प्रचण्डले जितेकाे ओलीलेे हारेकाे एक लडाइँ

सत्तारूढ दल नेकपाभित्रकाे बिवाद कुनै नाैलाे घटना हाेइन फुटकाे संघारमा पुगेकाे नेकपालाई बचाउन दाेस्राे पुस्ताका नेताले निकै महत्त्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गरे । खासगरी प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओली आफ्नो दल भित्र अल्पमतमा परेपछि उनी सरकारका काममा पार्टी ले राम्रोसँग सहयोग नगरेकाे भन्ने मा छन् ।

अर्को अध्यक्ष प्रचण्ड बहुमतमा देखिएपछि चिडियका प्रधानमन्त्री ओली आवस्यक परे पार्टी नै फुटाउन सक्ने गरि अध्यादेश जारी गरेपछि धेरै काे आकलन थियोे अब नेकपा फुट्छ । तराई केन्द्रित दलहरु सहित केही पार्टी मा बिभाजन गरेर आफू बलियाे हुँदै पार्टी बिभाजन काेे रणनीति ओलीले बनाएकाे आम बुझाइ छ ।

बुधबार राति नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड र बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालनिकट २० जना स्थायी कमिटी सदस्यले अध्यादेशप्रति विमति जनाउँदै तत्काल स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन लिखित माग गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टीभित्र दबावमा परिसकेका थिए । किनकि, प्रचण्ड र माधव नेपाललाई जानकारी दिएरै ती २० जना नेताहरुले कडा भाषामा बैठक माग गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले विहीबार एकाविहानै वरिष्ठ नेता नेपाललाई बालुवाटारमा बोलाएर लामो छलफल गरे । यसअघि सचिवालय बैठकमा अध्यादेशबारेमा खासै बिरोध नगरेका नेपालले तत्कालको दुर्घटना टार्न अध्यादेश फिर्ता लिनुबाहेक अर्को विकल्प नरहेको सुझाए ।

त्यसपछि ओलीले प्रचण्डलाई बोलाए । प्रचण्डको पनि आशय त्यही थियो । दुवै नेतासँग ओलीले अध्यादेश फिर्ता गर्न कुनै समस्या नभएको बताए । समाजवादी पार्टी फुटाउने प्रयास विफल भएपछि निराश बनेका ओलीले प्रचण्ड र माधव नेपालसँग अध्यादेश फिर्ता हुने संकेत गरेपछि मिडियामा समाचार आयो ।

के यतिले मात्रै प्रधानमन्त्री ओली पछि हटेका हुन् त ? अवश्य पनि होइन ।

प्रचण्ड पूर्वमाओवादीलाई मात्र लिएर नेकपाबाट बाहिरिनेवाला थिएनन् । पूर्वएमालेभित्रै खेलेर ओली

प्रचण्ड पूर्वमाओवादीलाई मात्र लिएर नेकपाबाट बाहिरिनेवाला थिएनन् । उनले पूर्वएमालेभित्रै खेलेर ओलीलाई कमजोर बनाउन चाहेका थिए र पछिल्लो अध्यादेश प्रकरणमा उनी पुनः एकपटक ओलीलाई एक्ल्याउन सफल पनि भए
समाजवादी पार्टी फुटाउने प्रयास विफल भएपछि पनि ओली अध्यादेश फिर्ता लिने पक्षमा थिएनन् । तर, प्रचण्ड र माधव नेपाल दुवैले अध्यादेश फिर्ता नलिए स्थायी कमिटी बैठक बोलाउनुपर्ने र बैठकले गर्ने निर्णय अझ अप्रिय हुन सक्ने संकेत गरेको स्रोतहरु बताउँछन् ।

नेकपाभित्रैबाट ओलीसामु सीमित विकल्प रहेको सन्देश बालुवाटारसम्म नपुग्ने कुरा भएन । ती विकल्प के थिए त ?

नेकपाभित्र आकार नलिइसके पनि ओलीलाई हटाउनेसम्मको तयारी भइरहेको थियो । हटाउनैपर्छ भन्नेमा झलनाथ खनाल अग्रपंक्तिमा थिए भने माधव नेपाल हटाउनुपर्छ भन्नेमा थिएनन् ।

नेपाल निकट एक नेताका अनुसार ओलीलाई अध्यादेश फिर्ता लिन माधव नेपाल र महासचिव बिष्णु पौडेलले ‘कन्भिन्स’ गरेका हुन् । सचिवालय बैठकमा संकटका बेला नेतृत्वले असाधारण निर्णय गर्छ भनेर बचाउ गरेका सचिवालय सदस्य तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल पनि बिहीबार ‘परिस्थिति अलि अपरिपक्व’ भएछ भन्ने ठाउँमा पुगे ।

अध्यादेश फिर्ता नलिएको खण्डमा ओलीले पार्टी स्थायी कमिटी बैठक सामना गर्नुपर्ने थियो । स्थायी कमिटीमा दुई तिहाईं सदस्य ओलीको विपक्षमा उभिँदा अध्यादेश फिर्ता लिन पार्टीले निर्देशनमात्र दिने थिएन, संसदीय दलको नेताबाटै हटाउनुपर्छ भन्ने तहमा कतिपय नेताहरु पुग्ने सम्भावना थियो । त्यहाँ प्रचण्डले ओली र आफू अध्यक्ष हुने अनि माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव लैजाने सम्भावना देखिइसकेको सूत्रहरु बताउँछन् ।

संसदीय दलमा ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आएको खण्डमा उनी प्रधानमन्त्रीबाट पनि हट्नुपर्ने थियो । त्यसो हुनु भनेको पार्टी फुट्ने हो । पूर्वएमाले एक ठाउँमा नहुँदा पनि संसदीय दलमा ओलीको मात्र ४० प्रतिशत पुग्छ । त्यही भएर अध्यादेश सो प्रयोजनका लागि पनि ल्याइएको अनुमान धेरै नेताहरुको रहृयो । उनीहरुको तयारी त्यो भन्दा अझ अगाडिसम्म पुगिसकेको थियो ।

ओलीले यसबीचमा प्रचण्डसँगका भेटहरुमा त मिल्नै नसकिने भइयो भन्दै आ-आफ्नो बाटो लाग्नेसम्मका आशय पनि व्यक्त गरेको बताइन्छ । प्रचण्ड भने पूर्वमाओवादीलाई मात्र लिएर नेकपाबाट बाहिरिनेवाला थिएनन् । उनले पूर्वएमालेभित्रै खेलेर ओलीलाई कमजोर बनाउन चाहेका थिए र पछिल्लो अध्यादेश प्रकरणमा उनी पुनः एकपटक ओलीलाई एक्ल्याउन सफल पनि भए ।