विप्लवको केन्द्रिय समिति ६१ बाट ४१, टाइट सेटले कोहि आतंकित र कोही उत्साहित

नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाको संगठनात्मक संरचना लाइ कसिलो र ब्यवस्थित गर्दै गएको छ। झन्डै दुई वर्षअघि थवाङमा ८औं महाधिवेशन बाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिका करिव दुई दर्जन नेता केन्द्रीय समितिमा छैनन्। लगभग दर्जन जति विभिन्न बहानामा अन्य पार्टीमा प्रवेश गरेकाछन ।

महासचिव विप्लवले पार्टीको सगठनात्मक सेटलाइ विस्तारै फौजिकृत गर्दै लगेको बुझिएको छ । उनले पटकपटक पार्टीका सुचना र दस्तावेज बाहिरीएको सुचना थाह पाए पछि पार्टीको सेट र संचालनलाइ युद्धकालिन शैली बाट चलाउदै गएको नेकपाका नेता कार्यकर्ता बताउँछन् ।

ऎतिहासिक ठाउ रोल्पाको थवाङमा २०७३ फागुनमा भएको आठौं महाधिवेशनले पार्टीको नाम फेरेर नेकपा बनाउदै ६१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति निर्वाचित गरेको थियो । यधपी अहिले  केन्द्रीय समिति ४१ बनाएको छ ।

८औं महाधिवेशन बाट केन्द्रिय समितिमा परेका मध्य शरदसिंह भण्डारी, झकबहादुर मल्ल ‘सुदीप’, राजेन्द्र कार्की ‘नवीन’, टेकबहादुर बलम्पाखी, जीवन खड्का ‘गगन’, महेश केसी ‘पारसमणि’ लगायत तत्कालीन माओवादी केन्द्र तथा अहिलेको सत्तारूढ (नेकपा)मा प्रवेश गरिसकेकाछन्।

केहि नेता स्वास्थ्यको कारण पहिलाकै भुमिकामा छैनन् ति मध्य तत्कालीन कोसी ब्युरो इन्चार्ज किरण राई, महाकाली ब्युरो सम्झना घर्ती, किसान मोर्चाकी अध्यक्ष सविता सिंह र नारायण महर्जन पहिला कै भुमिकामा छैनन् । ४१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिका स्थायी समिति सदस्य तथा मध्यकमान्ड इन्चार्ज हेमन्तप्रकाश वली ‘सुदर्शन’, पोलिटब्युरो सदस्य मोहन कार्की ‘जीवन्त’, केन्द्रीय सदस्यद्वय वसन्त श्रेष्ठ ‘प्रज्ज्वलन’ र बन्धु चन्द अहिले हिरासतमा छन ।

सरकारको पछिल्लो गतिविधि र शैली प्रती आक्रमक बनेको नेकपाले आफ्नो पार्टी भित्र पनि कतिपय नेता कार्यकर्ताको जिम्मेवारी र भुमिकालाइ क्रस चेक गर्दै निगरानी गर्ने  गर्दै आएको स्रोतले बताउछ । विप्लवले पार्टी पंक्तिलाइ थप ब्यवस्थित र मिलिट्यान्ट बनाउदै लगे पार्टीका केहि नेता र जवस मोर्चाका नेता समेत सम्पर्क बिहिन बनेको तर चन्दा धन्दामा लागेको भन्दै निगरानी बढाएको नेकपा स्रोतको दावी रहेको छ । कतिपय निष्क्रिय जस्ता भएर बसेका समेत पछिल्लो वातावरणले अवसरवादी र चाकरीवाला साइड लाग्ने भन्दै उत्साहित बन्दै आएको नेकपाका एक नेता बताउँछन ।

विप्लव नेतृत्वको नेकपाका अगाडि ठुलो संभावना र गम्भीर चुनौती बिचमा उभिएको छ । चैत्र मसान्तसम्म अल्टिमेटम दिएको सरकार र नेकपा अव कसरी जानेछ भन्ने एउटा प्रमुख चासोको बिषय बन्दै गएको छ ।