देशलाई माया गर्नुहुन्छ भने सुगौली सन्धिका ९ बुँधा पढ्नुहोस

नेपाल- ससन १८१५ डिसेम्बर २ मा तत्कालीन नेपाल सरकारबाट “चन्द्रशेखर उपाध्याय , गजराज मिश्र र कम्पनी सरकारबाट मेजर ब्रेडशा बिच भएकाे सुगाैलि सन्धिका मुख धाराहरु निम्न छन्।

१.अनरेबुल इस्ट-इन्डिया कम्पनी र नेपालका महाराजधिराजका बिच चिरस्थायी शान्ति र मैत्री कायम रहनेछ।

२.युद्ध पुर्व दुबै राज्यका बिच जुन प्रादेशिक बादबिबाद थियाे, नेपालका महाराजधिराजले त्यसलाई परित्याग गर्दछन् र ती प्रदेशहरु माथि अनरेबुल इस्ट – इन्डिया कम्पनीकाे एकाअधिपत्यकाे अधिकार स्विकार गर्दछन्।

३.नेपालका महाराजधिराजले अनेबुल इस्ट – इन्डिया कम्पनीप्रति निम्न लिखित भुखण्ड चिरस्थायी रुपमा परित्याग गर्दछ।
प्रथम : काली र राप्ती नदिकाे सम्पूर्ण तल्लो भुमि
द्वितिय : राप्ती र गण्डकीबिचकाे सम्पूर्ण तल्लो भुमि(बुटवल खास क्षेत्र बाहेक)
तृतीय : गण्डकी काेसी बिचकाे सम्पूर्ण तल्लाे भाग।
पन्चम : मेचि नदीकाे सम्पुर्ण पहाडी क्षेत्र जसकाे अन्तर्गत नगरकोटकाे घाँटी र त्यसकाे सम्पुर्ण भुखण्ड जाे पहाडी बाटो र नगरकाेटका बिच पर्दछ।सन्धि पत्रमा हस्ताक्षर भएकाे दिन देखि चालीस दिन भित्रमा उपयुुक्त भुखण्डलाइ।

४. नेपाल राज्यका प्रमुख र भारदारहरुले क्षेतिपुर्तिका लागि जस जसकाे स्वार्थमाथी धाराले हानि पुर्याएकाे छ, ब्रिटिस सरकारले ती सम्मानित रुपबाट बर्षकाे दुई लाख रुपियाँ पेन्सन स्वरुप दिन स्वीकार गरेकाे छ। याे रकम नेपाल का बडामहाराजधिराज द्वारा अाफ्नाे तजबिज
निश्चित भइसकेपछि पेन्सनका लागि गभर्नर जनरलकाे माेहर र हस्तान्तरण सहित सनदपत्र सम्बन्धित भारदारहरुलाइ प्रदान गरिनेछ।

५.नेपालका महाराजधिराज अाफुतिरबाट अाफ्ना सम्बन्धि तथा उत्ताराधिकारी का तर्फबाट काली नदि काे पश्चिमी भागकाे सम्पूर्ण अधिकार परित्याग गर्नेछन् र साथै त्याे इलाकाका निवासीहरुसित कुनै प्रकारकाे सम्बन्ध नराख्न बचनबद्व हुन्छन्।

६.नेपालका महाराजधिराज अाफुतिरबाट सिक्किम का राजालाइ उनकाे प्रादेशिक अधिकारका सम्बन्ध मा कुनै किसिम ले नसताउने र साथै भङ्ग नगर्न स्वीकार गर्दछन् र साथै याे पनि स्वीकार गर्दछन कि यदि कुनै किसिमबाट नेपाल र सिक्किम अथवा दुबै राज्यका प्रजाहरुकाबिच बिवाद उत्पन्न भएकाे खण्डमा उक्त बिबादका बिसय ब्रिटिस सरकारकाे मध्यस्थता का लागि प्रेषित गरिने छ र ब्रिटिस सरकारकाे निर्णय नेपालका महाराजधिराजले स्वीकार गर्नुपर्ने छ।

७.नेपालका महाराजधिराज यश नियमलाइ स्वीकार गर्दछन् कि ब्रिटिस सरकारकाे अनुमतिबिना कुनै ब्रिटिस प्रजा वा युराेपिय अथवा अमेरिकनलाइ अाफ्नाे सेवामा राख्ने छैनन् ।

८.दुबै राज्य का बिच मित्रता र शान्तिकाे सम्बन्ध सुदृढ र उन्नत गराउनका लागि राज्यकाे बिस्वास पात्र मिनिस्टर दाेश्राे राज्यमा रहने छ भन्ने तथ्यपनि स्विकार गरिन्छ।

९. याे सन्धि जसमा नाै धारा उल्लेख भएकाे छ।
नेपालका महाराजधिराजद्वारा अाजकाे मितिदेखी १५ दिनभित्र मा अनुमाेदन गरिनेछ र उनकाे अनुमाेदन लेफ्टिनेन्ट कर्णेल ब्रेडशालाइ प्रदान गरिनेछ।यसपछि बिसदिन भित्र अथवा त्याे भन्दापनि चाडै गभर्नर जनरलले अनुमाेदन गर्नेछन। र उक्त अनुमाेदन लेफ्टिनेन्ट कर्णेल ब्रेडशामार्फत नेपालका महाराजधिराजमा प्रेषित गरिनेछ।