यस्तो बन्दैछ लाेकसेवा आयाेग

सरकारले नेपालको संविधान २०७२ बमोजिम सातवटै प्रदेशमा लोकसेवा आयोग स्थापना गर्ने कानूनी तयारी गरिरहेको छ । यसका लागि आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्न विधेयक अघि बढाइएको छ ।

राष्ट्रियसभाले पारित गरिसकेको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पनि पारित भई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि प्रदेशमा लोकसेवा आयोग गठनको बाटो खुल्नेछ । संविधानको धारा २४४ अनुसार प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गर्न लागिएको हो । प्रदेशमा लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार के हुने भन्ने निर्क्योल गर्न भने प्रदेश आफैले कानून बनाउनेछ ।
विधेयकअनुसार प्रदेश लोकसेवा आयोगमा एक अध्यक्ष र दुई जना सदस्य हुनेछन् । अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिका लागि मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय सिफारिस समितिको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा प्रदेशसभाका सभामुख र प्रदेशसभाको विपक्षी दलका नेता रहन्छन् । आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरुको नियुक्ति प्रदेश प्रमुखले गर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

के चाहिन्छ योग्यता ?

विधेयकमा अध्यक्ष र सदस्यको लागि ४ आवश्यक योग्यता तोकिएका छन् । मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको हुनुपर्ने, नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको हुनुपर्ने छ । यसैगरी पैंतालिस वर्ष उमेर पूरा भएको र उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने भनिएको छ ।

आयोगका सदस्यमध्ये एक जना बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी कुनै सरकारी सेवामा रहेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै बाँकी सदस्यहरू विज्ञान, प्रविधि, कला, साहित्य, कानून, जनप्रशासन, समाजशास्त्र वा राष्ट्रिय जीवनका अन्य क्षेत्रमा शोध, अनुसन्धान, अध्यापन वा अन्य कुनै महत्वपूर्ण कार्य गरी ख्याति प्राप्त गरेको हुनुपर्छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीको सेवा अवधि ६ वर्ष तोकिएको छ ।

महाभियोगको व्यवस्था

प्रदेश लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीलाई महाभियोग लगाउन सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ । यद्यपि उनीहरुविरुद्ध प्रदेशसभामा पेश गर्ने प्रस्तावलाई महाभियोग भनिएको छैन ।

बिधेयकको दफा ३ को उपदफा ८ मा भनिएको छ, ‘संविधान र प्रचलित कानूनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तब्यको पालना नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको भनी प्रदेश सभाका एक चौथाई सदस्यले अध्यक्ष वा सदस्यविरुद्ध प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् ।’

प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार तोक्न प्रदेश सरकारले छुट्टै अर्को कानून बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । दफा ७ को उपदफा १ मा भनिएको छ ‘प्रदेश लोक सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ ।’

नेपाली बाहेकका भाषामा पनि परीक्षा

विधेयकमा प्रदेश कानूनले तोकेको सरकारी कामकाजको भाषमा पनि परीक्षा लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । संघीय सरकारको कामकाजको भाषा अर्थात नेपाली भाषा मात्र नभई प्रदेश कानूनले तोकेको कामकाजको भाषामा पनि परीक्षा लिन मिल्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

विधेयकको दफा ७ को उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘उपदफा (१) मा लेखिएको भाषाका अतिरिक्त अङ्ग्रेजी वा प्रदेश कानून बमोजिम निर्धारण गरिएको सरकारी कामकाजको भाषा समेत परीक्षाको माध्यम भाषा हुन सक्नेछ ।’

प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेशले नै कानून बनाएर निर्धारण गर्न सकिने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । कानून बनाउँदा लोकसेवा आयोगसम्बन्धी प्रचलित कानूनी व्यवस्था मान्नुपर्ने पनि विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवामा नियुक्ति गर्दा प्रदेश लोकसेवा आयोगको परामर्शबिना गर्न पाइने छैन । त्यस्तै प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेशका अन्य सरकारी सेवा, सरकारको ५० प्रतिशत वा त्यसभन्दा बढी सेयर भएका संस्था र स्थानीय सेवाका पदमा ६ महिनाभन्दा बढीका लागि नियुक्ति गर्दा प्रदेश लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने छ ।

त्यसबाहेक प्रदेश, स्थानीय तहका कर्मचारीको बढुवा र प्रदेश प्रहरीको बढुवा गर्दा अपनाउनुपर्ने सिद्धान्तका विषयमा पनि प्रदेश लोकसेवा आयोगसँग परामर्श लिनुपर्नेछ । त्यस्तै कर्मचारीलाई विभागीय सजाय दिनका लागि पनि प्रदेश लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।

लोकसेवाको सिद्धान्त र मापदण्ड मान्नुपर्ने

प्रदेश लोकसेवा आयोगले पनि केन्द्रमा रहने लोकसेवा आयोगको सिद्धान्त र मापदण्ड अवलम्वन गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।

‘प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश संगठित संस्थानको सेवा र स्थानीय सेवाका पदको पदपूर्तिका लागि उम्मेदवारको छनोटलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन संघीय कानून बमोजिम लोकसेवा आयोगले अपनाएको सिद्धान्त, कार्यविधि र मापदण्डको प्रतिकुल नहुने गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहले कानून बनाउनुपर्नेछ,’ बिधेयकको दफा १० मा भनिएको छ ।

त्यस्तै प्रदेश लोकसेवा आयोगले पाठ्यक्रम तर्जुमा, प्रश्नपत्र निर्माण वा परीक्षासम्बन्धी विषयमा लोकसेवा आयोगको सहयोग लिन सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ ।

अनलाइन खबरबाट