एचक्यु हल्लाउने गरी नेकपाका २० प्रभावशाली नेताको पत्र

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का २० जना नेताहरुले सरकारद्वारा सोमबार जारी दुवै अध्यादेश फिर्ता गर्न माग गरेका छन्।

पार्टीका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्ककमल दाहाल प्रचण्डलाई बुधबार संयुक्तरुपमा पत्र लेख्दै देश कोरोना भाइरसको विषम परिस्थितिसँग जुधिरहेको अवस्थामा ल्याइएका दुवै विधेयक फिर्ता गर्न माग गरेका हुन्।

उनीहरुले तत्कालै स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटी बैठक डाक्न पनि माग गरेका छन्। राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशले पार्टी विभाजनलाई सहज तुल्याउँदै विभाजित भई गठन हुने दललाई राष्ट्रिय दलको मान्यता दिने प्रावधान ल्याएको बताउँदै उनीहरुले यसले देशमा जारी राजनीतिक स्थिरतामा गम्भीर असर पर्नेतर्फ सचेत गराएका छन्।

‘देश र जनतासामु आएको कोरोना भाइरस संक्रमणको गम्भीर स्वास्थ्य संकट र त्यसबाट सिर्जित समस्याहरु तथा नेपालको राजनीतिक प्रणाली तथा संविधानको मर्ममा असर पार्ने कानुन संशोधन गर्ने अध्यादेश जस्तो संवदेनशील विषयमा पार्टीमा गहन र व्यापक छलफल गरिनु पर्दछ’, उनीहरुले भनेका छन्, ;यसका लागि स्थायी कमिटीको बैठक तत्काल बोलाइयोस् भन्‍ने माग गर्दछौं।’

उनीहरुले राजनीतिक दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमध्ये एकमा ४० प्रतिशत भए पुग्‍ने प्रावधानले नेकपा नै जोखिममा पर्नेतर्फ दुई अध्यक्षलाई सचेत गराएका छन्।

‘यो प्रावधान विगतमा राजनीतिक दलहरुले गम्भीर छलफल र सहमति पश्चात् देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गरी बाह्य चलखेल रोक्ने र जतिसुकै सानो दललाई पनि राष्ट्रिय दलको मान्यता दिएर पार्टीमा विभाजनको कार्य प्रोत्साहित भई लोकतन्त्र नै कमजोर हुनेस्थिति आउन नदिने गरी बनाएको कानूनको भावना र उद्देश्य विपरीत छ’, उनीहरुले भनेका छन्, ‘पार्टी केन्द्रीय समितिका सदस्यको परिभाषासमेत परिवर्तन गरी अध्यादेशमा निहित स्वार्थ प्रतिबिम्वित भएको छ। यस्तो संशोधनले राजनीतिक दललाई पुनः अराजक, अस्थीर र सत्ताको फोहरी खेल तथा राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र स्वाभिमानमा आँच पुग्ने पुरानै स्थितितर्फ धकेल्न सक्नेतर्फ चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ।

उनीहरुले यो अध्यादेशले नेकपालाई विभाजित गर्ने खतरा ल्याएकोतर्फ चिन्ता जनाएका छन्। ‘यसले हाम्रो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको एकता प्रक्रिया पूरै सम्पन्‍न भइनसकेको स्थितिमा विभाजनको मनोविज्ञान सिर्जना हुनसक्ने खतरा देखिएको छ’, उनीहरुले भनेका छन्, ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी ऐन, २०६६ मा संशोधन गरिएको अध्यादेशले संवैधानिक निकायलाई गरिमायुक्त र राष्ट्रिय हितमा प्रतिबद्ध तुल्याउने उद्देश्यबाट संवैधानिक परिषद्का निर्णयहरुलाई सर्वस्वीकृत बनाउन र सन्तुलन कायम गर्न विपक्षी दलका नेता समेत अनिवार्य रुपमा रहने प्रावधान हटाएको छ। यसबाट संवैधानिक परिषद्ले स्वतन्त्र संरचनाको रुपमा रहेर राष्ट्रिय दृष्टिकोणका साथ काम गर्नुपर्ने संविधानको मर्म र उद्देश्य विपरीत त्यसलाई सरकार अधीनस्थ कार्यालयमा परिणत गर्नसक्ने देखिन्छ।’

ती नेताहरुले अध्यादेशले राजनीतिक प्रणाली तथा संविधानको मर्ममा आघात पुग्‍ने ठहर गरेका छन्। ‘राजनीतिक दलहरुका साथै आम जनतामा आशंका र अन्योल उत्पन्‍न भएको छ’, उनीहरुले भनेका छन्, ‘अतः यस्तो असामयिक, असान्दर्भिक र अनुपयुक्त अध्यादेश तुरुन्त फिर्ता गरी पार्टी र जनतालाई महामारीविरुद्ध एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने कुरामा विश्वस्त पारिनु पर्दछ।’

कस-कसले लेखे पत्र?

अध्यादेश फिर्ता र स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन माग गर्ने नेताहरुमा पूर्व एमालेतर्फबाट अष्टलक्ष्मी शाक्य, गोकर्ण विष्ट, बेदुराम भुसाल, भीमप्रसाद आचार्य, भीमबहादुर रावल, मुकुन्द न्यौपाने, युवराज ज्ञवाली र सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे छन्।

त्यसैगरी पूर्व माओवादीतर्पबाट स्थायी समिति सदस्यहरु गणेश शाह, चक्रपाणि खनाल, जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल, टोपबहादुर रायमाझी, लीलामणि पोखरेल, हरिबोल गजुरेल, मणि थापा, मातृका यादव, देवप्रसाद गुरुङ र देवेन्द्र पौडेल रहेका छन्।

दुवै विधेयक फिर्ता र स्थायी समिति बैठक बोलाउन माग गर्ने नेताहरु वरिष्ठ नेता माधव नेपालनिकट र अध्यक्ष प्रचण्डनिकट हुन्। बुधबार मात्रै सुदूरपश्‍चिम प्रदेशका सांसदहरुसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीले दुवै अध्यादेश आवश्यकताका आधारमा ल्याइएको व्याख्या गरेका थिए। त्यस बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्ड भने मौन बसेका थिए।

यस्तो छ पत्र

कमरेड अध्यक्ष,
केन्द्रीय कमिटी,
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)
धुम्बाराही, काठमाण्डौ।
विषयः स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउनेबारे।
प्रिय कमरेडहरु,

संसारभरि मानव जीवनमा गम्भीर खतरा सिर्जना गरिरहेको कोरोना विषाणु संक्रमणकोचुनौती नेपालले पनि सामना गर्नुपरिरहेकोे छ। कोराना संक्रमणको प्रभाव कति हुने हो र त्यसको लागि कस्तो स्थितिको सामना गर्नुपर्ने हो भन्ने सर्वत्र चिन्ता छ। नेपाल सरकारले संक्रमणबाट सुरक्षाका लागि जारी गरेको बन्द र बन्देजको झण्डै एक महिना हुनलागेको छ। नेपाली जनता अत्यन्त कठीन स्थितिमा रहेका छन्। पार्टीका गतिविधि लगायत दैनिक जनजीवनका कैयौं महत्वपूर्ण कामहरु ठप्प छन्। यस्तो स्थितिमासरकारको नेतृत्व गरिरहेको हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, विपक्षी समेत अन्य राजनीतिक दलहरु तथा सिंगो राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्दै सरकार र पार्टीमाथि जनताको भरोसा एवं विश्वास बलियो हुनेगरी सरकारका सबै कामकुराहरु हुनु आवश्यक छ। तर पार्टीमा कुनै छलफल नगरी हठात् राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन,२०७३ र संवैधानिक परिषद् ९काम, कर्तब्य र अधिकार० सम्बन्धी ऐन, २०६६ मा संशोधन गरी अध्यादेश जारी गरिएको छ। यसले राष्ट्रका सामु उपस्थित मूल समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारीबाट ध्यान अनावश्यक विषयमा अन्यत्र मोडिनसक्ने देखिएको छ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशले पार्टी विभाजनलाई सहज तुल्याउँदै विभाजित भई गठन हुने दललाई राष्ट्रिय दलको मान्यता दिने प्रावधान ल्याएको छ। यो प्रावधान विगतमा राजनीतिक दलहरुले गम्भीर छलफल र सहमति पश्चात् देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गरी बाह्य चलखेल रोक्ने र जतिसुकै सानो दललाई पनि राष्ट्रिय दलको मान्यता दिएर पार्टीमा विभाजनको कार्य प्रोत्साहित भई लोकतन्त्र नै कमजोर हुनेस्थिति आउन नदिने गरी बनाएको कानूनको भावना र उद्देश्य विपरीत छ। पार्टी केन्द्रीय समितिका सदस्यको परिभाषासमेत परिवर्तन गरी अध्यादेशमा निहित स्वार्थ प्रतिबिम्वित भएको छ।यस्तो संशोधनले राजनीतिक दललाई पुनः अराजक, अस्थीर र सत्ताको फोहरी खेल तथा राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र स्वाभिमानमा आँच पुग्ने पुरानै स्थितितर्फ धकेल्न सक्नेतर्फ चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको एकता प्रक्रिया पूरै सम्पन्न भइनसकेको स्थितिमा विभाजनको मनोविज्ञान सिर्जना हुनसक्ने खतरा देखिएको छ। त्यस्तै संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी ऐन, २०६६ मा संशोधन गरी अध्यादेशले संवैधानिक निकायहरुलाई गरिमायुक्त र राष्ट्रिय हितमा प्रतिबद्ध तुल्याउने उद्देश्यबाट संवैधानिक परिषद्का निर्णयहरुलाई सर्वस्वीकृत बनाउन र सन्तुलन कायम गर्न विपक्षी दलका नेता समेत अनिवार्य रुपमा रहने प्रावधान हटाएको छ। यसबाट संवैधानिक परिषद्ले स्वतन्त्र संरचनाको रुपमा रहेर राष्ट्रिय दृष्टिकोणका साथ काम गर्नुपर्ने संविधानको मर्म र उद्देश्य विपरीत त्यसलाई सरकार अधीनस्थ कार्यालयमा परिणत गर्नसक्ने देखिन्छ। यसरी अध्यादेशले राजनीतिक प्रणाली तथा संविधानको मर्ममा आघात पुग्ने देखिन्छ। राजनीतिक दलहरुका साथै आम जनतामा आशंका र अन्योल उत्पन्न भएको छ।अतः यस्तो असामयिक, असान्दर्भिक र अनुपयुक्त अध्यादेश तुरुन्त फिर्ता गरी पार्टीहरु र जनतालाई महामारीविरुद्ध एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने कुरामा विश्वस्त पारिनु पर्दछ।

यस्तो विषम र चुनौतिपूर्ण परिस्थितिमा हाम्रो पार्टीका घोषित सिद्धान्त, नीति, उद्देश्य, कार्यक्रम, विधि र पद्धतिलाई दृढताका साथ अनुशरण गर्दै पार्टी एकतालाई बलियो बनाउन तथा कोराना विषाणुको संक्रमणबाट आफू बाँच्न र जनतालाई बचाउन यथाशक्य योगदान गर्न पार्टीका सबै नेता, कार्यकर्ता, सदस्य र शुभेच्छुकहरुलाई आह्वानगर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसका साथै पार्टीको एकता र सशक्त भूमिकाका लागि पार्टी पंक्तिलाई आश्वस्त तुल्याउन हार्दिक आग्रह गर्दछौं।

देश र जनताका सामु आएको कोरोना विषाणुको संक्रमणको गम्भीर स्वास्थ्य संकट र त्यसबाट सिर्जित समस्याहरु तथा नेपालको राजनीतिक प्रणाली तथा संविधानको मर्ममा नै असर पार्ने कानून संशोधन गर्ने अध्यादेश जस्तो संवेदनशील विषयमा पार्टीमा गहन र व्यापक छलफल गरिनु पर्दछ। यसका लागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० को अन्तरिम विधान, २०७५ को धारा ५९ बमोजिम स्थायी कमिटीको बैठक तत्काल बोलाइयोस् भनी माग गर्दर्छौं। स्थायी कमिटीको बैठक पछि केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा समेत यी विषयमा छलफल गरी विद्यमान चुनौतीको सामना गर्न सामूहिक निर्णय र संकल्प गरियोस् भन्नेमा जोड दिन चाहन्छौं।

उपर्युक्त विषयहरुलाई आत्मसात् गर्न पार्टी अध्यक्षद्वय लगायत केन्द्रीय सचिवालयका सबै कमरेडहरुको हामी गम्भीर रुपमा ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छौं। हामीले प्रस्तुत गरेका राष्ट्रिय महत्वका विषयहरुमा पार्टीको सामुहिक विवेक, बुद्धि र शक्ति लगाएर समस्याको समाधानलाई सहज तुल्याउने एवं हाम्रो पार्टीप्रतिको जनविश्वासलाई बलियो बनाउनेतर्फ कमरेडहरुबाट पहल हुने अपेक्षा गरेका छौं।

धन्यवाद।
हार्दिक अभिवादन सहित।

स्थायी कमिटीका सदस्यहरु

क्रम संख्या नम हस्ताक्षर
१.अष्टलक्ष्मी शाक्य
२. गणेश साह
३. गोकर्ण बिष्ट
४..चक्रपाणी खनाल
५.जनार्दन शर्मा
६. टोपबहादुर रायमाझी
७. देवप्रसाद गुरुङ
८.देवेन्द्र पौडेल
९. पम्फा भुसाल
१०.बेदुराम भुसाल
११. भीमप्रसाद आचार्य
१२.भीमबहादुर रावल
१३.मणिचन्द्र थापा
१४.मातृकाप्रसाद यादव
१५. मुकुन्द न्यौपाने
१६. युवराज ज्ञवाली
१७.रघुजी पन्त
१८.लिलामणी पोखरेल
१९. सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे
२०. हरिबोलप्रसाद गजुरेल