प्रतिनिधिसभा समानुपातिक तर्फको नतिजा तत्काल सार्वजनिक गर्न नसक्ने आयुक्त यादवको जवाफ

१७ पुस काठमाडौ । निर्वाचन आयोगले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरुलाई प्रतिनिधिसभा समानुपातिकतर्फको नतिजा तत्काल सार्वजनिक गर्न नसक्ने जवाफ दिएको छ । प्रतिनिधि सभा समानुपातिकतर्फको नतिजा सार्वजनिक गर्न भइरहेको ढिलाईबारे छलफलका लागि आज एमाले र माओवादी नेताहरु निर्वाचन आयोग पुगेका थिए ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादव लगाएका आयोग पदाधिकारीहरुसँगको छलफलमा एमाले र माओवादीका  नेताहरुले तत्काल समानुपातिकतर्फको नतिजा सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेका थिए । तर, प्रमुख आयुक्त यादवसहितका पदाधिकारीले संवैधानिक र कानूनी जटिलताका कारण तत्काल निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताएका थिए । एमाले र माओवादीका नेताहरुले भने संविधानको व्याख्या गर्दै प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फको मत परिणामसँग राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको कुनै साइनो नरहेको भन्दै अलमलमा नपर्न आयोगलाई आग्रह गरेका थिए ।

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक नगर्दा सरकार गठनमा समेत अनावश्यकरुपमा ढिलाई भइरहेको भन्दै नेताहरुले जनमतको कदर गर्न आयोग पदाधिकारीलाई आग्रह गरेका थिए । भेटमा सहभागि एमाले उपाध्यक्ष भिम रावलले आफूहरुले निर्वाचन परिणाम सार्वजनि गर्न भइरहेको ढिलाईबारे आयोगको धारणा बुझ्न आएको बताए । उनले भने,‘निर्वाचन परिणामको घोषणामा ढिलाई गर्ने आफूहरुकोे कुनै मनशास नरहेको बतायो, हामीले सबै पक्षसँग छलफल गरेर चाँडो निष्कर्षमा पुग्न आग्रह ग¥यौं ।’ एमाले नेता भिम रावल, सुवासचन्द्र नेम्वाङ, अग्नी खरेल त्यसैगरी माओवादी नेता वर्षमान पुन, कृष्णबहादुर महरा, रामनारायण विडारी निर्वाचन आयोग पुगेका थिए ।

यसअघि आजै निर्वाचनको सम्पूर्ण परिणाम सार्वजनिक गरी तत्काल नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशष्त गर्न माग गर्दै आयोग पुगेका बाम गठबन्धनका युवा–विद्यार्थी नेतृत्वसँगको भेटमा प्रमुख आयुक्त यादवले निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्न नमिल्ने अडान राखेका थिए । यादवले संविधान, कानून, निर्वाचन नियमावली र निर्देशिका अनुसार पनि तत्काल प्रतिनिधिसभा समानुपातिकतर्फको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्न सक्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारेका थिए ।

संघीय संसदमा एक तिहाई महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउने संवैधानिक प्रावधान रहेकाले पनि प्रतिनिधिसभा समानुपातिकतर्फको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्न नमिल्ने कुरा बुझिदिन उनले आग्रह गरेका थिए । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले संवैधानिक निकाय भएकाले संविधानले निर्देश गरे अनुसार आयोगले आफ्नो कार्य सम्पादन गरिरहेको पनि स्पष्ट पारे ।