पोखरा-ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणको अनुसन्धानमा कांग्रेस उपसभापति विजयकुमार गच्छदार समेत तानिएका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उक्त जग्गा जोडिएका सबैजसो व्यक्तिसँग बयान र सोधपुछपछि गच्छदारलाई समेत बोलाएर ‘बयान लिने’ निष्कर्षमा पुगेको छ ।
गच्छदारले उपप्रधान एवं भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री हुँदा विवादित प्रस्तावमाथि निर्णय गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन स्वीकृति दिएका थिए ।
२०६६ चैत २९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको प्रस्ताव नं। ३ मा प्रधानमन्त्री निवास विस्तार र मोही व्यवस्थापनको विषय उल्लेख थियो । उक्त प्रस्ताव तयार पार्नेमा तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यात थिए भने त्यसलाई स्वीकृत गर्नेमा उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका गच्छदार थिए । अख्तियारले यसअघि नै आफ्नो प्रमुख आयुक्तसमेत भइसकेका बस्न्यातको बयान लिइसकेको छ ।