भारतमा भोली २५ करोड मजदुर सडकमा आउदै

छिमेकी मुकुक भारतका झण्डै एकदर्जन केन्द्रीय स्तरका ट्रेड युनियन महासंघहरु, प्रदेश स्तरीय ट्रेड युनियनहरु तथा सम्पुर्ण पेसागत संगठनहरुले जनवरी आठका दिन उनिहरुले प्रस्तुत गरेका मागहरु पुरा गरियोस भनि भारत बन्दको कार्यक्रम अघि सारेका छन ।
यो भारत बन्द आन्दोलनको तयारीमा महासंघहरु २०१९ को सेप्टेम्बर ३० देखि नै देशव्यापी प्रचार प्रशार अभियानमा जुटिरहेका थिए । यसैवीच उनिहरुले संसद भवनको परिसरमा धर्ना पनि दिएका थिए । यो समाचार तयार पार्दै गर्दा समेत महासंघहरुले उठाएको मागप्रति केन्द्र सरकारले कुनै सकारात्मक जवाफ दिएको छैन ।
यसैवीच भारतको सबैभन्दा ठूलो मजदुर संगगठन सिटुका अध्यक्ष हेमलता तथा महासचिव तपनसेनले जनवरी आठमा गरिने मजदुर हडतालमा सबैलाई उत्रिन अपिल गरेका छन भने यसअघि नै दिल्ली प्रेसक्लबमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी जनवरी आठको मजदुर हडतालमा २५ करोड भारतीय श्रमिकले भाग लिने बताएका छन ।
उनीहरुले हरेक वर्षजसो वि

शाल हडताल गर्दै आएका छन । तर, उनीहरुको माग भने खासै पूरा भएको पाईएको छैन । हेरौं यसपटक पूरा हुन्छ कि त ।
मूलत उनीहरुको आन्दोलनमा निरन्तरता नभएकोले केन्द्र सरकारले नटेरेको देखिन्छ । एक दिने देशव्यापी हडताल गर्छन, त्यसपछि चुप लागेर बस्छन भन्ने अर्थमा सरकारले विश्लेषण गरेको देखिन्छ । निजीकरण, उदारिकरण, मजदुर कटौति, मजदुर निष्काषन, मजदुरमैत्री श्रम ऐन, समय सापेक्ष बेतन बृद्धि, सामाजिक सुरक्षा, सबै तहमा टे«ड युनियन अधिकार तथा राजनैतिक अधिकार लगायतका महत्वपूर्ण मागहरु टे«ड युनियन महासंघहरुले अहिले पनि जोडदाररुपमा उठाईरहेका छन । मुख्य माग नै यसप्रकार रहेको छ

क.श्रम कानुनलाई मजदुर विरोधी बनाउने हेतुले संशोधन नगरियोस ।
ख.साम्प्रादायिक आधारमा विखण्डन गर्ने अदूरदर्शी गतिविधि बन्द गरियोस ।
ग. ९३ प्रतिशत अनौपाचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरुको न्युनतम बेतन र सविधा तोकियोस ।
घ. सबै क्षेत्रमा श्रम ऐन लागू गरियोस, निजीकरण बन्द गरियोस ।
ङ. बढदो बेरोजगारीको अन्त्य गरियोस ।
च. सिएए, एनसीआर, एनपीआर रद्ध गरियोस तथा धार्मिक तथा साम्प्रादायिक हिंसाको अन्त्य गरियोस ।
स्मरणीय छ भारतमा सन १९९० बाट नवउदारवाद तथा निजीकरणको आर्थिक प्रणाली लागू भएदेखि नै यही सैलीमा भारतका ठूला मजदुर संगठनहरुले एक दिने हडतालको आयोजना गर्दै आएका छन । तर उनीहरुका मागका विरुद्धमा झन तिव्ररुपमा सरकारले हरेक क्षेत्रमा निजीकरण गरिरहेको छ श्रम ऐनलाई पूरै मजदुरको विपक्षमा संशोधन गर्दै लगेको छ । अतः आन्दोलनको स्वरुपमा समय सापेक्ष नयाँ कदम चाल्न र महासंघहरुले रणनीतिमा परिवर्तन गर्न अपरिहार्य देखिएको छ ।

भारत सरकारले भोलीको हडतालमा उत्रने सरकारी कर्मचारीहरुलाई कठोर कार्वाही गर्ने, त्यो कुनै पनि प्रकारको हुनसक्छ भनि चेतावनि दिएको छ ।