बिहिबार, कार्तिक २७ २०८३ | Thursday 12th November 2026 
राजनीति
नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाले कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत रहेका कालिकोट जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा तालाबन्दी गरेको छ। आइतबार राति विप्लव कार्यकर्ताहरुले सबै स्थानीय तहमा कब्जा गरेका छन्।
स्थानीय तहमा तालाबन्दी गरेर ‘दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था अन्त्य गरौं, सामाजिक दलाल पुँजीवादी सरकार खारेज गरौं’ भन्ने नारासहित भेरी कर्णाली व्युरोले अपिल जारी गरेको छ।
अपिलमा भनिएको छ ‘कम्युनिष्टको खोल ओढेको समाजिक दलाल पुँजीवादी सरकारले प्रतिक्रियावादी, पतनउन्मुख र मरणासन्न संसदीय व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्धमात्र लगाएन, देशमा हत्या र आतंकसमेत सृजना गरेको विप्लवद्वारा जारी अपिलमा लेखिएको छ ।
‘सरकारले गत असार ५ गते सर्लाही जिल्ला इञ्चार्ज कुमार पौडेलको र जेठमा भोजपुर जिल्लामा तिर्थ घिमिरेको गोली हानी हत्या गरेको थियो ।’ अपिलमा भनिएको छ, ‘केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेदेखि अहिलेसम्म करिब ५ सयभन्दा बढी नेता तथा कार्यकर्ताहरु गिरफ्तार गरिएका छन् ।’
‘विगतको निरन्तरतामा कथित कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को नेतृत्वमा बनेको सरकारले ठूलठूला राष्ट्रघाती, जनविरोधी र भ्रष्टाचारी कामहरु गर्दै आएको छ । देशमा औद्योगिकरण गरी समृद्धिको बाटोमा लैजानुपर्ने माथिल्लो कर्णाली, अरुण ३, माथिल्लो मस्र्याङ्दीलगायत तमाम परियोजनाहरु विदेशी एकाधिकारवादी माफियाहरुलाई दिइएको छ ।’ भेरी कर्णाली व्युरोको अपिलमा भनिएको छ, ‘विदेशी एकाधिकारवादी माफिया कम्पनी एनसेलले राज्यलाई तिर्नु पर्ने ७२ अर्ब तिर्न नपर्ने भन्दै संसदवादी पार्टीका नेताहरु हिडिरहेका छन् । यसको पछाडि रहेको मुख्य कारण के हो भने अहिलेको संसदवादी सत्ताले राष्ट्रघाती सहमति गरेको र माफियाहरुबाट कमिसन खाएको छ, भ्रष्टाचार गरेको छ । हाम्रो पार्टीले राज्यलाई कर तिर्न दबाव दिँदै यो कम्पनीमाथि कारवाही गरेपछि सरकारले गरेको राष्ट्रघातको पर्दाफास गर्दै यो कम्पनीले कर तिर्न नपर्ने भनि नेपाल सरकारविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ ।’
‘देशमा अहिले व्यापक रुपमा भ्रष्टाचार, महंगी, चर्को कर असुली व्याप्त छ । जनताको लागि सार्वजनिक विकास गर्नुपर्ने रकम व्यक्तिगत मुनाफाका लागि दुरुपयोग गरिएको छ, लघुवित्त तथा वित्तिय संस्थाहरु खडागरी ती संस्थामार्फत पुँजीपतिको पैसा लगानी गरिएको छ र जनताको घरखेत निलालमात्र गरिएको छैन, तमाम नागरिकले आत्महत्या गरिसकेका छन् र केही वेपत्ता पारिएका छन् ।’ अपिलमा अगाडि भनिएको छ, ‘बजेटको विनियोजन, विकासका कामहरु र रोजगारीको अवसरमा नातावाद हावी छ, कथित जनप्रतिनिधिहरुको एकाधिकार रहेको छ र समाजमा बैंक, वित्तिय संस्था र स्वघोषित महंगो भाडाका डोजरहरुको आतंक चलेको छ । जमिनमाथि भुमाफियाको पकड बन्दै गइरहेको छ, जनता दिनप्रतिदिन सुकुम्बासी बन्दै गइरहेका छन् । शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा हुने व्यापारिकण सरकारको कर असुली र कमिशनखोरीको साथसाथै तिव्रताकासाथ बढिरहेको छ र जनताको हाडमासु गल्ने गरी महंगीएको छ । कथित वैज्ञानिक बनका नाममा देशको हरियो वन फँडानी गरी काठ तस्करहरु, सरकारी अखडाहरु मोटाउने काम भएको छ तर जनताले आधारभूत उपयोग गर्नसमेत पाएका छैनन् । राज्यको मिलोमतोमा देशको पर्यावरण विथोल्ने गरी गिट्टी, बालुवा, ढुंगाको दोहन गरिएको छ । त्यसले केवल माफिया मोटाउने गरेका छन् । सर्वसाधारण जनताको कुनै पनि हित हुने गरेको छैन ।’
पछिल्लो समय स्थानीय निकाय विप्लव काे निसाना मा परेका छन् । सेतिमहाकालि ब्युराेले कैलाली अछाम बझाङ लगायतका जिल्लाका स्थानीय निकायमा यश अघि नै तालाबन्दी गरिसकेको छ।
अपिलमा भएका नाराहरु :
