इजलासमा न्यायाधीशकाे प्रश्न नेकपा फुट्न सक्छ ?

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को विभाजनबारे संवैधानिक इजलासमा समेत प्रश्न उठेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सरकारको तर्फबाट बहस पैरवी भैरहेको बेला इजलासले नायव महान्यायाधिवक्ता संजिवराज रेग्मीलाई ‘नेकपा फुट्न सक्छ कि सक्दैन ?’ भनेर सोधेको हो ।

संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमको बचाउ गर्दै रेग्मीले संसदीय दलको नेताविरुद्ध आफ्नै दलबाट अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने र त्यस्तो भएको अवस्थामा सो दल विभाजन हुने जिकिर गर्नुभएको थियो । रेग्मीको उक्त जिकिरपछि इजलासले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध नेकपाबाटै अविश्वासको प्रस्ताव आएको हो कि हैन ? भनेर प्रश्न गर्यो ।

रेग्मीले त्यस्तो अवस्थामा दल विभाजन हुने बताउनुभयो । दलसम्बन्धी ऐन पढेर सुनाउँदै रेग्मीले भन्नुभयो, ‘संसदीय प्रणालीमा दल पनि त्योभन्दा बाहिर जान सक्दैन,उनीहरुलाई ह्विप लगाउने अधिकार दलको नेतालाई हुन्छ । आफ्नै नेताविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको अवस्थामा उनीहरुलाई कारबाही गर्न सक्छ ।’

रेग्मीको जवाफपछि इजलासले फेरि चासो राख्यो, ‘प्रधानमन्त्रीविरुद्ध नेकपाबाटै अविश्वासको प्रस्ताव आइसक्यो त ? नेकपा फुटेको हो ?’

रेग्मीले भन्नुभयो, ‘त्यस्तो अवस्थामा दल फुट्छ, फुट्नुपर्छ ।’

इजलासले रेग्मीलाई फेरि प्रश्न गर्यो, ‘एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा बन्यो,तर अहिलेको नेकपा पाँच वर्ष फुट्न पाउँदैन भनेको छ नि ?’

रेग्मीले ‘त्यस्तो हुन नसक्ने’ जिकिर गर्नुभयो । फेरि दलसम्बन्धी ऐनको पाना पल्टाउँदै रेग्मीले सुनाउनुभयो, ‘फुटेर एकता भएको अवस्थामा मात्रै फेरि पाँच वर्ष पहिले नै फुट्न नसक्ने भनिएको हो । तर,नेकपाको हकमा त्यो लागू हुँदैन ।’ ‘त्यसो भए फुट्न सक्छ ?,’ इजलासले सोध्यो ।

जवाफमा रेग्मीले ‘फुट्न पर्छ कि पर्दैन आफूलाई थाहा नभएको तर फुट्नसक्ने बताउनुभयो ।’ ‘फुट्न पर्छ कि पर्दैन म जान्दिँन तर कुरा के हो भने एकपटक फुटेर जुटेपछि फेरि पाँच वर्ष फुट्नु हुँदैन भनेको हो । नेकपा दुई वटा पार्टी फुटेर एकता भएको होइन, दुई अलग पार्टी मिलेर बनेको हो ।’

रेग्मीले पार्टीभित्रको समस्याले संसद ‘डेड लक’ को अवस्थामा पुग्ने सम्भावना देखेर ‘वे आउट’ दिनका लागि प्रधानमन्त्रीले बाध्यात्मक अवस्थामा संसद विघटन गरेको पनि जिकिर गर्नुभएको छ । संविधानको कुनै एउटा धारामा मात्र टेकेर नभई संसदीय प्रणालीको मूलभूत मान्यता र संविधानका विभिन्न धाराको व्याख्याका आधारमा विघटन संविधानसम्मत भएको उहाँको दाबी छ ।