राजनीति
छिमेकी मुलुक चीन नेपालमा सबैभन्दा ठूलो लगानीकर्ता राष्ट्रका रूपमा देखिएको छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०८२-८३ अनुसार गत वर्ष फागुन मसान्तसम्म स्वीकृत कुल वैदेशिक लगानीमध्ये चीनको हिस्सा ४८ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अन्य सबै देशको भन्दा झन्डै ५० प्रतिशत धेरै हो ।
अर्को छिमेकी भारतको १७.९ प्रतिशत र बाँकी मुलुकहरूको संयुक्त हिस्सा ३४.१ प्रतिशत रहेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । परियोजना संख्याको आधारमा पनि चीन अग्रस्थानमा देखिन्छ । कुल स्वीकृत परियोजनामध्ये ४५.५ प्रतिशत चिनियाँ लगानीका रहेका छन् भने भारतको हिस्सा ११.९ र अन्य मुलुकको ४२.६ प्रतिशत छ ।
हाल विदेशी लगानी स्वचालित (अटोमेटिक) र अप्रुभल गरी दुई रुटमार्फत स्वीकृत हुने व्यवस्था रहेको छ । २०८२ फागुनसम्म उद्योग विभागमार्फत अटोमेटिक रुटबाट ९ सय ६८ तथा अप्रुभलबाट ६ हजार ९ सय ८३ परियोजनासहित कुल ७ हजार ९ सय ५१ परियोजनामा ६ खर्ब २५ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ । यसबाट करिब ३ लाख ६२ हजार ५ सय ४५ जनालाई रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान गरिएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को फागुनसम्म मात्र ५ सय ५४ परियोजनामा ४० अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ । यसमध्ये अटोमेटिक रुटबाट ३ सय ७७ तथा अप्रुभलतर्फ १ सय ७७ छन् ।
गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा भने ४ सय २७ उद्योगमा ४४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी स्वीकृत भएको थियो । यसले परियोजनाको संख्या बढे पनि लगानी रकम केही घटेको देखिन्छ ।
क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा सेवा क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै २८.३ प्रतिशत विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा २३.०३ प्रतिशत तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा १३.१८ प्रतिशत छ । खनिज उद्योगमा भने सबैभन्दा थोरै १.३ प्रतिशत मात्रै विदेशी लगानी स्वीकृत भएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।