लोकसेवाको विज्ञापनसम्बन्धी सर्वोच्चको फैसला प्रतिगमनको पराकाष्टा : पम्फा भुसाल

पछिल्लो समय स्थानिय तहमा ठुलो संख्यामा कर्मचारी माग गरि लोकसेवाले बिज्ञापन गरे पछि लोकसेवा ले सबिधानको मुल मर्म नसमेटेको भन्दै सडक समेत ठुला ठुला प्रदर्शन हरु भए । जब बिषय सर्बोच्चमा पुगेर अड्कियो माहोल बिस्तारै सेलाउदै गएको थियो । तर सर्बोच्चले समावेशी बानाउन नपर्ने आशयको आदेश जारी गरे पछि बिभिन्न धारणा हरु ब्यक्क्त भएका छन ।

ति मध्य आज बसेको संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा पनि त्यस्तो धारणा ब्यक्त भयो

वर्तमान बागडोरको नेतृत्वकर्ता दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेतृ तथा सांसद पम्फा भुसालले स्थानीय तहको कर्मचारी नियुक्तिका लागि लोक सेवा आयोगको विज्ञापन अघि बढाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश प्रतिगमनको पराकाष्टा भएको आरोप लगाएकी छन् ।

नेकपाकाको नेतृत्व पंक्तिमा पुगेका पूर्व मन्त्री समेत रहेकी भुसालले २०१७ सालमा तत्कालीन दुई तिहाईको विपी कोइराला नेतृत्वको सरकारलाई राजा महेन्द्रले अपदस्त गरेजस्तै सर्वोच्च अदालतबाट आएको सो आदेशलाई ‘अर्को १७ साल’ को संज्ञा दिइन् ।

‘परिवर्तनले नछोएको न्यायालयबाट समावेशी, समानुपातिक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बर्खिलाप हुने गरी जुन फैसाला भएको छ’, सांसद भुसालले भनिन्, ‘यो संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दिएको निर्देशन पनि लत्याएर गरिएको अदालतको सो फैसला आउनु प्रतिगमनको पराकाष्टा हो ।’

संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठकमा बोल्दै उनले सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायका मानिसहरुलाई समावेशी, समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा प्रतिस्पर्धामा अघि बढाउनका लागि लोक सेवा आयोगलाई सो विज्ञापन रोक्न दिएको समितिको निर्देशनलाई लत्याएर सर्वोच्च अदालत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बर्खिलापमा उभिएको आरोप पनि लगाइन् ।

नेतृ तथा सांसद भुसालले कर्मचारी प्रशासनले सरकारलाई नसघाएको दावी गर्दै सरकारले आवश्यक परे सचिव समेत करारमा राखेर काम गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि गरिन् ।

बैठकमा नेपाली काँग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले भने विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरुलाई पटक–पटक परिक्षण गरिरहन नहुने धारणा राखेका थिए । उनले १ वर्ष परिक्षण काल कटेका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरुको कार्यकाल स्वतः ५ वर्ष हुने कानुनी व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने पनि बताए ।

उक्त समितिको बैठकमा छलफल भईरहेको ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरुको परीक्षण काल एक वर्ष कायम गर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसमा सांसद बडुको समर्थन छ ।

काँग्रेस सांसद बडुले कार्य मूल्यांकनको आधारमा पनि विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरुलाई जिम्मेवार बनाउन सकिने पनि धारणा राखेका थिए ।