प्रधानमन्त्रीका रूपमा सिंहदरबार फर्किए केपी ओली १८ महिनापछि

माओवादीले अविश्वास प्रस्ताव ल्याएपछि राजीनामा दिएका ओली माओवादीकै समर्थनमा १८ महिनापछि सिंहदरबारमा

प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी ओलीलाई १७४ सांसदको समर्थन

एमाले अध्यक्ष केपी ओली १८ महिनापछि प्रधानमन्त्रीका रूपमा सिंहदरबार फर्किएका छन् । असोज ०७२ मा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका उनीविरुद्ध माओवादी र कांग्रेसले अविश्वास प्रस्ताव ल्याएपछि उनको कार्यकाल १० महिनामा सकिएको थियो । अघिल्लो साउनमा सिंहदरबारबाट बिदा भएका उनी माओवादीकै समर्थनमा सिंहदरबार पुगेका छन् ।

एमालेका १२१ र माओवादी केन्द्रका ५३ सहित १७४ सांसदको समर्थनमा उनी प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुन १३८ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ ।

सरकार गठनको दाबीसहित ओली, एमाले नेता माधवकुमार नेपाल, महासचिव ईश्वर पोखरेल, नेता सुवास नेम्वाङ, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलगायतका नेता बिहीबार बिहान राष्ट्रपति भवन शीतलनिवास पुगेका थिए । त्यसलगत्तै राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी हुन् ।

लालबाबु पण्डित र थममाया थापा मन्त्री
राष्ट्रपतिबाट शपथ लिएलगत्तै नवनियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीले तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका छन् । पार्टी पोलिटब्युरो सदस्यद्वय लालबाबु पण्डित तथा थममाया थापा मन्त्रिपरिषद्मा समावेश भएका हुन् । पण्डितलाई जनसंख्या तथा वातावरण र थापालाई महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ । पार्टीको समीकरणमा पण्डित नेपाल निकट हुन् भने थापा संस्थापन समूहकी हुन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको क्याबिनेटमा सामान्य प्रशासनमन्त्री रहेका पण्डित पछिल्लो निर्वाचनमा मोरङ–६ बाट कांग्रेस नेता शेखर कोइरालालाई पराजित गर्दै निर्वाचित भएका थिए । म्याग्दीकी थापा भने समानुपातिकबाट निर्वाचित सांसद हुन् । उनी पहिलोपटक क्याबिनेट मन्त्री बनेकी छिन् । पहिलो चरणमा महासचिव ईश्वर पोखरेल, सचिव प्रदीप ज्ञवाली र युवा नेता रवीन्द्र अधिकारीमध्ये दुईलाई मन्त्री बनाउने चर्चाबीच ओलीले सफल मन्त्रीको छवि बनाएका मधेसी समुदायका पण्डित र महिला थापालाई मन्त्री बनाएका छन् । दुवैले बिहीबार शपथ लिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार स्वीकार्य छैन
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीले देशहितलाई सर्वोपरि राखेर सरकारले काम गर्ने बताएका छन् । पार्टी कार्यालय, धुम्बाराहीमा बिहीबार पहिलो संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार स्वीकार्य नहुने भन्दै सरकार देश विकास र समृद्धिमा केन्द्रित हुने स्पष्ट पारे । ‘सरकारलाई ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार स्वीकार्य हुनेछैन,’ दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘देशको हितलाई सर्वोपरि राखेर समृद्धि र विकासको गतिलाई तीव्रताका साथ अघि बढाइनेछ ।’ उनले सुशासन र पारदर्शिता सरकारको प्राथमिकता रहेको भन्दै आफूले देशको प्रतिष्ठा र गौरव बढ्नेगरी इमानका साथ काम गर्ने पनि स्पष्ट पारे ।

नेपालको प्रस्तावमा ओली सर्वसम्मत
प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै ओली पार्टी संसदीय दलको नेतामा सर्वसम्मत चयन भएका छन् । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको प्रस्तावमा ओली सर्वसम्मत दलको नेता चयन भएको केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिए । बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेपालले राष्ट्रिय हितलाई ध्यान दिँदै नयाँ सरकारले समृद्धिलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सरकारका विकास र सुशासनका कार्यक्रम तयार
नयाँ सरकारका विकास र सुशासनका कार्यक्रम तयार गर्न गठित कार्यदलले योजना र कार्यक्रमको गृहकार्य अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । कार्यक्रमलाई शनिबार अन्तिम रूप दिएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाउने तयारी भइरहेको कार्यदलका सदस्य डा. विजय पौडेलले बताए । एमाले र माओवादी केन्द्रले कार्यक्रम तय गर्न वामदेव गौतमको नेतृत्वमा दुवै पार्टीका नेता तथा विज्ञ रहेको ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।

चुनाव घोषणापछिका अवैधानिक निर्णय खारेज हुने
कार्यदलले निर्वाचन घोषणायता शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेका नियुक्ति, दूरगामी महत्वका सबै निर्णय मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट खारेजका लागि प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै, मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायतका विषयमा गरेका निर्णय फिर्ता गर्ने प्रस्ताव छ ।

पूर्व–पश्चिम प्रसारण लाइन, सिन्डिकेट खारेज प्रस्ताव
एक वर्षभित्र पूर्व–पश्चिम विद्युतीय हाइटेन्सन प्रसारण लाइन विस्तार गरिसक्ने, तत्काल विकासका ठूला आयोजनाहरू अघि बढाउने, महँगी घटाएर तत्काल जनतालाई राहत प्रदान गर्ने, यातायातलगायतका क्षेत्रमा रहेका सिन्डिकेट प्रणाली खारेज गर्ने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू सकभर तोकिएको समयावधिअगावै सम्पन्न गर्नेजस्ता कार्यक्रम र योजनाहरू कार्यदलले तयार पारेको छ ।

पहिलो शुभकामना बंगलादेशबाट
-शुभकामना दिने बंगलादेश पहिलो राष्ट्र, भ्रमणको निम्तो
-भारतीय र चिनियाँ राजदूतले राष्ट्रपतिनिवासमा आयोजित शपथग्रहणमै दिए बधाई, अमेरिकी राजदूतले ट्विटरबाट दिए शुभकामना

राष्ट्रिय सभाका तीन सांसद
देउवाले नियुक्त गरेका राष्ट्रिय सभाका तीन सदस्य लगभग अमान्य, राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरेकी छैनन्, ओली नेतृत्वको नयाँ सरकारले नयाँ नाम पठाउने सम्भावना

एकता टुंगिएपछि मात्र माओवादी सरकारमा

-पार्टी एकता टुंगिएपछि मात्र माओवादी केन्द्र सरकारमा सहभागी हुने भएको छ । प्रधानमन्त्रीमा दाबीपत्र प्रस्तुत गर्नुअघि बिहीबार बिहान सिंहदरबारमा भएको छलफलमा ओलीले एमाले र माओवादी केन्द्रबाट २–२ जनालाई सहभागी गराएर मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने भन्दै नाम दिन आग्रह गरेका थिए । तर, प्रचण्डले पार्टीमा छलफल बाँकी नै रहेकाले एकता टुंगिएपछि मात्र पार्टीका तर्फबाट सहभागी हुने मन्त्रीको नाम दिने जवाफ दिएका थिए ।

-माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले बुधबार बिहान एमालेले जनताको बहुदलीय जनवादलाई एकीकृत पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाउनुपर्ने अडान राखेका कारण सहमतिलाई लिपिबद्ध गर्न नसकेको सचिवालय सदस्यहरूलाई ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए । उनले यो विषय एकताको महाधिवेशनसम्म थाती राख्न तयार हुनेबित्तिकै सहमति हुने र त्यसपछि पार्टी सरकारमा सामेल हुने बताएका थिए ।

पहिलो निर्णय : प्रत्येक स्थानीय तहमा उद्योगग्राम

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय लक्ष्य घोषणा गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीका रूपमा सिंहदरबारको कुर्सीमा बसेलगत्तै उनले घोषणा गरेको यो लक्ष्य प्राप्ति गर्न अनुकूलका कानुनी व्यवस्था गर्ने, भएका कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्ने र प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

त्यस्तै, ओलीको तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले विभिन्न निर्णय गरेको छ । बैठकले निर्वाचन सम्पन्न गरेकोमा सरोकारवाला निकायलाई धन्यवाद दिनेबाहेक प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम एक उद्योगग्राम स्थापना गर्ने, प्रत्येक प्रदेश मुकाममा आधुनिक र सुविधासम्पन्न खेलग्रामसहितको रंगशाला निर्माण गर्ने र प्रत्येक प्रदेशमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक महाविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ ।

२११ वर्ष  : ३८औँ व्यक्ति, ६२औँ प्रधानमन्त्री
नेपालको राजनीतिक इतिहासले भीमसेन थापालाई पहिलो प्रधानमन्त्री मान्दछ । उनी वि.सं. १८६३ मा मुख्तियार (अहिलेको प्रधानमन्त्रीसरह)को पदमा नियुक्त भएका थिए । त्यसयता वि.सं. १९०३ सम्म ६ जना प्रधानमन्त्री भएका थिए । १९०३ मा जंगबहादुर प्रधानमन्त्री भएपछि १०४ वर्षीय राणा शासनमा थप नौजना प्रधानमन्त्री भए । ००७ मा प्रजातन्त्र स्थापित भएपछि ०४६ सम्म १२ जना प्रधानमन्त्री भए । ०४६ यता १० जना नेता प्रधानमन्त्री भए । यसरी जम्मा ३८ जना प्रधानमन्त्री भए पनि पटकपटक दोहोरिँदा ६२ पटक शपथ लिएका छन् । यसरी ओली प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने ३८औँ व्यक्ति र ६२औँ सरकार प्रमुख हुन् ।इतिहासको सर्वाधिक ठूलो मन्त्रिपरिषद्को बिदाइ

पुष्प ढुंगाना र मधुसुधन भट्टराई
देउवाको चौथो कार्यकाल : निर्वाचनमा सफल, सुशासनमा विफल
आफ्नो आठमहिने कार्यकालमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्थानीय निर्वाचन, प्रदेश सभा निर्वाचन र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गराएर संविधान कार्यान्वयन गराउन सफल भए । यस अर्थमा प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल सफल भएको छ ।

आफैंले गराएको निर्वाचनमा पराजित भएपछि पनि उनले नीतिगत र दीर्घकालीन असर पर्ने प्रशासनिक निर्णय गर्न कत्ति पनि संकोच मानेनन् । खासगरी लामो समयदेखि रोकिएका नियुक्तिका निर्णय गर्न र आर्थिक सहायता वितरण गर्न पनि उनले यही समय रोजे ।

यही काममा उनले निर्वाचनअगाडि ध्यान दिन सकेको भए उनको दलको प्रतिष्ठा बढ्ने थियो । तर, पराजयको जिम्मा लिनुको सट्टा सुशासनमा सम्झौता गर्दा उनको छवि थप धुमिल भएको छ ।

देउवाद्वारा राजीनामा, आजै बालुवाटार छोड्ने
बिहीबार देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार नै सरकारीनिवास बालुवाटार छोड्ने तयारी गरेका छन् । उनी बालुवाटारबाट बूढानीलकण्ठस्थित निजी निवास जानेछन् ।

‘देशले नयाँ प्रधानमन्त्री पाइसकेकाले शुक्रबार बिहान बालुवाटार छोडेर उहाँ बूढानीलकण्ठस्थित निजी निवासमा जानुहुन्छ,’ देउवाका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारले भने ।

१. देशको इतिहास सबैभन्दा धेरै मन्त्
प्रधानमन्त्रीका रूपमा देउवाले ०५२ मा ५२ जनासम्मलाई मन्त्रिपरिषद्मा अटाएर इतिहास बनाएका थिए । आफ्नै इतिहास तोड्दै यसपालि उनले ६४ जनालाई मन्त्री बनाए ।

२. इतिहासमै धेरै विनाविभागीयमन्त्री 
देउवा मन्त्रिपरिषद्मा १५ जना विनाविभागीय मन्त्री भए । खासमा सरकारमा कांग्रेससँग र निर्वाचनमा एमालेसँग मिल्ने माओवादी नीतिले यस्तो अवस्था आएको हो । दुर्भाग्य ! यो सब देउवाकै पाला भयो । अझ तिनै मन्त्रीले प्रधानमन्त्री र सरकारविरुद्ध भाषण गरेको अस्वाभाविक इतिहास पनि दर्ज भयो ।

३. सामाजिक सुरक्षामा नयाँ घोषणा, तर चुनावपछि
७० वर्षमा वितरण हुँदै आएकोमा देउवाले ६५ वर्ष पुगेका नागरिकलाई वृद्धभत्ता दिने निर्णय गरे । यस्तै, भूकम्पपीडितलाई १ लाख थप गरेर ४ लाख अनुदान दिने निर्णय गरे । ढुकुटीमा करिब १ खर्ब ६ अर्ब भार बढाउने निर्णय देउवाले निर्वाचन हारेपछि मात्र गरे, खर्च कुन स्रोतबाट गर्ने भन्ने देखाएनन् ।

४, सदाचारको निर्णय गरेर विदेश भ्रमणमा करोडौँ
पहिलो निर्णयस्वरूप राष्ट्रिय सदाचार नीति ल्याउने घोषणा गरेका देउवाले ८ महिनामा विदेश भ्रमणमा मात्र करिब १८ करोड खर्च गराएका छन् । उनले करिब १५ सय कर्मचारी विदेश भ्रमणमा पठाए । आर्थिक सहायताका नाममा करिब २५ सय आफ्ना कार्यकर्तालाई करिब ४० करोड वितरण गरे ।

५. निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघन : नियुक्ति र सरुव
निर्वाचन आयोगका अनुसार सरकारले १४ भदौदेखि ११ मंसिरसम्म आचारसंहिताविपरीत ५७ वटा राजनीतिक नियुक्ति, १२० करार नियुक्ति, १ सय १२ वटा सरुवा, २ सय ५२ काज सरुवा ग¥यो । एकैदिन एकै जिल्लामा तीनवटा सरुवा गर्ने काम पनि उनले गरे ।