विप्लव र सरकार बिचकाे वार्ता वास्तविकता यस्तो छ

–सरकारका प्रतिनिधि र प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा (विप्लव समूह) का नेताहरुवीच भित्रभित्रै वार्ता र छलफल भएका समाचारहरु सार्वजनिक भएका छन् ।

तर, दुवै पक्षले सञ्चारमाध्यममा आएजस्तो सरकारी टोली र विप्लवबीच वार्ता र छलफल नभएको दावी गरेका छन् । यद्यपि उनीहरुले समस्याको समाधानका लागि वार्ता उपयुक्त माध्यम रहेको स्वीकार भने गरेका छन् ।

यसअघि नेकपाका नेता तथा महासचिव विष्णु पौडेलले जेलमा रहेका विप्लवका स्थायी समिति सदस्य हेमन्तप्रकाश ओलीसँग भेटेको तथा सुरेन्द्र पाण्डेले आइतबार काभ्रे आसपासमा विप्लव समूहसँग वार्ता गरेका समाचारहरु सार्वजनिक भएका थिए । यस्ता समाचारहरु आइरहेका बेला सत्तारुढ दल नेकपाका शीर्षनेता र विप्लवका नेताहरुले नै वार्ता नभएको दावी गरेका हुन् ।

नेकपाका नेता तथा महासचिव विष्णु पौडेलले विप्लव समूहसँग वार्ता भएको हल्ला चलाइएपनि कुनैपनि किसिमको वार्ता र संवाद नभएको बताए । त्यस्तै विप्लव समूहका एक पोलिटब्यूरो सदस्यले पनि सरकारका प्रतिनिधि वा सत्तारुढ दलका नेताहरुसँग वार्ताबारे कुनै भेटघाट र छलफल नभएको प्रतिकृया दिए ।उनले महासचिव पौडेलले प्रतिबन्धित विप्लव सँग सरकारले वार्ताको ढोका भने खुलै राखेको बताए ।

‘सरकारले पहिलेदेखि नै विप्लवलाई वार्तामा आउ भनेको हो । तर, उनीहरु आएका छैनन् । बरु विभिन्न बहाना बनाइरहेका छन् । पछिल्लो समय केही सञ्चारमाध्यमहरुले वार्ता भयो भनेर भनेपनि त्यो सत्य होइन,’ पौडेलले भने, ‘वार्ता गर्न सकिन्छ । सरकारले आह्वान गरिरहेको छ । त्यसका लागि उनीहरुले हामी हत्या हिंसा छाड्छौं भन्नुपर्यो र इमान्दारिता देखाउनुपर्यो । ’

त्यस्तैै विप्वल समूहका एक पोलिटव्यूरो सदस्यले पनि वार्ता नभएको भन्दै पछिल्ला समाचाहरुलाई ठाडै अस्वीकार गरे । उनले भने, ‘सरकारसँग वार्ता भएको कुरा खारेज गर्छु । नेकपाका विष्णु पौडेलले नेता हेमन्त प्रकाश ओलीलाई भेटेकै भएपनि त्यो व्यक्तिगत भेटघाटमात्र हो । त्यसवाहेक अरु कसैसँग पनि वार्ता र भेटघाट भएको छैन ।’

यद्यपि विप्लवले नागरिक समाज, मानवअधिकारवादी र पत्रकारलगायत मार्फत् वार्ताको वाताबरण बनाउन सरकारलाई सन्देश दिएको बताइएको छ ।

तर त्यसका लागि उनीहरुले आफ्ना सवै नेता कार्यकर्ताको रिहाइलाई पहिलो शर्त बनाएको बुझिएको छ । ‘सरकार गोली हानेर हाम्रा नेता कार्यकर्ता मारिरहेको छ । यस्तो वेलामा वार्ता सम्भव नै छैन । सरकारले पहिला गिरफ्तार नेता कार्यकर्ता छोड्नुपर्यो, आफूमाथिको दमन र धरपकड रोक्नुपर्यो, त्यसपछि मात्रै वार्ता हुन सक्छ’ विप्लवका ती नेताले भने ।

त्यसो त सत्तारुढ दल नेकपाभित्रै पनि विप्लवसँग वार्ता गर्नुपर्छ भन्ने मत बलियो बन्दै गएको छ । तत्कालीन माओवादी केन्द्र र एमालेबीच एकता गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका नेकपाका नेता जनार्दन शर्मा विप्लवसँग वार्तामार्फत् नै समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘वार्ता दुई पक्षबीच विश्वास कायम गरेर मात्रै हुने हो । पहिला त उनीहरु (विप्लव) पनि वार्तामा आउन तयार हुनुपर्यो । सरकार पनि विप्लव समूहसँग वार्ता गर्न तयार हुनुपर्यो । यसमा दुवैपक्ष इमान्दार हुनुपर्यो अनिमात्र वार्ता हुनसक्छ ।’

त्यस्तै नेता शर्माले विप्लवले अनौपचारिक रुपमा वार्ताका लागि अघि सारेका सर्त प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने, थुनिएका नेता कार्यकर्ता छोड्नुपर्ने जस्ता कुरा बाहिर ल्याएको भन्दै त्यसमा त्यस्ता शर्तहरु उनीहरुले तोकिएका व्यक्तिबाट आउनुपर्ने बताए ।

उनले पछिल्लो भोजपुर घट्ना लगायतले वार्ताको वातावरणमा केही समस्या आएको हो कि भन्नेजस्तो देखिएको भन्दै त्यस्ता घटनाले वार्ताको वातावरण बन्न नसक्ने बताए ।

‘अनौपचारिक रुपमा उनीहरुका केही शर्तहरु पनि बाहिर आएका छन् । तर, ती शर्त तोकिएका मानिसहरुबाट आउनुपर्छ र दुवैपक्षमा विश्वासको वातावरण बनेपछिमात्रै औपचारिक वार्ता हुनसक्छ । बाँकी वार्ताकै टेवलामा बसेपछि मात्रै भन्न सकिन्छ’, नेता शर्माले भने ।

के छ ओलीको रणनीति ?
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि विप्लव सँग वार्ता गर्नुपर्छ भन्ने मनस्थितिमा पुगेको बुझिएको छ । तर, उनी सरकारको तर्फबाट विप्लवसँग औपचारिक वार्ता गरेको देखाउन पनि चाहँदैनन् । सकभर विप्लव आफै गलेर आउनुपर्छ भन्ने मान्यता ओलीको छ । त्यसका लागि वार्ताको ढोका खुला राख्दै उसमाथि लगाएको प्रतिबन्ध पनि तत्कालै नहटाउने पक्षमा ओली छन् ।

‘सरकार विप्लव वार्ताका लागि अहिले नै औपचारिक माध्यमको प्रयोग गर्दैन । विप्लवले वार्तालाई रणनीतिका रुपमा प्रयोग गदैैन भन्ने कुरामा सरकार आश्वस्त हुन सकेको छैन’ प्रधानमनत्री ओलीले आफू निकटका नेताहरुलाई भन्ने गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले पनि विप्लव सँग वार्ताका लागि अहिले कुनै तयारी नभएको बताए । उनले वार्ताबाटै समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनेर नै सरकारले ढोका खुलै राखेको भन्दै वार्ता–वार्ता भनेर उपयोग र प्रचारका लागि मात्रै सरकारले वार्ता गर्नुको औचित्य नभएको बताए ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकार बनेसँगै सरकारले विप्लवलगायत असन्तुष्ट समूहसँग वार्ता गर्न नेकपाकै नेता सोमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको थियो । तर, पाण्डे नेतृत्वको टोलीले विप्लव समूहसँग वार्ता गर्न सकेन । विप्लवसँग वार्ता नगरिकनै सरकारी वार्ता टोली भङ्ग भयो ।

त्यसपछि गत फागुनमा सरकारले विप्लव लाई प्रतिबन्ध लगाएका थियो । त्यसयता दुवै पक्ष एकअर्काप्रति थप आक्रोशित बन्दै आक्रमण र प्रत्याक्रमणको अवस्थामा पुगेका छन् । जसको परिणाम गत असार दोस्रो साता भोजपुरमा विप्लवका कार्यकर्ता र प्रहरीबीच गोली हानाहान हुँदा एक प्रहरी र एक विप्लव कार्याकर्ताको मृत्यु समेत भयो ।

यो स्थितिमा एकातिर सरकार र विप्लवबीचको द्वन्द्व झनै घनीभूत पो भएर जाने हो कि भन्ने आशंकाजन्य स्थिति पैदा भएको छ भने अर्कोतिर यस्ता घटनाबाट स्थितिलाई थप बिग्रन नदिनको लागि दुवै पक्षमा वार्ताको दवाब बढ्ने आँकलन पनि गरिएको छ । स्मरण रहोस्, १० वर्षे जनयुद्धकालमा पनि तत्कालीन विद्रोही माओवादीहरुले रक्तपातपूर्ण आक्रमण गरेपछि सरकारसँग वार्ता हुन सकेको इतिहास छ ।