१ वर्ष लुकाएर राखिएको ५ बुँदे सम्झौता, छाड्लान त ओलीले सरकार ?

निर्वाचन अगाडी गठबन्धन गरी एक वर्ष अगाडी पार्टी एकता गरेका तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको मिलन बाट (नेकपा) जन्मियो । २०७५ जेठ ३ गते ६ बुँदे संयुक्त घोषणा भयो । उक्क्त पार्टी एकतालाइ बिधिवत घोषणा गरिएको थियो । घोषणा हुनु अघिल्लो दिन अर्थात जेठ २ गते अघिल्लो दुइ पार्टीबीच गोप्य पाँचबुँदे सहमति गरेका थिए । जसले एकताको डोरी बाटिएको थियो ।

त्यो बेलाको गोप्य लिखित सहमति गरिएको भएता पनि खास बाहिर केहि आएको थिएन । यधपी पछिल्लो समय सत्तारुढ पार्टीका दोश्रो अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बोलेकाछन ।

वर्तमान सरकारको नेतृत्वबारे पत्रकारले गरेको प्रश्नमा प्रचण्डले भनेका थिए, “पार्टी एकताका बेला एउटा समझदारी गरेका थियौँ, त्यो सबैलाई थाहा छ, मेरो मुखबाट नबोलाउनूहोस् ।” त्यसो भनेका प्रचण्डले बुधबार बेलुका प्राइम टेलिभिजनमा ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै केपी ओली र आफूले सत्ताको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमति भएको खुलासा गरे ।

पार्टी को अध्यक्ष र पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका प्रचण्डले उक्त कार्यक्रममा केपी ओली र आफूले साढे दुई–साढे दुई वर्ष सरकार सञ्चालन गर्ने सहमति गरेको बताएका थिए । “पार्टी एकता गर्दा समझदारी भएको छ । पार्टीको निर्णय गर्दा
लिखित सहमति भएको छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले भने– “लिखितै छ । बाहिरै आइसकेको छ । किताबमा छापिएरै आइसकेको छ ।”

कस्तो भएको थियो सहमतिमा ?

सत्तारुढ नेकपाले एकवर्षसम्म सहमति गोप्य राखेको थियो । तर, एबीसी टेलिभिजनका संस्थापक अध्यक्ष शुभशंकर कँडेलले लेखेको ऐतिहासिक एकताका आधारहरूमा अत्यन्त गोप्य राखिएको उक्त सहमति छापिएको छ । पाना नम्बर २०१ मा सहमतिको छ बुँदा खुलाइएको छ भने पाना नम्बर २ मा सम्झौताको प्रतिलिपि नै छापिएको छ ।

सहमतिको पहिलो बुँदामा जनताको बहुदलीय जनवाद, एक्काइसौँ शताब्दीमा जनवाद र माओवादसम्बन्धी राजनीतिक मान्यतालाई परिवर्तित नयाँ सन्दर्भमा विकसित र परिमार्जन गरी समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादका रूपमा अगाडि बढाउने । आगामी एकता महाधिवेशनमा वैचारिक, राजनीतिक विषय एवम् नेतृत्व निर्माण र सङ्गठन सम्बन्धी विषय अल्पमत र बहुमतका आधारमा नभइ सहमति र सहझदारीका आधारमा टुंगो लगाउने उल्लेख छ ।

दोस्रो बुँदामा पार्टी एकताका संगठनात्मक सिद्धान्त समानता, सम्मानजनक र न्यायोचित हुने उल्लेख छ ।

तेस्रो नम्बर बुँदामा एकता महाधिवेशन नहुँदासम्म पार्टीका सम्पूर्ण निर्णयहरू विधिसम्मत र कमिटीबद्ध छलफलका आधारमा लिने तथा दुवै अध्यक्षको सहमति र हस्ताक्षरपश्चात् निर्णयको आधिकारिकता मानिने उल्लेख छ ।

चौथो बुँदामा समानता र समान अवधिका आधारमा आवश्यकताअनुरूप दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने उल्लेख छ ।

पाँचौँ बुँदामा महाधिवेशनसम्मका लागि केन्द्रीय समिति २४१ र २२० गरी ४४१ र स्थायी समिति २५ र १८ गरी ४३ जनाको रहने उल्लेख छ ।

यि बुधाहरुको आसय अनुसार अब नेकपा भित्र सरकारको नेतृत्व बारे बहस चल्ने देखिन्छ । तर दुइ अध्यक्षले यसलाइ कसरी लिएर जान्छन आगामी दिनले बताउनेछ ।