रिहा भएकालाइ पुनः गिरफ्तार, सर्वोच्च द्धारा प्रहरी प्रमुख सहित ४ लाई बोलावट

बिभिन्न आस्थाका बन्दीहरूलाइ अदालतले छोड्ने र प्रहरीले पुन गिरफ्’तार गर्ने चक्र चलिरहेकै बेला सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशमा रिहा भएका व्याक्तिलाई अदालतको गेटबाटै पुनः प’क्राउ गरेर अदालतको अवहेलना गरेको ठहर गर्दै नेपाल प्रहरीका महानिरिक्षक(आईजीपी)सहित चार जना प्रहरी अधिकारीलाई अदालतको अपहेलनामा का’र्वाहि गर्नु नपर्नाको कारणसहित अदालतमा उपस्थित हुने आदेश दिएको छ ।

नेकपा निकट मजदुर संगठनका भीमप्रसाद अधिकारी, हरिचन्द्र खड्का र विष्णु प्रसाद अधिकारीको हकमा परेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमाथि शुक्रवार सुनुवाई गर्दै न्यायधिसद्धय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त ईजलासले अदालतको आदेशमा रिहा भएका व्याक्तिलाई अदालतको गेट बाट नै पुनः प’क्राउ गरेर अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै सम्बद्ध प्रहरी अधिकारीहरुलाई का’र्वाहि र स’जाय गर्नु नपर्नाको कारणसहित लिखित जवाफ लिएर सात दिनभित्र आफै उपस्थित हुन आदेश दिएको हो ।

अदालतको आदेशमा भनिएको छ, अदालतबाट बन्दीप्रत्यक्षीकरण आदेश जारी भई थुनामुक्त भएका व्यक्तिलाई अदालतको गेटबाट नै पुनः प’क्राउ गरी लगेको कार्यलाई अदालतको अवहेलना गरेको मानी सम्बद्ध प्रहरी अधिकारीहरु उपर नेपालको संविधानको धारा १२८(४) तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ बमोजिम का’रवाही र स’जाय किन हुन नपर्ने हो ? ।’
आदेश प्राप्त गरेको ७ दिन भित्र महानगरीय प्रहरी वृत्त, सोह्रखुट्टेका प्रमुख, महानगरिय प्रहरी परिसर, टेकुका प्रमुख, महानगरिय प्रहरी वृत्त सिंहदरवारका प्रमुख र प्रहरी महानिरीक्षक सहितका ४ जना प्रहरी अधिकारीलाई अदालतको अवहेलना मानी सम्बद्ध प्रहरी अधिकारीहरुलाई का’र्वाहि र सजाय किन नहुने हो ? भन्नेबारे लिखित जवाफ लिई आफै उपस्थित हुन सर्वोच्चले भनेको छ ।
साथै आईजिपीसहित सोह्रखुट्टे, टेकु र सिंहदरवारका प्रहरी प्रमुखलाई आदेशको प्रतिलिपि राखी अ’वहेलना मु’द्धाको छुट्टै मिसिल खडा गरी मु’द्धा दर्ता गर्न पनि आदेश दिएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘ यो आदेशको प्रतिलिपि राखी अवहेलना मुद्धाको छुट्टै मिसिल खडा गरी मुद्धा दर्ता गरी अरु कानुन बमोजिक गरी लिखित जवाफ परेपछि वा सो अवस्था नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु ।’

प्रहरी हि’रासतमा रहेका तीनै जनालाई तत्काल रि’हा गर्न पनि आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको आदेशमा फागुन ५ गते रि’हा भएका उनीहरुलाई प्रहरीले अदालतको गेटबाटै सोहि दिन पुनः प’क्राउ गरेपछि रिहाईको माग गर्दै भीमप्रसाद शर्माले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मु’द्धा दायर गरेका थिए ।
उक्त मुद्धामाथि शुक्रवार भएको सुनुवाईपछि न्यायधिसद्धय खतिवडा र शाहीको संयुक्त ईजलासले अदालतको आदेशको पालना नगरी पूर्वाग्रह तथा प्रवृत्त धारणा राखी अ’नुचीत र गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखिएको भन्दै उनीहरुलाई तत्काल अदालतमा उपस्थित गराएर सर्वोच्चका रजिष्ट्रारको रोहवरमा थुनाबाट मुक्त गर्न आदेश दिएको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘बहानावाजी गरेर अदालतबाट भएका निर्णयको पालना गर्नमा अटेर गर्ने, छल्ने वा अव’ज्ञा गर्ने जस्ता कार्य अशोभनीय मात्र नभएर आप’त्तिजनक नै हुन्छन् । त्यस प्रकारको प्रवृत्ति नेपालको संविधानको धारा १२८ मा रहेको प्रावधान, कानूनको शासन र न्यायिक मूल्य मान्यता प्रतिकुल हुन पुग्दछन् ।’
आज रिट निवेदनको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारी, अधिवक्ताहरु कपिलचन्द्र पोख्रेल, सन्तोष कोईराला र नन्दप्रसाद अधिकारीले बहस गरेका थिए भने विपक्षी नेपाल सरकारको पक्षबाट उपन्यायाधिवक्ता राधिका सुवालले गरेकी थिईन् ।
सर्वोच्चले प्रहरी महानिरिक्षक सहित चार प्रहरी अधिकारीलाई अदालतको अपहेलना गर्ने सम्बद्ध प्रहरी अधिकारीलाई का’र्वाहि र सजाय किन नहुने हो ? भन्नेबारे लिखित जवाफ लिई आफै उपस्थित हुन र अदालतको अपहेलना सम्बन्धी छुट्टै मिसिल खडा गरी मु’द्धा दायर गर्न गरेको आदेश सम्भवतः पहिलो हो ।
यसअघि सर्वोच्चले अदालतको आदेशमा रिहा भएका व्याक्तिलाई पुनः अदालतको गेटबाटै प’क्राउ गर्नु अदालतको अवहेलना हुने भन्दै पटक पटक सचेत गराउदै आएको थियो ।

प्रहरी प्रशासनले सर्वोच्चको आदेश पालना नगरी अदालतको गेटबाटै पुनः प’क्राउ गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएपछि शुक्रवार सर्वोच्चका न्यायधिसद्धय खतिवडा र शाहीको संयुक्त इजालासले यस्तो आदेश गरेको हो ।

पछिल्लो समय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई प्रहरीले अदालतको आदेशको अवहेलना गर्दै पुनः प’क्राउ गरी झुठा मु’द्धा दायर गर्ने गरेको छ । मजदुर, विद्यार्थी तथा सन्चारकर्मीलाई समेत नेकपाका नेता कार्यकर्ता भएको आ’रोप लगाउर्दै प्रहरीले प’क्राउ गर्ने तथा अदालतको आदेशमा रिहा भएपनि तत्काल प’क्राउ गरी अर्को मु’द्धा लगाएर थुनामा नै राख्ने गरेको छ ।

सोहि कारण अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्दै प्रहरीले पटक पटक रिहा भएका व्याक्तिलाई पनि पुनः प’क्राउ गरी झुठा मु’द्धामा फसाएको भन्दै चौतर्फि आवाज उठिरहेकाबेला सर्वोच्चले पूर्वाग्रह तथा प्रवृत्त धारणा राखी बन्दी बनाएर थुनामा राख्नु अनुचित र गैरकानुनी भएको र पटक पटक अदालतबाट भएको आदेश र फैसलाको पालना नगरी पुनः प’क्राउ गर्ने कार्यमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरुलाई का’र्वाहि गर्नु नपर्ने भए सो को कारण लिखित रुपमा ल्याउन र अवहेलना सम्बन्धि मु’द्धा आयर गर्ने लिएर अदालतमा आउन आदेश नै जारी गरेको हो ।