वाशुदेव मिश्र ,पोखरा- गण्डकी प्रदेशसभामा कांग्रेसको प्रतिनिधित्व गर्ने सभासदहरुले बजेट विनियोजनमा आफूहरुलाई विभेद गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
बुधबार बजेटमाथिको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै कास्की क्षेत्र नम्बर २ ख बाट कांग्रेसको प्रतिनिधित्व गर्दै निर्वाचित सांसद विन्दुकुमार थापाले योजना बाँडफाँडमा आफूहरुलाई विभेद गरिएको आरोप लगाएका हुन्।
‘प्रदेश सरकारले यसपालि बजेटमा तानाशाही प्रबृत्ति देखाएको छ, दुई तिहाईको दम्भ देखाएको छ’,भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत विनियोज गरेको शीर्षकको बिषयक छलफल कार्यक्रममा उनले भने,‘ हामीले के मन्त्रीज्यूको घरको पैसा मागेका हौं र? राज्यको ढुकुटी कोषमा सबैले योगदान छैन र? हामीले मन्त्री ज्यूसँग भीख मागेको हो र? मेरो आफ्नो घर बनाउन रकम मागेको त अवश्य होईन। किन यत्रो असमान ब्यवहार?’
उनले आफू कांग्रेसको तर्फबाट निर्वाचित भएकै आधारमा आफ्नो क्षेत्रमा एउटै पनि योजना नपारिएको जिकिर समेत गरे। उनले अर्थमन्त्री किरण गुरुङकै ठाडो हस्तक्षेपमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका तर विकासमा पछि परेका १६, २० र २१ नम्बर वडामा योजना नै नपारिएको बताए।
‘यसपालि मैले मेरो ६ वटै वडामा गए वडाध्यक्ष, सदस्यहरुको रोहवरमा सर्वदलीय बैठक बसेर त्यहाँको आवश्यक्ता र सम्भावना मध्येका २६ वटा योजनाहरु यस मन्त्रालयमा पेस गरेको थिएँ’, उनले भने,‘ तिमध्ये कुनैपनि (एउटा मात्र पनि) योजना परेका छैनन्। मैले यो कुरा बडो दु:खका साथ भन्नुपरेको छ।’
उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रसँग साँध जोडिएका र नेकपाको तर्फबाट सभासद बनेको क्षेत्रमा भने बजेटको खोलो बगाइएको दृष्टान्त पनि पेश गरे। ‘म माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू लाई प्रश्न गर्न चाहान्छु, के यही हो न्याय? सरकार पक्षको पनि निर्वा्चित सांसद नै हुनुहुन्छ र म पनि निर्वाचित सांसद नै हो। किन यति धेरै असमानता?’, उनले भने,‘ के नेपाली काँग्रेसबाट चुनाव जित्नु मेरो कमजोरी हो? सँगैका माननीयले ३१ वटा योजनाको १ अर्व पाउँदा मैले १५ वटासम्म योजना र ५० करोडसम्मको हक लाग्छ कि लाग्दैन? यो कहाँको न्याय हो?’
उनले सरकार सबैको भएको अनुभूति नै नभएको र सबै काम नियतबस गरिएको आरोप लगाउँदै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र अर्थमन्त्री किरण गुरुङ तथा भौतिक योजनामन्त्री रामशरण बस्नेतको जिल्लामा बढी योजना पारिएको पनि दावी गरे।
अनि उनी आफैले भने,‘मह काढ्नेले हात चाट्छ। डाडु पनियो आफ्नो हातमा भएपछि धेरथोर उचनिच हुन्छ। त्यो हामी बुझ्छौं पनि। हामीले माननीय मुख्यमन्त्री ज्यूको गृहजिल्ला लमजुङ, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री ज्यूको जिल्ला गोरखा, अनि माननीय आर्थिक मामिला मन्त्री ज्यूको जिल्ला तनहूँमा धेरैभन्दा धेरै योजना परेछन्, पर्नु हुँदैनथ्यो भनेका छैनौँ। कसैको नयाँ योजना, कसैको सम्हाली नसक्नुका योजना, यसमा न्याय भएको छैन।’