नोटमा नक्सा राख्ने निर्णयको विरोध गरेपछि राष्ट्रपतिका सल्लाहकारलाई बर्खास्त गर्न माग

राष्ट्रपतिका सल्लाहकार एवं पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले नेपालको नक्सा अंकित नोटको पुनः मुद्रण गर्दा संविधानमा समावेश नक्सा राख्ने सरकारको निर्णयको विरोध गरेपछि विवादमा परेका छन्।

नागरिकहरूको एक समूहले नेपाललाई सल्लाहकार पदबाटै बर्खास्त गर्न माग गरेको छ। पूर्वमन्त्री एवं भारतका लागि पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्य, पूर्वप्रशासक सूर्यनाथ उपाध्याय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वसदस्य सुशील प्याकुरेल र पत्रकार कनकमणि दीक्षितले एक विज्ञप्ति जारी गरी नेपालको अभिव्यक्तिप्रति खेद व्यक्त गर्दै तत्कालै पदबाट हटाउन माग गरेका छन्।

‘चलनचल्तीमा रहेको नेपालको नक्सा अंकित एक सयको नोटको पुनः मुद्रण गर्दा संविधानमा समावेश नक्सा राख्ने निर्णयप्रति राष्ट्रपतिका सल्लाहकार चिरञ्जीवी नेपालले गरेको विरोधप्रति हामी निम्न हस्ताक्षरकर्ता खेद व्यक्त गर्दछौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मुलुकको हित र स्वाभिमानविरुद्ध र पदीय मर्यादाविपरीत राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा प्रतिक्रिया दिँदै उनले यस्ता टिप्पणी गरेका छन्। जबकि संविधानको नक्सामा भएको संशोधनलाई लाञ्छित गर्ने र भूमिमाथि आफ्नो दाबी नेपालले त्यागेको अर्थ लाग्ने गरी नोट छाप्ने कुरा भएको भए देशघाती हुन्थ्यो।’

सल्लाहकार नेपालले एक अनलाइनमा २३ वैशाख २०८१ मा सरकारको निर्णय अनुपयुक्त समयमा आएको र भारतसँग सीमा विवाद रहेकै अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबाहिर गएर नोटमा नक्सा छाप्नु अविवेकी निर्णय भनी टिप्पणी गरेका थिए।

उनले २४ वैशाखमा राष्ट्र बैंकलाई संशोधित संविधानको नक्सा राख्न दिने निर्णयलाई लहडको संज्ञा दिएका थिए। नागरिक समूहले यसलाई सार्वभौमिकताबारे थप अपरिपक्व टिप्पणी भनेको छ।