विप्लवको स्थायी समिति बैठक सम्पन्न , राज्य इमानदार बने वार्तामा गर्ने मुडमा नेकपा

विप्लव नेकपाले सरकारबाट लिखित प्रस्ताव आए वार्तामा बस्न तयार देखिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । सो पार्टीको साताअघि बसेको स्थायी कमिटी बैठकले सरकारले लिखित पत्र पठाए वार्ता बस्ने निर्णय गरेको समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ । नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी र राजनीतिक दलले दिएको सुझाव अनुसार वार्तामा बस्ने निर्णय गरेको स्थायी कमिटीका एक सदस्यले बताए ।

‘यसअघि सरकारले पत्र पठाएको हल्ला मात्र गर्याे’, पत्र पठाएन,’ उनले भने, ‘यसपटक पार्टीले वार्ता बस्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ । सरकार पनि इमानदार भएर आउनुपर्छ ।’ यसअघि सो पार्टीले पक्राउ परेका नेता कार्यकर्तालाई रिहा नगरेसम्म वार्ता नबस्ने भन्दै आएको थियो ।

‘वार्तामा आउने निर्णयलाई सरकारले कमजोरीका रूपमा लिए मुलुकका लागि दुर्भाग्य हुन्छ,’ ती केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘सरकारले कस्तो रबैया देखाउँछ, हेरौं ।’ ठूलो संख्यामा नेता–कार्यकर्तालाई पक्राउ गर्दासमेत आम जनचाहना अनुसार वार्तामा बस्ने निर्णय गरिएको उनले दाबी गरे ।

‘१ हजारभन्दा बढी नेतारकार्यकर्ता जेलमा छन् ३ जना साथीको मुठभेडका नाममा सरकारले हत्या गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘मान्छे मार्ने हाम्रो नीति छैन, मान्छे मारेर अब क्रान्ति हुँदैन तर सरकार चन्द समूहलाई हतियाररहित बनाउन भनेर हिँडेको छ । त्यो सपना नदेखे हुन्छ ।’

उनले आफूहरू सकभर वार्ताबाटै समाधान खोज्न तयार रहेको बताए । सरकारले पनि विभिन्न सम्पर्क सूत्रमार्फत वार्तामा आउन सन्देश पठाइरहेको खुलासा गर्दैउनले भने, ‘सबैको सुझाव र अनुरोधमा पार्टीले वार्तामा बस्ने औपचारिक निर्णय गरेको हो ।’

करिब एक वर्षअघि सरकार पक्षबाट प्रधानमन्त्री केपी ओलीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल र सांसद सोमनाथ पाण्डेले विप्लव नेकपालाई लुम्बिनी इन्चार्ज वीरजंग चन्दमार्फत वार्तामा ल्याउन पहल गरेका थिए । त्यसपछि पाण्डे नेतृत्वको टोलीले उक्त समूहलाई वार्तामा ल्याउन पटकपटक प्रयास गरे पनि सफल भएन ।

सरकारले विप्लव नेकपासँग वार्ताको ढोका सधैं खुला राखेको गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार सूर्य सुवेदीले बताए । ‘चन्द समूहको निर्णयको सरकार स्वागत गर्छ, अब वार्तामा बस्न ढिलाइ गर्नु हुन्न,’ उनले भने, ‘वार्तामा आउने निर्णय गरेको हो भने सबभन्दा बढी खुसी गृहमन्त्रालय छ ।’

‘वार्तामा आउँछु भनी कार्यकर्ता छुटाउन लगाएर धोका दिन हुन्न’ उनले भने, ‘राजनीतिक मुद्धालाई राजनीतिक ढंगले हल गर्न सरकार तयार छ तर छलछाम स्वीकार्य हुन्न ।’ सरकारले वार्ताका लागि लिखित पत्र नपठाएको भन्ने चन्द समूहको भनाईबारे सुवेदीले भने, ‘राजनीतिमा पत्राचार प्राविधिक मात्र हो । इमानदार ढंगले वार्तामा आउनुपर्छ । त्यो मुलुककै लागि राम्रो हुन्छ ।’