डाक्टर गोविन्द केसी लाइ १ वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनसक्ने

हिजो सर्वोच्च अदालतका प्रधानायायधीश गोपाल पराजुली विरुद्ध सत्याग्रह घोषणा गरेको केही बेरमै त्री बि शिक्षण अस्पतालका हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. गोविन्द केसीले अर्को सरप्राइज पाए,‘डा. गोविन्द केसीलाई पक्राउ पुर्जी ।

आइओएमको डिनबाट यसअघि हटाइएका डिन शसि शर्मालाई पुनर्वहाली गरेपछि विरोधमा उत्रिएका केसीले पराजुली विरुद्ध सत्यहाग्रह गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर, उनै केसीलाई सर्वोच्च अदालतले पक्राउ पुर्जी जारीगरेको छ । उनलाई पक्राउ गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालय र गृहमन्त्रालयको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत नेत्रवन्दु पौड्यालले केसी विरुद्ध अवहेलना मुद्दा दायर गरेका हुन् । केसीको अभिव्यक्तिलाई लिएर अदालतको मानहानी भएको भन्दै उनलाई पक्राउ गरी अदालतमा हाजिर गराउन गृहमन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयको नाममा आदेश जारी गरेको हो ।
पौड्यालले दायर गरेको रिटमा केसीलाई नेपालको संविधानको धारा १२८ को उपधारा ४ तथा न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७ बमोजिम कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा १२८ को उपधारा ४ मा लेखिएको छ,‘मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्त सबैले पालन गर्नु पर्नेछ । सर्वाेच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्यायसम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानून बमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्नेछ ।’

त्यस्तै न्याय प्रशासन सेवा ऐन २०७३ को दफा १७ मा अदालतको अवहेलना गरेको खण्डमा के कति कारबाही हुने उल्लेख गरिएको छ ।

‘उपदफा १, २ वा ३ बमोजिम कारबाही चलाउँदा अदालतको अबहेलना गरेको ठहरेमा सम्बन्धित अदालतले कसुरदातालाई एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय वा अन्य उपयुक्त आदेश गर्न सक्नेछ,’ न्याय प्रशासन सेवा ऐन २०७३ मा लेखिएको छ ।

यदि केसीले अदालतको अवहेलना गरेको ठहरिएमा १ वर्ष कैद तथा १० हजार रुपैयाँ जरिवाना दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।