राजनीति
केही समयअघिसम्म निकै चर्चामा आएको नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ र सरकारबीचको वार्ताको प्रसङ्ग अहिले सेलाएजस्तै बनेको छ । तर सरकार निकट उच्च स्रोतका अनुसार विप्लवसँग सरकार पक्षले निरन्तर र गोप्य ढङ्गले संवाद गरिरहेको छ । ती संवादका आधारमा चाँडै औपचारिक छलफल गर्ने पक्षमा दुवै पक्ष रहेको र अनौपचारिक रूपमा भएका संवादका सूचनाहरु कुनै पनि पक्षले सार्वजनिक नगर्ने सहमति भएको बुुझिएको छ ।
यही कारण पछिल्लो समय वार्ताबारे सरकार र विप्लव दुवैले मुख खोलेका छैनन् । एक महिना अघिसम्म एक अर्काप्रति निकै आक्रामक देखिएका सरकार र विप्लवका गतिविधि पनि पछिल्लो समय सुनसान देखिन्छन् ।
गत साउन ७ गते गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सँग वार्ता भइरहेको र जारी वार्ता सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । यद्यपि वार्ता कुन तहमा र कसरी भइरहेको छ भन्नेबारे मन्त्री थापाले प्रस्ट पारेका थिएनन् ।
मुलुकको पछिल्लो सुरक्षा अवस्था र गृहको प्रगतिविवरण जानकारी दिन मन्त्रालयमा आयोजित उक्त पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री थापाले विप्लवलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याएरै छाड्ने दाबी गरेका थिए ।
उनले साउन ७ गतेको पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए, ‘विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग वार्ता भइरहेको छ । हामी उनीहरुलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याएर देशमा शान्ति सुरक्षा प्रत्याभूत गर्न प्रतिबद्ध छौँ ।’
एक अर्काप्रति मौन रहेकै बेला केही दिनअघि नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले आफूनिकट मानिएको ई–रातो खबरमार्फत आफ्नो पार्टीले युद्धको घोषणा नगरेको भन्दै शान्तिपूर्ण निकासका लागि बहस गर्न तयार रहेको बताएका थिए । विप्लवको यो भनाइप्रति सरकारी पक्षले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन ।
वर्तमान लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र लोकतान्त्रिक संविधान नै नमान्ने घोषणा गरेको विप्लवले अहिलेको व्यवस्थालाई ‘पुँजीवादी गणतन्त्र’को संज्ञा दिँदै आएको छ । उसले यो व्यवस्थाको साटो ‘वैज्ञानिक समाजवादी गणतन्त्र’ आवश्यक रहेकाले त्यसलाई आफ्नो बटम लाइन बनाएको बताउँदै आएको छ । तर विप्लवको यो मागलाई हालका संसदवादी दलले कसरी लिने हुन् भन्ने महत्त्वपूर्ण विषयको जवाफ आइसकेको छैन ।
सरकार निकट स्रोतका अनुसार विप्लवले अघिसारेका यो मागमा विप्लवसँग वार्ता र संवादमा रहेका (दोस्रो तहका) नेताहरु सकारात्मक नै छन् । तर सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका शीर्ष नेताहरुसँग यसबारे उनीहरुको छलफल भइनसकेकाले शीर्ष तहमा छलफल भएपछि मात्रै कसरी अघि बढ्ने भन्ने निक्र्योल हुनेछ । ‘प्रधानमन्त्री केपी ओली गत भदौ ५ गतेदेखि उपचारका क्रममा सिङ्गापुर रहेका कारण पनि विप्लवसँग भएको अनौपचारिक कुराकानीको ब्रिफिङ गर्न नसकेको बताइएको छ ।
सरकारी पक्षबाट विप्लवसँग अनौपचारिक वार्तामा खटिएका एक नेताका दाबीअनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओली शुक्रबार स्वदेश फर्केलगत्तै त्यसबारे छलफल गर्ने तयारी भएको छ ।
‘प्रधानमन्त्री स्वदेश फर्केपछि केही कुरा आउलान् । अहिले नै केही नभनौँ । तर विप्लवसँगको अनौपचारिक कुराकानी पहिलाको तुलनामा निकै सकारात्मक छ’, सरकार निकट एक नेताले बताए ।
कसरी हुनसक्छ विप्लवसँग वार्ता ?
सुरुमा एकअर्कालाई गलाउने र थकाउने रणनीतिमा लागेका सरकार र विप्लव नेकपा दुवै यो रणनीतिलाई परिवर्तन गर्ने पक्षमा पुगेका छन् । स्रोत भन्छ– ‘यदि शान्ति प्रक्रिया सबैको चाहाना हो भने रणनीति परिवर्तन गर्न जरुरी छ । मध्यमार्गी बाटो अपनाउनुपर्छ । यसका लागि सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई राजनीतिक दलको मान्यता दिएर पनि वार्ता अघि बढाउन सक्छ ।’
यसअघि सांसद सोमप्रसाद पाण्डे संयोजक रहेको सरकारी वार्ता टोलीले गृह मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि विप्लव नेकपालाई राजनीतिक दलको मान्यता दिएर वार्ताको वातावरण बनाउनु पर्ने उल्लेख गरेको थियो ।
पछिल्लो पटक पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्देशनअनुसार सांसद पाण्डे विप्लव नेकपाका शीर्ष नेतासँगको सम्पर्क र संवादमा रहेका छन् । तर पाण्डेले यसबारे प्रतिक्रिया माग्दा अहिले केही बोल्न नमिल्ने बताए । उनले भने, ‘अहिले केही छैन, किन हतार गर्नुहुन्छ । केही भएपछि पत्रकार सम्मेलन नै गरेर भनौँला । केही दिन पर्खिदिनुहोस् ।’
पाण्डेले केही दिन पहिला गृहमन्त्री ‘बादल’ र गृहसचिव प्रेमकुमार राईसँगको सल्लाहअनुसार वार्ता प्रक्रिया अघि बढाइरहेका छन् । भदौ पहिलो साता मात्रै पाण्डेले मन्त्री थापा र सचिव राईसँग बसेर वार्ताको प्रक्रिया र मोडलबारे सामान्य छलफल गरेका थिए ।
सरप्राइज परिणामको तयारी
त्यसो त प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि बाहिर विप्लवप्रति कठोर देखिए पनि समस्या समाधानमा गम्भीरतापूर्वक लागेको ओली निकटस्थहरु बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्रीज्यू समस्या समाधान गर्न गम्भीर हुनुहुन्छ । तर विप्लवले सरकारलाई विश्वास दिनसक्नुपर्छ’ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहाकार डा. कुन्दन अर्यालको भनाइ छ ।
यसअघि देश नै टुक्र्याउने अभियानमा लागेका सीके राउतलाई अप्रत्यासित रूपमा राजनीतिक मूलधारमा ल्याउन अग्रसरता देखाएका ओली विप्लवका हकमा पनि त्यही योजनाअनुसार बढेका हुनसक्ने कतिपयको विश्लेषण छ ।
माइला लामा पक्राउपछि शान्त
पछिल्लो पकट प्रहरीले विप्लवका केन्द्रीय सदस्य तथा उपत्यका इन्चार्ज माइला लामालाई गत साउन ५ मा पेप्सीकोलाबाट पक्राउ गरेको थियो । लामा पक्राउसँगै वार्ताको वातावरण बिथोलिएको आशंका समेत गरियो । त्यसअघि नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले नख्खु कारागार पुगेर विप्लवका स्थायी समिति सदस्य हेमन्तप्रकाश ओलीलाई भेटेका थिए ।
के भयो ? प्रतिबन्धको झण्डै ६ महिना
जब विप्लवले एनसेल मुख्यालय नख्खुुमा आक्रमण गर्यो त्यसपछि सरकारले २०७५ फागुन २७ मा विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध लगायो । त्यसअघिसम्म सरकारी राजनीतिक वार्ता टोली र विप्लव पक्षबीच वार्ताका लागि नियमित सम्पर्क हुने गरेको बताइएको थियो । वार्ताकै लागि भनेर सरकारले जेलमा रहेका विप्लवका मुख्य नेताहरु पदम राई, उमा भुजेल र खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’हरु रिहासमेत गरेको दावि गर्छ ।
सरकारले विप्लवलाई प्रतिबन्ध लगाएपछि सर्वसाधारण, सुरक्षाकर्मी र विप्लव कार्यकर्ता गरी ८ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । प्रहरीका अनुसार प्रतिबन्धपछि विप्लव का ५ सयभन्दा बढी नेता तथा कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन् ।
त्यसै क्रममा प्रहरी मुठभेडमा सर्लाहीमा १ र भोजपुरमा २ जना विप्लवका जिल्ला नेता तथा कार्यकर्ताको मृत्युसमेत भएको थियो
विप्लवका ६ जना कार्यकर्ताको आफैले बोकेको बम विस्फोट भएर मृत्यु भएको थियो ।
गृहमन्त्रीका सल्लाहकार भन्छन्– उहाँहरु नै वार्ता चाहानुहुन्न
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका राजनीतिक सल्लाहकार सूर्य सुवेदीका अनुसार सरकार विप्लवसँगको वार्ताका लागि सधैँ तयार रहेको छ । उनले वार्ताबारे अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा विप्लव समूहले वार्ता भन्दा पनि सङ्घर्षलाई नै रोजेको आफूले पाएकाले तत्काल औपचारिक वार्ताको सम्भावना नदेखेको बताए । ‘कुराकानी विभिन्न ढङ्गबाट भए पनि उहाँहरुले वार्तालाईभन्दा पनि सङ्घर्षलाई प्राथमिकता दिएको र विप्लव समूहले वार्ताका लागि ठोस एजेन्डा नै अघि सार्न नसकेको जस्तो देखिन्छ’ सुवेदीले रातोपाटीसँगको कुराकानीमा बताए ।
विप्लवसग बार्ता गर्नुकाे बिकल्प छैन : प्रभाकर
विप्लवसँग अनौपचारिक संवादमा रहेका मध्येका एक नेता हुन् पूर्वगृहमन्त्री तथा नेकपाका नेता जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ । उनले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहलाई वार्तामा आउन बारम्बार आग्रह गर्दै आएका छन् । शुक्रबार दाङमा भएको एक कार्यक्रममा पनि प्रभारकले यस्तै आग्रह गरे । प्रेस सङ्गठन दाङले तुलसीपुरमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उनले बन्दुक पड्काएर समाजवाद नआउने भन्दै मूलधारको राजनीतिमा फर्कन विप्लवलाई आग्रह गरे ।
‘नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट ल्याइएको संविधानलाई कार्यान्वयनको दिशामा अघि लैजानुपर्छ । संविधान कार्यान्वयनतर्फ नेकपा पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढिरहेको छ’, शर्माको भनाइ छ ।
सरकारले बार्ता चाहेकै छैन : महासचिव विप्लव
यसै क्रममा नेकपाका महासचिव नेत्रबिक्रम चन्द विप्लवले सरकारले बार्चाका नाममा युद्ध र षड्यन्त्र थाेपरिरहेकाे दावि गरेका छन्। आफ्नै पार्टीको अन्लाईन टिभि इराताे खबरमा अन्तर्वार्ता दिदै उनले सरकार फासिवाद उन्मुख भईकाे बताएका छन्।