शनिबार, असोज ३ २०८३ | Saturday 19th September 2026 
राज्यका महत्वपूर्ण निकायहरुलाई आफु मातहत राखेर शक्तिशाली बन्न खोजेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सेना परिचालन पनि प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्नेगरी कानुन संशोधन गर्ने तयार गरेका छन्।
सरकारले व्यवस्थापिका संसदमा पेश गरेको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धनमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ मा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको अध्यक्ष अर्थात प्रधानमन्त्रीले सेना परिचाल गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ।
विधेयको दफा ६ को उपदफा ३ मा ‘अन्यथा जे कुरा लेखिएको भएता पनि गम्भीर राष्ट्रिय संकट उत्पन्न भएमा वा तत्काल सेना परिचालन नगरे त्यस्तो संकट उत्पन्न हुने देखिएमा र तत्काल परिषदको बैठक बस्न सम्भव नभएमा अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री)ले सेना परिचालनका लागि सिफारीस’ गर्न सक्ने उल्लेख छ।
वर्तमान ऐनमा भने सेना परिचालनका लागि राष्ट्रिय सरक्षा परिषदको बैठकले निर्णय गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ।
प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए लगत्तै ओलीले राजश्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग लगायतका निकायहरुलाई पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएका थिए । सेना परिचालनको अधिकार पनि प्रधानमन्त्रीले लिन खोजेको भन्दै विधेयकमा केही सांसदहरुले विरोध गरेका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले विधेयकमा उल्लखे गरिएको ‘प्रधानमन्त्रीले सेना परिचालन गर्न सक्ने’ भन्ने प्रावधानमा संशोधन विधेयक दर्ता गरेको छ । कांग्रेसका तर्फबाट सांसद संजयकुमार गौतमले विधेयकमा उल्लेख भएको परिषदका अध्यक्ष अर्थात प्रधानमन्त्री एक्लैले सेना परिचालन गर्न सक्ने भन्ने प्रावधान संशोधन गरेर परिषदलाई अधिकार दिनेगरी शुक्रबार संसद सचिवालयमा संशोधन दर्ता गरेका छन् ।
