अदालतको फैसला र प्रहरीको फन्दा

केपी वली नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक आस्थाका आधारमा पूर्वाग्रह साधेर पटकपटक नेकपाका नेता–कार्यकर्ताहरूलाई गिरफ्तार गर्ने र थुनछेक गर्ने, झूट्टा मुद्दा लगाइरहेको छ ।

नेकपाकी महिला नेतृ बन्धु चन्दलाई वैशाख १४ गते आठौँ पटक गि’रफ्तार गर्यो । हामीलाई ढिलो गरी प्राप्त सर्वोच्च अदालतले उदयपुर का’रागा’रलाई पठाएको पत्र हेर्दा वली सरकारले गरेको ज्या’दती उदा’ङ्गो भएको छ । प्रम वलीकै नेतृत्वमा निवर्तमान प्रहरी नेतृत्वका सर्वेन्द्र खनाल, सांसदहरू महेश बस्नेत र कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसान) संलग्न भएर सांसद अप’ह’रण गरेका छन् भने नेकपाका सचिवालय सदस्य सुदर्शन, केन्द्रीय सदस्यहरू उमा भुजेल, वीरजङ्ग, भरत बम, माइला लामा, दीपेश राई, आदर्शसहितका नेताहरूलाई झू’ट्टा मुद्दा लगाउनु आश्चर्यको विषय भएन । सरकार नै आ’परा’धिक धन्दामा संलग्न भएको छ र नागरिकले आफ्नो सुरक्षा आफैँ गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको घोषणा प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले नै गरेका छन् । यो विषयमा नेकपाले ४ वर्षदेखि सचेत गराउँदै आएको थियो ।

फागुन ७ गते सर्वोच्च अदालतले उदयपुर जिल्ला का’रागा’रलाई पठाएको आदेशपत्रमा लक्ष्मण पौडेलको मु’द्दाका विषयमा भनिएको छ, ‘हजार धरौ’टीमा छुटेकोमा सोही दिन नै प’क्राउ गरी झापा जिल्ला अदालतमा पुर्याई ब’म वि’स्फो’ट मु’द्दा लगाएकोमा उक्त मु’द्दामा १ लाख रुपैयाँ धरौटी राखी झापा जिल्ला अदा’लतबाट छु’टेकोमा पुनः सोही दिन प’क्राउ गरी सवारी आवागमनमा अव’रोध पुर्याएको भन्ने मु’द्दामा जिल्ला अदाल’तबाट २५ हजार धरौ’टीमा छुटेकोमा पुनः प’क्राउ गरी अदा’लतमा पुर्या’एकोमा वि’स्फोट तथा स’ङ्गठित अ’परा’ध मु’द्दा लगाएकोमा उक्त मु’द्दामा सुनसरी जिल्ला अदा’लत’बाट साधारण ता’रेखमा छु’टेपछि पुनः सोही दिन प’क्राउ गरी उदयपुर जिल्ला पुर्याएको देखिन्छ ।’

वली सरकारको राज्यशक्ति दु’रुपयोगका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदा’लतको आदेशमा भनिएको छ, ‘व्यक्तिलाई प’क्राउ गरी राख्ने, थुन्ने मनसायबाट बद’नियतपूर्वक प्रवृत्त भावनाबाट ग्रसित भई एउटा नागरिकलाई थुनामै राख्ने, प्र’वृत्त भावनाबाट पटक–पटक प’क्राउ गर्ने, एउटा जिल्लाबाट धरौटी, तारेख वा साधारण तारेखमा छु’टेको अवस्थामा अर्को मु’द्दामा प’क्रनेजस्ता कार्य भएको कुराबाट नै प्रवृत्त भावनाबाट ग्र’सित भई थुनामा राख्ने कार्य गरेको देखिनुको साथै एकै दिन थुनछेक हुँदा वा वि’स्फोट मु’द्दा र वि’स्फोटक पदार्थसम्बन्धी मुद्दा एउटा इजलाससमक्ष पेस भई धरौटीमा छुटेको र सोही दिन आपराधिक तथा आप’राधिक उपद्रवस’म्बन्धी कसु’रमा थुनामा राख्ने गरी आदेश भएको देखिन्छ ।’

प्रह’रीले वली सरकारको नि’र्देशनमा ‘शुरुदेखि नै प्रवृ’त्त भावनाबाट पटकपटक विभिन्न मु’द्दा लगाउँदै अ’दालतको आदे’शले रि’हा भएको अवस्थामा पनि अदा’लतलाई छल’छाम गर्दै प्रवृत्त अ’भिप्रायबाट गरेको कार्यलाई कानुन संगत मान्न मिलेन’, सर्’वोच्चको अदालतको आ’देशमा भनिएको छ । सुनसरीबाट गि’रफ्ता’र गरिएकी मेची–कोसी इ’न्चार्ज उमा भुजेल ‘शिलु’ र सुमनसिंह पौडेललाई त्यसरी नै पटकपटक गिर’फ्तार गरेर झापा, च’न्द्रगढी का’रागारमा राखिएको छ । काठमाडौँ जिल्ला अदालतले धरौटीमा रि’हा गरेका मा’इला ला’मा र उदयपुर जिल्ला अदालतले तारेखमा रिहा गरेका दीपेश राईलाई सङ्खुवासभा जेलमा ब’न्दी बनाइएको छ । त्यसैगरी पूर्वी नेपालको सिन्धुली कारागारमा दिनेश थापामगर, शशी राई, रोहित ढकाललगायतलाई झू’ट्टा मु’द्दामा थुनिएको छ । इलाम, झापा, सुनसरी, मोरङलगायत जिल्लामा दर्जनौँ नेता–कार्यकर्तालाई कारागार र हि’रास’तमा ब’न्दी बनाइएको छ । फागुन ७ गतेको सर्वोच्च अदा’लतको उक्त फैसलालाई व’रिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीले ‘दूरगामी महत्वको महत्वपूर्ण फैसला’ भनेका छन् । न्यायाधीशहरू पुरुषोत्तम भण्डारी र कुमार रेग्मीको दुई सदस्यीय इ’जलासले उक्त फैसला गरेको हो ।