचिकृत गरेको छ। हाल १२ वटा जिल्लालाई मात्र रेड जोनमा राखेपनि भोलीका दिनहरुमा नगरिकले बेवास्ता गरि स्वास्थ्य मापदण्ड नअपनाय यो देशै भरी फैलन सक्ने सरकारका प्रबक्ता पार्बत गुरुङले जनाउनु भयको छ। सरकारले बढी भन्दा बढी भिड्भाड हुने क्षेत्रमा भिडभाड नगर्न र भिडभाड नहुन समेत अनुरोध गरिराखेको छ।
फलस्वरूप सरकारले केही समय अगाडि देखि सार्बजनिकरुपमा कार्यक्रम गर्ने, भेलागर्ने, जूलूस गर्ने, मेला तथा महोत्सव लगायत भिडभाड गर्ने र गराउन कार्यमा रोक लगायको छ।
साथै यो अबस्थामा सबैभन्दा बढी भिडभाड हुने क्षेत्रहरू मध्य विद्यालय पनि एक हो। सरकारवाला पक्षले प्रभावित क्षेत्रका विद्यालयहरु बन्द गर्नु पर्छ भनि रहेको छ। तर पनि निजि विद्यालयका संगठनहरुले विद्यालय बन्द गर्नु हुदैन भनिरहेका छन। यसलाई आम नगरिकले कसरी बुज्ने।
विद्यालय बन्द गर्ने कि नगर्ने?
विद्यालयमा विद्यार्थीलाई पठाउने कि नपठाउने त? सरकार भन्छ प्रभावित क्षेत्रका बालबालिकालाई कदापि विद्यालय नपठाउनु भनेर भनिरहेको छ तर विद्यालय भन्छ विद्यार्थीलाई अनिवार्यरूपमा विद्यालय पठाउनु भनिरहेको छ। यस अबस्थामा नगरिक बडो दोधारमा परेका छ्न के गर्ने के नगर्ने भनेर।
कतिपय विद्यालयले सरकारको निर्णयलाई पालन गरिरहेका छन भने कतिपय विद्यालय भने सरकारको निर्णय भन्दा पनि आफ्नो संगठनको निर्णय पालन गर्ने पक्षमा उभिएका छ्न। सरकार र सरकारवाला पक्षले भनिरहेको छ, अब फिजिकल( भौतिक ) कक्षाको साटो अनलाइन कक्षा संचालन गर्नुभनेर। सरकारका यी र यस्ता अभिव्यक्तिले सरकार तत्काल जिम्मेवार जस्तो देखिए पनि गतिलो विकल्प दिनसकिरहेको छैन। अनलाइन कक्षा संचालनका निमित्त सरकारले प्रभावित क्षेत्रका विद्यालयका शिक्षकहरुलाई आबश्यक तालीम प्रदान गर्न सकिरहेको छैन। अनलाइन कक्षा संचालन गर्न सम्पुर्ण विद्यार्थीहरु नेटको पहुँचमा छ्न कि छैन, यो विषयमा पनि राज्यको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने थियो तर ध्यानाकर्षण भयको देखिदैन।
यदि कुनै विद्यार्थी नेटको पहुँच आउन सकेन भने के गर्ने यी र यस्ता तमाम खाले समस्या हाम्रो माझमा छ्न।
फेरि निजि विद्यालयका संगठनहरुले भनी रहेका छ्न कि हामी विद्यार्थीको भबिस्यप्रति जिम्मेवार छौ, बिगतको ६,७ महिनासम्मको लकडाउनले गर्दा विद्यार्थीको १ बर्ष खेर जानै लगेको थियो तर पनि हामीले १ वर्षको कोर्सलाई निरन्तर लागि परेर ७,८ मा पूरा गरिसकेका छौ। अब हामीले वार्षिक परिक्षा गराउछौ। बरु सम्पुर्ण विद्यालयलाई स्वास्थ्य मापदण्ड अनिवार्य लागू गर्न साथै सामाजिक दुरि कायम गर्न लगाउछौ तर विद्यालय बन्द हुन दिदैनौ भनिरहेका छ्न।
के गर्ने कुरा दुबैको ठिक छ।
तर पनि सरकारले उचित निर्णय लिन सक्नु पर्छ। कलिला लाखौं बालबालिकाहरुको भबिस्यमा खेलबाड गर्न कसैलाई छुट छैन चाहे सरकार होस चाहे विद्यालय।
अन्ततः राज्यको तर्फबाट अनलाइन कक्षा संचालनका लागि आबश्यक निति नियम बनाएर नेपालका दुरदराजका विद्यार्थीहरुलाई समेत सहजै अध्ययन गर्न पाउने हुनु पर्दछ। शहरी क्षेत्रका विद्यार्थीहरुलाई मात्र मध्यनजर गरि अनलाइन कक्षा संचालन गरिनु हुदैन किनकी यसो गरियो भने फेरि पनि बिभेदकारी शिक्षा प्रणाली हुनजान्छ,जस्ले गर्दा अनलाइनको पहुँचमा आउन नसक्ने बालबालिकालाई मनोबैज्ञानिक असर पर्न सक्छ। अर्को कुरा राज्यको तर्फबाट विद्यार्थीहरुलाई अनलाइन शिक्षाका लागी डेटाप्याकेज निशुल्क बनाइदिनु पर्छ। राज्यले कुनै नयाँ अप्लिकेशन( APPLICATION) विद्यार्थीहरुको लागि निर्माण गरिदिनु पर्छ, जुन अडियो तथा भिडियो माध्यमको होस।
सरकार तथा सरकारवालाले फिजिकल कक्षाको विकल्पमा दीर्घकालीन सोचका साथ अघि बढ्नु पर्छ र लागू पनि गर्नु पर्छ ।।। (लेखक-प्रकाश वलि(जनपत्रकार संगठन नेपाल जिल्ला समिती दाङका सम्मेलन आयोजक समिती सदस्य)