आइतबार, साउन १७ २०८३ | Sunday 2nd August 2026 
राजनीति
सरकारका प्रवक्ता तथा संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटा आफूलाई प्रधानमन्त्रीको खाँटी भित्रिया देखाउन मन नपरेकालाई कडा ब्यङ्ग्य कस्ने प्रयास गर्छन । सरकारको आधाभन्दा बढी आलोचना त उनकै छुद्र प्रतिक्रियाले हुने गरेको छ । यही मेसोमा हिजो बिहिबार उद्योगपति बिनोद चौधरीको कम्पनी सिजी कम्युनिकेशनको बारेमा तुच्छ टिप्पणी गरे ।
संबाददाताहरुले सिजी कम्युनिकेशनको जिएसएम मोबाइलको लाइसेन्सको बारेमा प्रश्न गरेका थिए । जबाफमा मन्त्री बाँस्कोटाले भने ‘२० अर्ब चाहियो नि त । खै २० अर्ब ।’ उनको भनाईको आसय सीजीले बिना पैसा लाइसेन्स मागिरहेको जस्तो लाग्थ्यो । उनले नियम अनुसारको २० अर्ब तिरेपछि सिजी कम्युनिकेशनले लाइसेन्स पाउने बताएको समाचार भाइरल भयो । मन्त्रीको अभिव्यक्तिले उद्योगपति चौधरीलाई पनि सही सक्नुभएन । उनले तुरुन्तै ट्वीट गर्दै मन्त्रीप्रति ‘जस्तालाई त्यस्तै’ भनेजस्तो गरी कडा टिप्पणी गरे ।
शुक्रबार चौधरीले मन्त्रालयको नीति, नियम र प्रक्रियाको बारेमा बिभागीय मन्त्री बाँस्कोटालाई कुनै जानकारी नभएकोमा ब्यङ्ग्य गरेका छन् । यसको कुटनीतिक अर्थ हुन्छ, असक्षम र अयोग्य ब्यक्तिले अन्धोले हात्ती छामे जस्तो गरी हचुवाका भरमा मन्त्रालय चलाइरहेका छन् । यस्ता ब्यक्ति मन्त्री भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयको कार्य सम्पादनको अबस्था कति निम्छरो होला । यही शब्द नभए पनि उद्योगपति चौधरीको कुटनीतिक जबाफको आसय यस्तै छ । उनले राज्यले नै सो रकम १० वर्षमा फरकफरक किस्तामा तिर्ने ब्यवस्थाको जानकारी लिन सुझाएका छन् ।
राज्यले मिलाएको व्यवस्थाबारे तालुकदार मन्त्रीले नै ज्ञान नराख्नु दुःखद भएको भन्दै चौधरीले ट्वीटरमा लखेका छन् ‘माननीय सञ्चारमन्त्रीज्यूको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । २० अर्ब रकम १० वर्षमा फरक किस्तामा चुक्ता गर्न राज्यले निर्धारण गरेको नवीकरण शुल्क हो भन्ने ज्ञान उहाँलाई नहुनु दुखद छ । सबै भ्रमउपर सार्वजनिक छलफल गर्न सीजी कम्युनिकेसनका तर्फबाट म उत्सुक छु ।
उद्योगपति चौधरीको चोटिलो यो ट्वीटबाट जबाफ आएपछि मन्त्री बाँस्कोटा पनि रन्थनिएको बताइन्छ । यसपछि उनले त्यसको नीतिगत ब्यबस्थाको बारेमा पढेको बताइएको छ ।
