अख्तियारबाट किन चाेख्खिए बाबुराम माधव र बिष्णु यस्तो छ रहस्य

बालुवाटार स्अथित ललिता निवासकाे जग्गा प्रकरणमा अख्तियार  दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १ सय ७५ जनालाई विपक्षी बनाउँदै बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । उक्त प्रकरणमा सीआईबीले सार्वजनिक पदको दुरुपयोगसहित कर्मचारी, भूमाफिया, तत्कालीन भोगाधिकारी र नक्कली मोहीविरुद्ध किर्ते र ठगीमा भिन्नै मुद्दा दर्ता गर्न लागेको हो ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट अनुमति लियर  सीआईबी आरोपितलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्ने तयारीमा छ । तर उक्त जग्गा प्रकरणमा मुच्छिएका पुर्व प्रधानमन्त्री हरु माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराई ले नितिगत निर्णय गरेपनि अख्तियार ले बचाउ गरेको देखिन्छ ।

यस्तै जग्गा किनबेच मै हात हालेका सत्तारूढ दल नेकपाका महासचिव बिष्णु पाैडेललेपनि मुक्ति पाएका छन । छाेराकाे नाममा जग्गा किनेका उनले जग्गा फिर्ता गर्ने सर्तमा कार्वाही नभएकाे कुरा सार्वजनिक भएको छ ।

अख्तियार  दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १ सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा यस प्रकरणमा मुछिएका दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीसहित ९ जनामाथि भने मुद्दा दर्ता भएन । कोमाथि किन मुद्दा चलेन त ? अख्तियार  ले यस्तो कारण  पेश गरेको छ।

१. माधवकुमार नेपाल (पूर्वप्रधानमन्त्री) – मन्त्रिपरिषद्बाट २०६७ सालमा भएको निर्णयमा अख्तियार प्रवेश नगरेकाले ।

२. बाबुराम भट्टराई (पूर्वप्रधानमन्त्री) – मन्त्रिपरिषद्बाट २०६९ सालमा गुठीका नाममा कायम गर्ने भनी गरेको सैद्धान्तिक निर्णयमा अख्तियार प्रवेश नगरेकाले ।

३. माधव घिमिरे (पूर्वमुख्यसचिव) – दिवंगत भएकाले उनको भूमिकामाथि प्रवेश भएन ।

४. लीलामणि पौड्याल (पूर्वमुख्यसचिव) – मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणित गरी त्यसबारे मात्रै पत्राचार गरेकाले ।

५. उमानाथप्रसाद ज्ञवाली (पूर्व भूमिसुधार अधिकारी) – राणा परिवारको जग्गामा मोही कायम गर्ने निर्णय गरे पनि प्रत्यक्ष रुपमा सरकारी जग्गा हानी भएको नदेखिएकाले ।

६. सुधीर शाह (पूर्व निर्वाचनआयुक्त) – प्रत्यक्ष नजोडिएकाले जग्गाले लिने पत्नीलाई मात्रै मुद्दा चलेको ।

७. गेहनाथ भण्डारी (पूर्वसहसचिव) – प्रत्यक्ष नजोडिएकाले जग्ग लिने पत्नी र सासूलाई मात्रै मुद्दा चलेको ।

८. नवीन पौडेल (विष्णु पौडेलका छोरा) जगा फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले ‘जफत प्रयोजन’ का लागि अख्तियारले प्रतिवादी नबनाएको ।

९. कुमार रेग्मी (सर्वोच्च न्यायाधीश) – जग्गा फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले जफत प्रयोजनका लागि अख्तियारले प्रतिवादी नबनाएको ।

तर, ललिता निवासको अनियमितता छानबिन गर्न गठित समितिका संयोजक रहेका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल भन्छन्, यो मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय हुँदै होइन । नीतिगत खालका कामह हुन केही निश्चित आधार चाहिन्छ । उदाहरणका लागि कुनै कानुनले स्पष्ट नगरेकोले, काम गर्नैपर्ने अवस्था भएको, कानुन निर्माण गर्दा समय लाग्ने खालका प्रस्तावहरुमा कारण खोलेर तत्काल गरिने प्रकृतिका कामहरु मात्रै नीतिगत निर्णय हुन् । कानुन विद्यमान हुँदाहुँदै प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा अन्य निकायले गर्न सक्ने काम मन्त्रिपरिषद्बाट हुन्छ भने त्यसलाई नीतिगत निर्णय भन्न मिल्दैन । मालपोत कार्यालयले गर्नुपर्ने काम मन्त्रिपरिषद्ले गरिदियो, जिल्ला प्रशासनले गर्नुपर्ने काम मालपोतलाई दियो, भूमिसुधार कार्यालयले गर्ने काम पनि मन्त्रिपरिषद्ले गर्यो । सबै काम मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने भए मातहतका निकाय किन चाहियो ? नजानेर, झुक्किएर, गलत रेकर्ड देखिएर यो काम भएको होइन । यस्तो वेथितिमा कुनै निकाय बाँकी छैन, यो सुनियोजित काम हो । आजकाे कान्तिपुर दैनिकामा खबर छ ।