आइतबार, साउन १७ २०८३ | Sunday 2nd August 2026 
प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले नेपालको परराष्ट्र नीतिविपरित अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चबाट भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँग श्वर मिलाउँदा सरकार अप्ठ्यारोमा परेको छ।
२०७५ चैत ७ गते बैंककमा बहुपक्षीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि बंगालका खाडी राष्ट्रहरूको प्रयास (बिमस्टेक) को राष्ट्रिय सुरक्षा प्रमुखहरुको बैठक भएको थियो। रणनीतिक महत्वको सो बैठकमा नेपालको प्रतिनिधित्व महानिरीक्षक खनालले गरेका थिए।
बैठकमा भारतको प्रतिनिधित्व गरिरहेका डोभालले एउटा गम्भीर विषय उठाए। उनको भनाइ थियो, ‘भारत शासित कस्मिरको पुलवामामा २०७५ फागुन २ गते पाकिस्तान समर्थित आतंकवादीले गरेको हमलाको हामी निन्दा गर्दछौं’, भन्ने विषय प्रस्ताव बनाइनुपर्छ।
‘आतंककारी हमला हुनु दुःखद् हो। यो दुःखको घडिमा हामी भारतीय जनता र भारत सरकारको साथमा छौं तर कुटनीतिक मर्यादाको दृष्टिले यो विषयलाई प्रस्ताव बनाउन भने असमर्थ छौं’ भन्दै थाइल्यान्डका प्रतिनिधि जनरल वानलुप रुगसनोहका सुरुमै पन्छिए।
श्रीलंकाली प्रतिनिधि पनि कुटनीतिक मर्यादाविपरित हुने भन्दै त्यसलाई प्रस्ताव बनाउन असहमत भएको स्रोत बताउँछ।
नेपालका प्रतिनिधि महानिरीक्षक खनालले भने नेपालको परराष्ट्र नीति, कुटनीतिक मर्यादाविपरित डोभालले उठाएको विषय ‘इन्डोर्स’ गरिदिए। भारतको प्रस्तावले नेपाल, भुटान, म्यानमार र बंगलादेशको समर्थन पाएपछि डोभालले उठाएको विषयले बैठकमा प्रवेश पायो।
बैठकमा बंगलादेशका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार अवकाशप्राप्त मेजर जर्नेल तारिक अहमद सिद्धिकी, भुटानको गृह तथा सांस्कृति मन्त्रालयका सचिव सोनाम तोग्बे, म्यानमारका संघीय मन्त्री यु थुङ टुन सहभागी थिए। बिमस्टेकका महासचिव एम सहिदुल इस्लामले सदस्य सचिव भूमिका निर्वाह गरेको बैठकमा श्रीलंकाको सैनिक गुप्तचर विभागका निर्देशक एचकेएसिआर कोडिथुवाकु सहभागी थिए।
चैत पहिलो साता भएको यो बैठकका विषयबारे परराष्ट्र, गृह, रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेनाले खासै चासो दिएका थिएनन्। तर नेपालको सुरक्षा प्रमुखको हैसियतमा महानिरीक्षक खनालले ‘पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी’ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा समर्थन जनाएको थाहा पाएपछि काठमाडौंस्थित पाकिस्तानी दूतावासले वैशाख पहिलो साता परराष्ट्र मन्त्रालयका सम्बन्धित शाखा हेर्ने अधिकारी समक्ष अनौपचारिक चासो व्यक्त गरे।
स्रोतका अनुसार त्यतिबेला उनीहरुलाई ‘त्यस्तो हुन नसक्ने’ भन्दै फर्काइएको थियो। तर ढाकास्थित बिमस्टेक सचिवालयले केही दिनअघि बैठकका अन्तर्वस्तुको आधिकारिक प्रति परराष्ट्रलाई पठाएसँगै प्रहरी महानिरीक्षक खनालको मतबारे सम्बन्धित निकायहरु प्रस्ट भएका हुन्।
बैठकमा सहभागी हुन नेपालको तर्फबाट प्रहरी महानिरीक्षक खनालको नेतृत्वमा ४ सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल बैंकक गएको थियो। प्रतिनिधि मण्डलमा सशस्त्रका डिआईजी खड्ग राई, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका डिआईजी लक्ष्मण गुरुङ र परराष्ट्रका एक अधिकृत सहभागी थिए।
समाधान खोज्दै परराष्ट्र र गृह
महानिरीक्षक खनालले बिमस्टेक बैठकमा गरेको गम्भीर गल्तीलाई कसरी मिलाउने भन्नेबारे परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयका अधिकारीबीच छलफल भएको छ।
दुई मन्त्रालयका अधिकारीहरुबीच महानिरीक्षक खनालबाट कसरी यस्तो गल्ती हुन पुग्यो भन्नेबारे कुराकानी भएको हो। उनीहरूले यो समस्या समाधानको उपाय कसरी पहिल्याउने भन्नेबारे पनि छलफल गरेका छन्।
गृह प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले राष्ट्रिय सुरक्षा प्रमुखहरुको बिमस्टेक बैठक सम्बन्धी पत्र मन्त्रालयमा आएको पुष्टि गरे।
‘बैंककमा भएको बिमस्टेकसम्बन्धी एउटा पत्र मन्त्रालयमा आइपुगेको छ,’ गृह प्रवक्ता सहसचिव रामकृष्ण सुवेदीले नेपालखबरसँग भने, ‘पत्रको अध्ययनपछि के निर्णय लिने भन्न सकिन्छ। अहिले यो विषय छलफलकै चरणमा छ, धेरै भन्न सक्ने अवस्था छैन।’
सन् १९६० देखि नै दक्षिण एशियाका नेपाल र पाकिस्तान मित्रराष्ट्र मुलुक हुन्। नेपालका लागि छिमेकी भारतको महत्व बढी भए पनि कुटनीतिक सम्बन्धका हिसाबले पाकिस्तान पनि हाम्रो मित्रराष्ट्र हो।
‘महानिरीक्षक खनालले स्वीकृति जनाएको विषय नेपाल सरकारले ग्रहण गर्न सक्दैन’, परराष्ट्र स्रोतले नेपालखबरसँग भन्यो, ‘यस्तो अवस्थामा सो प्रस्ताव नेपाल सरकारले स्वीकार गर्दैन भनेर भन्न सकिएला। प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणबाट फर्किएपछि यो विषय निष्कर्षमा पुग्नेछ।’
भियतनाम र कम्बोडियाको भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली जेठ १ मा स्वदेश फर्किनेछन्।
पुलवामा आतंकवादी हमलाको प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल सरकारका तर्फबाट त्यतिबेलै विज्ञप्ति जारी गर्दै निन्दा गरेका थिए। मृतक सैनिक र तिनका परिवारमा गहिरो समवेदना व्यक्त गरेका थिए।
भारतको रणनीतिक योजना
दक्षिण एशियामा प्रतिआतंकवाद र संक्रमणकालीन अपराध नियन्त्रणको नेतृत्व भारतले लिइरहेको छ। पुलवामा आक्रमण ‘पाकिस्तान समर्थित’ आतंकवादीले गरेको भन्ने विषय भारतमै विवादित छ। भारतमा लोकसभा निर्वाचनको चहलपहलबीच पुलवामा आक्रमणलाई सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीले चुनावी एजेण्डा बनाएको छ। यो आक्रमणको निष्पक्ष अनुसन्धानको माग भारतकै बिपक्षी दलहरुले पनि उठाइरहेका छन्।
भारतीय सुरक्षा फौजले आक्रमण पाकिस्तानी आतंकवादीहरूले गरेको भन्दै मध्यरातमा पाकिस्तानमाथि गरेको हवाई आक्रमण अन्तर्राष्ट्रिय निकायको छानबिनको दायरामा परेको छ। भारतीय पक्षको आक्रमणले पाकिस्तानी भूमिमा रहेको बन नै सखाप भएपछि यो विषयमा संयुक्त राष्ट्र संघको वातावरण विभागमा समेत बहस भइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यमले सो क्षेत्रमा अनुगमन गरेका छन्।
नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकार यो विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउन प्रयासरत छ। बिमस्टेक राष्ट्रका सुरक्षा प्रमुखहरुको बैठकमा डोभाल स्वयंको सहक्सभागिता त्यसकै कडी थियो।
भारतको जम्मू–कश्मीर राजमार्गको पुलवामा जिल्ला अवन्तिपोराको लेथपोरा इलाकामा ४४ जना सुरक्षाकर्मीको ज्यान जानेगरि आतंककारीहरुले आक्रमण गरेका थिए।
घटनामा कश्मिरमा सक्रिय रहेको एउटा आतंककारी संगठनको संलग्नता देखिएको छ भने हमलामा संलग्न एक युवा पक्राउ परेका छन्।-दीपक खरेल/नेपाल खबरबाट
