मधेस छुट्टै राष्ट्रको मान्यता सहित अन्तर्राष्ट्रिय मंचमा दर्ता सिके सम्झौताले बैधानिकता (प्रमाण सहित )

मधेशलाई UNPO को सदस्य बाट नहट्दै किन गर्‍यो सरकार ले सिके राउत संग सम्झौता ? वा सरकार लाई थाहै थिएन ?
सुक्रबार ११ बुदे सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्दा आखिंर सरकार ले सि के राउतलाई UNPO को सदस्यता परित्याग नगर्दै किन सम्झौता गर्न मात्र हतारियो ? या सरकार लाई यो कुरा थाहै थिएन ? प्रश्न आफैमा गम्भीर छ ।
सरकार किन बोलेन ? सम्झौता गर्दा सार्वभौम संसद र मन्त्रीपरिसद मा छलफल समेत गरिएन ? अझ नेकपा कै नेता भिमरावल ले भनेजस्तै न्नेकपा भित्रै किन छलफल गरिएन ?
राष्ट्र को प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र दशवर्से जनयुद्ध को नेतृत्व गरेका नेता प्रचण्ड माथी नै प्रश्नचिह्न खडाभएको छ ।

एकातिर बिखण्डन कारिलाई मुलधार मा ल्याएर प्रधानमन्त्री के पि ओलि र गृहमन्त्री बादल ले भाषण गरिरहेका छन । तर गएको सुक्रबार राष्ट्रियसभागृह मा भएको कार्यक्रम मा UNPO (UNREPRESENTED NATIONS AND PEOPLES ORGANIZATION ) मा दर्ता गरिएको मधेश मा विषय मा नत सरकार लाई जानकरी थियो नत यसविषय मा सि केराउतनै बोले त्यति मात्रै होइन आफ्नो भाषण मा डा. राउत ले अखण्ड नेपाल मा सहमतीपनि जनाएनन बरु उनले त्यो शब्दै उच्चारण गरेन

सरकार र स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनवीच भएको ११ बुँदे सहमतिमाथि प्रश्न उठाउनेहरु मध्ये केहीको आशंका छ, सिके राउतले स्वतन्त्र मधेसका लागि जनमत संग्रहको मुद्दा संयुक्त राष्ट्र संघसम्म पुर्‍याउन सक्छन् ।
युएनपीओमा सि के राउत ‘मधेस’ लाई ताइवान र तिब्बतकै हैसियत मा राखेका छन । यस्तै हुने हो भने सरकार र स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनवीच भएको ११ बुँदे सहमतिमाथि को बुदा नम्बर दुई को दुरुपयोग गरेर सिके राउतले स्वतन्त्र मधेसका लागि जनमत संग्रहको मुद्दा संयुक्त राष्ट्र संघसम्म पुर्‍याउन सक्छन् ।

हुन त सरकारले पटक-पटक भनेको छ, जनमत संग्रहबारे कुनै सहमति भएको छैन । तर बुदानम्बर दुईमा भने जनमतसंग्रह कुरा छ । जनमतसंग्रह को कुरा किन र कसरी राखियो भन्ने उल्लेख नै छैन । यद्यपि सोमबार पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सहमतिको बचाऊ गर्दै राष्ट्रिय अखण्डताको विषयमा जनमत संग्रह हुनै नसक्ने बताएका छन् ।
तर, पृथकतावादी आन्दोलन चलाइरहेकै बेला राउत समूहले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको खोजीमा थालिसकेको थियो । त्यसको प्रमाण हो, यूएनपीओको सदस्यता ।
परन्तु सिके राउतले मधेसलाई यूएनपीओमा(UNPO) दर्ता गराएका छन्, जहाँ मधेसको हैसियत ताइवान, तिब्बत र क्याटालोनियाको जस्तै छ । मधेस २६ औं सदस्यका रुपमा दर्ता छ । र, मधेसलाई नेपालको औपनिवेशिक उत्पीडनमा परेको भूभागका रुपमा दर्ता गरिएको छ ।

के हो यूएनपीओ (UNREPRESENTED NATIONS AND PEOPLES ORGAZATION)

यूएनपीओ प्रतिनिधित्वविहीन राष्ट्र र जनताको संगठनका रुपमा सक्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो । आदिवासी, अल्पसंख्यक, मान्यता नपाएका राज्य र अरु देशको कब्जामा परेका क्षेत्रहरूका लागि संगठित हुनेहरू यो संस्थाका सदस्य छन् ।

संयुक्त राष्ट्र संघ जस्ता प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उचित प्रतिनिधित्व नभएको महसुस गर्नेहरु यसमा संगठित छन् । यसमा रहेर उनीहरुले आफ्नो अधिकारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउने कोशिस गर्दै आएका छन् ।

सन् १९९१ मा नेदरल्याण्डसको हेगमा स्थापना गरिएको यूएनपीओको मुख्यालय बेल्जियमको राजधानी ब्रसेल्समा छ । त्यसमा अलग देशको दावी गरिरहेका कुर्दिस्तान, तिब्बत, ताइवान र पश्चिम पपुआ आदि सदस्य छन् । सुरुमा १५ सदस्य रहेकोमा अहिले यूएनपीओमा ४४ सदस्य छन् । यी सदस्यहरु भौगोलिक क्षेत्रका रुपमा दर्ता छन् ।

नेपालको तराई लाई पनि नेपाल अधीनस्थ (औपनिवेशिक) भूमिकरुपमा मधेसलाई को नाममा यूएनपीओको(UNPO) सदस्यका रूपमा राखिएको छ ।

यूएनपीओका सदस्यहरुका ५ सिद्धान्त छन् । उनीहरुले अहिंसा, मानवअधिकार, लोकतन्त्र र आत्मनिर्णय, पर्यावरण संरक्षण र सहिष्णुतालाई स्वीकार गर्छन् । उनीहरु आत्मनिर्णयको अधिकारका लागि बढी सक्रिय देखिन्छन् ।

स्पेनबाट क्याटालोनिया, बेलायतबाट स्कटल्याण्ड बाहिरिने मुद्दा यूएनपीओको सक्रियतामा परेको देखिन्छ । सिके राउतले पनि स्कटल्याण्डमा जस्तै मधेसमा जनमत संग्रह हुनुपर्ने लविङ गर्दै आएका छन् । उनले मधेसमा नमूना जनमत संग्रह गरेर त्यसको भिडियो पनि तयार पारिसकेका छन् ।

यूएनपीओ(UNPO) मा कसरी जोडिए डा. सिके राउत ?

सिके राउतको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनले सन् २०१७ मा यसको सदस्यता पाएको थियो । राउतको गठबन्धनले तयार गरेको छट्टै मधेसको झण्डा र नक्सालाई युएनपीओमा महत्वका साथ आधिकारिक रूपमा प्रयोग गरेको देख्न सकिन्छ ।

8 अक्टोबर 2018 मा सिके राउत पक्राउपर्दा के लेखेको छ त युएनपिओ( UNPO) ले ?

( UNPO Condemns Arrest of AIM Coordinator Dr CK Raut and Calls for Immediate Release )
स्वतन्त्र मधेश गठवन्धन का संयोजक डा.सि के राउत को गिरफ्तारि को युनपिओ(UNPO) निन्दा गर्दछ र तु रिहाई गर्न मागगर्दछ ।

रौतहट को जिलाअदालत परिसर गौर बाट ४बर्सिय छोरी र १६ जना सहयोगिका साथमा युएनपिओ(UNPIO) को सदस्य स्वातन्त्र मधेश गठबन्धन (AIM ) का केन्द्रिय संयोजक डा.सि के राउत गिरफ्तार भनेर लेखेको छ युनपिओ ले

हुन त सरकारले पटक-पटक भनेको छ, जनमत संग्रहबारे कुनै सहमति भएको छैन । सोमबार मात्र पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सहमतिको बचाऊ गर्दै राष्ट्रिय अखण्डताको विषयमा जनमत संग्रह हुनै नसक्ने बताएका छन् ।
तर तराई मधेश पृथकतावादी आन्दोलन चलाइरहेकै बेला राउत समूहले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको खोजीमा थालिसकेको थियो । त्यसको प्रमाण हो, यूएनपीओको सदस्यता ।

यस्तो छ सरकार र गठबन्धनबीच भएको सहमति

१. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल एक स्वतन्त्र, स्वाधिन, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न अभिवाज्य राष्ट्र हो । नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधिनता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डता रक्षा गर्नु प्रत्येक नेपालीको कर्तव्य हो ।

२. राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लगायतका उद्येश्यहरु प््रााप्तिका निम्ति शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक बाटोबाट अघि बढ्नु पर्छ भन्नेमा हामी दृढ छौं । नेपालको संविधानमा प्रयुक्त जनतामा निहित सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै तराइमधेश लगायत देशका विभिन्न स्थानमा रहेका असन्तुष्टिहरुलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौं ।

३. लोकतन्त्रमा मतभेदहरु हुनसक्छन् । तर, तिनीहरुप्रति राज्य, राजनीतिक दल र आम नागरिक सहिष्णु हुनुपर्छ । त्यस्ता मतभेदहरुको समाधान पनि लोकतान्त्रिक विधिबाटै गरिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा दृढ छौं ।

४. सामाजिक न्याय, समानता र सदभाव हाम्रो साझा उद्धेश्य हो । हामी तराइमधेश लगायत समग्र राष्ट्रका जनतालाई राजनीतिक आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिले अधिकार सम्पन्न तुल्याएर तराइमधेश लगायत समग्र देशको विकासलाई दु्रत गतिमा अघि बढाउन प्रतिबद्ध छौं । त्यसैगरी, संविधान प्रदत्त नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वसानको अधिकारलाई आत्मसात गर्न र तराइमधेश लगायत समग्र देशमा शुसासन कायम गर्दै समनता र समाजवाद कायम गर्न प्रतिबद्ध छौं ।

५. स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलगायतमाथि लगाइएका राज्य विरुद्धका अपराध लगायत सबै राजनीतिक मुद्धाहरु फिर्ता लिइनेछ । कारागारमा रहेका सम्पूर्ण नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई निशर्त रिहा गरिने छ ।

६. स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन तथा यसका नेता कार्यकर्ताहरुद्वारा यसअघि तयार पारिएका र पहिले प्रचलनमा रहेका किताब, पर्चा, पम्पलेट, घोषणापत्र, गीत, नक्सा, नारा, झण्डा, अनलाईन सामग्री आदिलाई भविष्यमा कारबाहीको विषय बनाइने छैन । आगामी दिनमा संविधानको व्यवस्था र यस सहमति प्रतिकुलका प्रचार सामग्रीहरु उत्पादन र वितरण गरिने छैन ।

७. स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका नेता, कार्यकर्ता तथा समर्थकहरुलाई नेपालको संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्दै नेपालभित्र बसोबास गर्न, जीविकोपार्जन गर्न, संघसंस्था वा पार्टी खोल्न वा संगठित भएर मूलधारको राजनीति गर्न कुनै किसिमको अवरोध खडा गरिने छैन । र, त्यस्ता अधिकार प्रयोग गरेबापत राज्यद्वारा कुनै किसिमको कारबाही गरिनेछैन ।

८. २०७५ भदौ १५ गते नेपाल प्रहरीको हिरासतमा मृत्यु भएका स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका बाँके जिल्ला संयोजक राममनोहर यादवको परिवारलाई राज्यद्वारा उचित क्षतिपूर्तिका साथै परिवारका एक सदस्यलाई रोजगारीको व्यवस्था गरिने छ ।

९. स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनको आयोजनमा सञ्चालित आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरुको उपचारको जिम्मा सरकारले लिने छ ।

१०. स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका नेता तथा कार्यकर्तामा रहेको ज्ञान, सीप र सामथ्र्यलाई तराइमधेश लगायत समग्र देशका जनता र राष्ट्रको शान्तिपूर्ण एवम लोकतान्त्रिक विकास र खुशहालीको लागि नयाँ उचाइका साथ सदुपयोग गर्न र सरकारका तर्फबाट स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनलाई एक लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्तिका रुपमा व्यवहार गर्न सहमत भएका छौं ।

११. यो सहमति आजैका मितिबाट लागु हुने छ ।