राजनीति
विश्व काेराेेेेना महामारीसंग लडिरहेकाे बेला नेपाली जनताकाे जनजिवन निकै कष्टकर छ सरकार र सिंगाे मुलुक नै एकताबद्ध भएर काेराेना बिरुद्ध लड्ने बेला सत्तारूढ दलका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफुलाई पार्टी बिभाजन गर्न सजिलाे हुने गरि पार्टी बिभाजन सम्बन्धि अध्यादेश ल्याउने मन्त्रिपरिषद् बाट निर्णय गरेका छन् ।
उक्त निर्णयपछि नेकपामा हलचल पैदा भएकाे छ । मन्त्रिपरिषद् काे बैठक सकिनसाथ पुर्व माओवादी मन्त्रिहरुले अलग बैठक बसे र उनिहरु बैठक सकेर सिधै प्रचण्ड निवास खुमटटार हानिय । मन्त्रिपरिषद बैठकमा उक्त निर्णय बारे उर्जा मन्त्री बर्षमान पुन अन्नत ले असहमति राखेकाे स्राेतले जनाएकाे छ ।
पार्टी विभाजनलाई सहज बनाउन सरकारले विद्यमान कानुनमा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ। सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पार्टी विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एउटामा ४० प्रतिशत भए पुग्ने व्यवस्था गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो।
संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी दुबैमा ४० प्रतिशत संख्या पुर्याउनुपर्ने प्रावधान रहेकोमा त्यसलाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो।
‘बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै एक कमिटीमा ४० प्रतिशत भए पुग्ने अध्यादेश ल्याउने प्रस्ताव गर्नुभयो’ एक मन्त्रीले अन्नपूर्ण अनलाइनसँग कुरा गर्दै भने ‘उहाँले एकाएक किन यस्तो प्रस्ताव गर्नुभयो हामी आश्चर्य पर्यौं।’
सत्तारुढ दल नेकपाभित्र विवाद चर्किरहेको बेला सरकारले अध्यादेश ल्याउने गरेको निर्णयलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ। सिंगो मुलुकले कोराना महामारीको संकट सामना गरिरहेका बेला पार्टी फुटाउन सहज पार्ने कानुनी बाटो खोज्जुले नेकपाभित्रको आन्तरिक किचलो उत्कर्षमा पुगेको संकेत दिएको छ। कुनैबेला दुर्घटना हुनसक्ने चिन्ता पार्टी पंक्तिमा छाएको छ।
यस्तै प्रचण्ड निवास जमघट भएकाे पुर्व माओवादी मन्त्रीहरुकाे छलफल पछि आजै पुर्व माओवादी सचिवालयकाे बैठक बाेलाइएकाे स्राेतकाे दावी छ ।