आइतबार, साउन १७ २०८३ | Sunday 2nd August 2026 
नेत्र बिक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट बिद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीले आम जनताका छोराछोराछोरीलाइ होच्याउदै कर्मचारीका सन्तानलाइ सुबिधा बाड्न प्रदेश सरकारको निर्णयलाइ गैर जिम्मेवार र लज्जास्पद भन्दै आक्रोष व्यक्त गरेको छ ।
क्रान्तिकारीका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य तथा महाकाली ब्युरो इन्चार्ज बिरेन्द्र शाहले एक बिज्ञप्ती जारी गर्दै उक्त कुरा बताएकाछन । बिज्ञप्तीमा सुदुर पश्चिम प्रदेशकि सामाजिक बिकास मन्त्रालयले गरेको निर्णय र सुचना जनताको उपहास बाहेक केहि नभएको बताएकाछन । मिति २०७६-०१-२३ गते प्रकाशीत सुचना अनुसार गरिएको निर्णय कर्मचारी का छोराछोरी लाई रु. एक लाख र अन्य विद्यार्थीहरु दलित , जनजाती , जेहेन्दार , सहिद परिवार र द्वन्द्व पीडित परिवार का विद्यार्थीहरु रु. पचास हजार दिने निर्णय एकदमै आपत्तिजनक र लज्जास्पद भएको बताएकाछन ।
क्रान्तिकारी महाकाली ब्युरोले स्थानीय तह बाट छ्नौट हुने छात्रवृत्तिमा कर्मचारीका छोराछोरी नपाउने व्यवस्था गर्न र सबै लाई समान रकम दिने छात्रवृत्ति कार्यक्रम लागू गर्नु पर्ने माग राखेको छ । बिज्ञप्तीमा कर्मचारीका छोराछोरी पाउने छात्रवृत्तिमा सामुदायिक विद्यालय अध्ययन को मापदण्ड राख्न पर्ने मान्यता उल्लेख गरिएको छ ।
महाकाली इन्चार्ज शाहले प्रदेश सरकारको निर्णय गैरजिम्मेवार र विभेदपुर्ण नीति भएको भन्दै नसच्याए त्यसको विरुद्धमा कडा संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएकाछन ।
बिज्ञप्ती जस्ताको तस्तै
अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (क्रान्तिकारी )
क्षेत्रीय समन्वय समिति मिति २०७६-०१-२७
विषय : प्रेस विज्ञप्ति
हाम्रो गौरवशाली सङ्गठन अखिल (क्रान्तिकारी ) शैक्षिक मुद्दाहरूमा निरन्तर संघर्षरत रहेको छ ।
सुदुरश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय को उच्च शिक्षा अध्ययन का लागि छात्रवृत्ति कार्यक्रम अन्तर्गत मिति २०७६-०१-२३ गते प्रकाशीत सुचना अनुसार गरिएको निर्णय कर्मचारी का छोराछोरी लाई रु. एक लाख र अन्य विद्यार्थीहरु दलित , जनजाती , जेहेन्दार , सहिद परिवार र द्वन्द्व पीडित परिवार का विद्यार्थीहरु रु. पचास हजार दिने निर्णय एकदमै आपत्तिजनक र लज्जास्पद छ । प्रत्येक स्थानीय तह बाट जेहेन्दार विद्यार्थीहरुले पाउने छात्रवृत्ति अन्तर्गत पनि कर्मचारीका छोराछोरी आउने सक्ने हुँदा छुट्टै कर्मचारी का छोराछोरी लाई व्यवस्था गरिनु बदमासी र चालाकीपुर्ण निर्णय गरिएको छ । स्थानीय तह बाट छ्नौट हुने छात्रवृत्तिमा कर्मचारीका छोराछोरी नपाउने व्यवस्था गरि सबै लाई समान रकम दिने छात्रवृत्ति कार्यक्रम लागू गर्न अनुरोध गर्दछौं र साथै कर्मचारी का छोराछोरी पाउने छात्रवृत्तिमा सामुदायिक विद्यालय अध्ययन को मापदण्ड राख्न पनि अनुरोध गर्दछौं ।
यस्तो गैरजिम्मेवार र विभेदपुर्ण नीति न सच्याए हाम्रो सङ्गठन त्यसका विरुद्धमा संघर्ष गर्ने जानकारी यसै प्रेस विज्ञप्ति मार्फत गर्दछौं !
क्रान्तिकारी अभिवादन सहित
विरेन्द्र शाह
संयोजक
महाकाली क्षेत्रीय समन्वय समिति
