आस्थाका ब’ न्दी भित्रै, भ्रष्टाचारी छुट्दै

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, कानुनविद् र अधिकारकर्मीहरूले कोरोना जीवाणु रोगको सम्भावित दु’र्घटनासमेतलाई ध्यानमा राखेर ब’न्दीहरूलाई रिहा गर्न दबाब दिइरहेका छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले यस सम्बन्धमा गृहमन्त्री, गृहसचिव र महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलसँग छलफल गरेको आयोगस्रोतले जनाएको छ ।

उता झापा सदरमुकाम चन्द्रगढी जिल्ला का’रागारका ब’न्दीहरूले आफूहरू कोरोना जोखिममा परेको भन्दै तारेखमा रि’हा गर्न जेलर राजेन्द्र निरौलामार्फत प्रशासनलाई दुई साताअघि ज्ञापनपत्र बुझाएको सार्वजनिक भइसकेको छ । चन्द्रगढी कारा’गारमा २५ जनाको क्षमता भएको महिला वार्डमा ८८ जना र २५० जनाको क्षमता भएको पुरुष वार्डमा ५२५ जना कै’दी ब’न्दी छन् । यो अवस्था आफैँमा मानवअधिकार र कानुनको बर्खि’लाप कदम हो । सरकारले घो’षणा गरेको एका’न्तबास (सेल्फ क्वारेन्टाइन) अनुसार एक–अर्कोका बीचको दूरी न्यूनतम् ३ फिट हुनुपर्छ । तर जे’ल र हि’रास’तमा मानिसलाई भेडाबाख्राझैँ को’चेर राखिएको छ जसको कारण ब’न्दीहरूको जीवन खत’रामा छ । त्यसैले ब’न्दीहरूलाई तारेखमा छोड्न चौतर्फी द’बाब परिरहेको छ ।

यसैबीच वैशाख २ गते कानुनविद्हरूको एक समूहले पुर्पक्षमा थुनामा रहेका र प्रहरी हिरा’सत’मा रहेका ब’न्दीहरूलाई तारेखमा छोड्न सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । सरकारले भने १ वर्ष सजाय बाँकी भएका कै’दीलाई दैनिक ३५० रुपैयाँका दरले रकम लिएर र भ्रष्टाचारीलाई तारेखमा रिहा गर्ने निर्णय लिएको छ । केहि समय अगाडि केहि छुटिसकेका समेत छन ।

कोरोनाका कारण ब’न्दीहरूको ज्या’न जोखिममा परेमा केपी वली सरकारले राजनीतिक, मानवअधिकार र भावनात्मक रूपले ठूलो मू’ल्य चुकाउनुपर्ने देखिन्छ । नेत्र बिक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका नेताहरू हेमन्तप्रकाश ओली ‘सुदर्शन’, उमा भुजेल ‘शिलु’ वीरजङ्ग, भरत बम ‘रणवीर’, माइला लामा, बन्धु चन्द, चूडामणि ओली ‘आदर्श’, केशबहादुर बाठामगर ‘सुवास’, दीपेश राईसहित १ हजारभन्दा बढी आस्थाका ब’न्दीहरू जे’ल र प्रहरी हि’रासतमा रहेका छन् । नेकपाले कोरोना जीवाणु रोगको जोखिमको कारण सरकारी द’मन’को प्र’तिरोधबाहेक सबै स’ङ्घर्षका कार्यक्रमहरू स्थगित गरेका कारण प्र’तिबन्ध हटाउन पनि सरकारमाथि सरोकारवालाहरूले द’बाब दिइर’हेका छन् ।