जनमुक्ति सेनाको भत्ताकाण्ड, कसले खायो अरबौं, कहा पुग्यो छानबिन ?

शान्ति प्रक्रियामा आएको तत्कालीन नेकपा माओवादीका लडाकु व्यवस्थापनको क्रममा ६ वर्षमा ९ अर्ब ७९ करोड ६८ लाख ८० हजार २ सय ९६ रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

त्यसमध्ये शिविर व्यवस्थापनअन्तर्गत मासिक भत्तामा ५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ खर्च थियो । भरणपोषणमा २ अर्ब ७६ करोड । पूर्वाधार निर्माणमा २६ करोड, अन्यमा २७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । सेना समायोजन विशेष समितिअन्तर्गत भएका कामकारबाहीमा अनियमितता भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भयो ।

यो घटनामा शिविरमा उपस्थित नभएका व्यक्तिलाई माओवादीले नक्कली लडाकु देखाएर करोडौं रुपैयाँ राज्यकोषबाट दुरुपयोग गरेको आरोप थियो । २०६३ मंसिर ५ गते शान्ति सम्झौता भएपछि ३२ हजार २ सय ५० लडाकु शिविरमा उपस्थित थिए । अनमिनले १९ हजार ५ सय लडाकु मात्रै योग्य भएको प्रमाणित गर्‍यो । १८ वर्षमुनिका ४ हजार लडाकु २०६५ सालमा शिविरबाट निकालिएका थिए ।

२०६३ मंसिरदेखि २०६५ भदौसम्म प्रतिलडाकु मासिक ३ हजार रुपैयाँ भत्ता दिएकोमा २०६५ असोजमा बढाएर ५ हजार पुर्‍याइएको थियो भने २०६८ साउनदेखि ६ हजार बनाइएको थियो । शान्ति प्रक्रिया सुरु भए पनि माओवादी लडाकुको शिविर व्यवस्थापनमा करिब २० अर्ब खर्च भएको थियो ।

यो घटनामा योग्य भनिएका १९ हजार ६ सयमध्ये आधा लडाकु कागजी रूपमा मात्रै रहेको पछि खुलेको थियो । ३ हजार लडाकुको नक्कली कागजात तयार भएको थियो । यसबीचमै पुष्पकमल दाहालले शक्तिखोरमा आधा लडाकु बाहिरबाट ल्याइएको भनी दिएको गोप्य भाषणको भिडियो सार्वजनिक भयो ।

त्यसपछि अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुर्‍याइएको यो प्रकरण हालसम्म अलपत्र छ । २०६९ वैशाख २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयले नै लडाकु भत्तालगायत सबै प्रक्रियामा भएको खर्च अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेकाले त्यस विषयमा अख्तियारले कानुनतः छानबिन गर्न मिल्दैन । अख्तियारले हालसम्म यो उजुरी टुंग्याएको औपचारिक घोषणा गरेको छैन । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छापिएको छ ।