लकडाउनबारे २५ पछि नयाँ रणनीति, साउन अन्तिमसम्म विमानस्थल देखि सिमाबन्द

सरकारले वैशाख २५ गतेपछि लकडाउन खुकुलो पार्ने तयारी गरिए पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय उडान र सीमानाका अझै साढे तीन महिनासम्म बन्द राख्न सुझाव दिने तयारी गरेको छ।

कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गत ११ चैतदेखि देशमा जारी लकडाउन तीन पटक थपिसकिएको छ। लकडाउन डेढ माहिनातिर लम्किँदै गर्दा यसका सम्भावित विकल्पबारे छलफल सुरु भएको छ। सोहि क्रममा मुख्यसचिव नेतृत्वको कोभिड-१९ निर्देशक समितिले लकडाउनको मोडालिटीबारे खाका प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिएपछि मन्त्रालयले विज्ञहरुसँग छलफल गरी यस्तो सुझाव तयार पारेको हो।

लकडाउनसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीतिलाई सूचित गर्न बनेको स्वास्थ्य क्षेत्रको स्थितिपत्र पहिलो मस्यौदामा अन्तर्राष्ट्रिय उडान र सीमानाका साउन मसान्तसम्म बन्द गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। स्रोतका अनुसार वैशाख १७ गते तयार पारिएको सुझाव मस्यौदामा जिल्लाहरुलाइ चारवटा समूहमा बर्गीकरण गरी लकडाउन खुकुलो बनाउने उल्लेख छ।

पछिल्लो पटक थपिएको अवधि आगामी २५ वैशाखमा सकिँदैछ। त्यसपछि लकडाउन हट्छ वा जारी रहन्छ अहिल्यै भन्‍ने अवस्थामा नरहेको विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन्। सरकारी अधिकारीहरुले २५ वैशाखपछि लकडाउन खुकुलो बनाउने कुरा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले यसअघि नै भनिसकेका छन्।

वैशाख २५ गतेपछि हुने लकडाउनको विधिबारेमा स्वास्थ्य स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विज्ञहरुसँग छलफल गरेको छ। कोरोना भाइरसको उपचारमा औषधि नै नबनेको अवस्थामा यसको जोखिम कम गर्न विश्‍वभर लकडाउन नै मुख्य उपाय रहेको विश्‍व स्वास्थ्य संगठनले जनाइसकेको छ।

तर लामो समय यस्तै लकडाउन गरिरहन पर्ने या नपर्नेबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयले विज्ञहरुसँग छलफल अघि बढाएको हो। यसअघि मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी नेतृत्वको कोभिड-१९ निर्देशक समितिले एक हप्तापछिको लकडाउनको मोडालिटी तयार गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो।

स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरुले दिएको सुझावकै आधारमा सरकाले लकडाउनको निर्णय लिने गरेको छ। विज्ञहरुले दिएको सुझाव अनुसार कोभिड-१९ नियन्त्रणका लागि उपप्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा बनाइएको उच्चस्तरीय समितिले निर्देशक समितिले सरकारलाई सिफारिस गर्दै आएको छ।

विज्ञहरुले पनि यस्तै स्वरुपको लकडाउनलाई निरन्तरता दिइरहँदा जनआक्रोश बढेर समस्या हुने भएकाले अहिलेको मोडललाई केही परिमार्जन गरी कतिपय स्थानमा खुकुलो बनाउने सल्लाह दिएका छन्।

यता स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोनाको अहिलेको अवस्था, जारी लकडाउनबाट देखिएको प्रभाव र यसलाई कसरी हटाउने भन्ने बारेमा देशको स्वास्थ्यस्थिति समेटिएको राष्ट्रिय रणनीति बनाउन थालेको छ।

विश्वव्यापीरुपमा बढ्दो क्रममा देखिएको कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणमा आउने टुंगो छैन। यसले देशमा जारी लकडाउन, अन्तराष्ट्रिय सीमा नाका र अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा बन्दको निरन्तरताबारे अनुमान गर्न गाह्रो परेको छ ।

तर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अन्योललाई चिर्न तथा स्वास्थ्यको स्थितिको आधारमा नयाँ रणनीति तयार पार्ने प्रयास गरेको छ। मन्त्रालयले तयार पारेको राष्ट्रिय रणनीतिको मस्यौदामा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल र सीमानाकालाई साउन मसान्तसम्म बन्द गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

तर विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई ल्याउनु पर्ने अवस्था भएमा उक्त स्थानबाट डिपोट गर्दा आरडीटी, पीसीआर परीक्षण गरेर नेगेटिभ भएमा मात्रै ल्याउने नीति अघि सार्नुपर्ने बताएको छ ।

मस्यौदामा अतिउच्च र उच्च जोखिमलाई पूर्ण लकडाउन गर्ने र सामान्य जोखिमलाई आंशिक रुपमा बन्दाबन्दी गर्ने उल्लेख छ । यस्तै कोभिड-१९ अवस्था रोकथामका लागि कर्फ्यु, पूर्ण लकडाउन र आंशिक लकडाउन लागू गर्न सकिने भनिएको छ। कर्फ्युमा के गर्ने? पूर्ण लकडाउनमा के गर्ने? र आंशिक लकडाउनमा के के सेवा सञ्चालन गर्न दिने भन्‍नेसमेत मस्यौदामा उल्लेख छ।

अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल र सीमानाका साउन मसान्तसम्म बन्द सुझाव

स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको लकडाउन सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीतिको मस्यौदामा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल र सीमानाकालाई साउन मसान्तसम्म बन्द गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

तर विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई ल्याउनु पर्ने अवस्था भएमा उक्त स्थानबाट डिपोट गर्दा आरडीटी र पीसीआर परीक्षण गर्दा नेगेटिभ भएमा मात्रै ल्याउनुपर्ने रणनीति तयार पारेको छ।

उक्त रणनीतिको मस्यौदामा लकडाउन कसरी खुकुलो पार्ने र खुकुलो पारिसकेपछि के के कुरा अनिवार्य गर्ने भन्‍ने विषयको मापदण्डसमेत अघि सारिएको छ। तर यो रणनीति स्वीकृत भइसकेको छैन।

मन्त्रालयले तयार पारेको मापदण्ड

गाढा रातो, रातो, पहेंलो र हरियोसहित चार जोन

लकडाउन खोल्न जिल्लाहरुमा देखिएको जोखिमको आधारमा गाढा रातो, रातो, पहेंलो र हरियो गरी चारवटा सूचकमा बाँड्ने र त्यसैको आधारमा क्रमश: अतिउच्च जोखिम, उच्च जोखिम, सामान्य र न्यून जोखिमयुक्त जिल्ला छुट्याउन पर्ने उल्लेख छ।

मस्यौदामा अतिउच्च र उच्च जोखिमलाई पूर्ण लकडाउन गर्ने र सामान्य जोखिमलाई आंशिक रुपमा बन्दाबन्दी गर्ने उल्लेख छ। यस्तै कोभिड-१९ रोकथामका लागि कर्फ्यु, पूर्ण लकडाउन र आंशिक लकडाउन लागू गर्न सकिने भनिएको छ।

कर्फ्युमा के गर्ने? पूर्ण लकडाउनमा के गर्ने? आंशिक लकडाउनमा के के सेवा सञ्चालन गर्न दिने? भन्‍नेसमेत मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ। सामान्य जोखिमयुक्तलाई पहेंलो, उच्च जोखिमयुक्तलाई रातो र अतिउच्च जोखिमयुक्तलाई गाढा रातो सूचकमा राखेर लकडाउनको मोडालिटी तयार पारिएको छ।

यस्तो छ मापदण्ड

कोरोना संक्रमणको एउटा पनि केश नदेखिएको जिल्लालाई न्यून जोखिमयुक्त र एउटा मात्रै केश पोजेटिभ भेटिएको क्षेत्रलाई उच्च जोखिममा गणना गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ।

लकडाउन खुकुलो पारिए पनि अर्को सूचना नभएसम्म भीडभाड हुने, सामूहिक भेला, बैठक, मनोरञ्जनात्मक, धार्मिक तथा सामाजिकस्थलहरु, शैक्षिक संस्था, स्पा, सिनेमा हललगायतका क्षेत्र अर्को सूचना नभएसम्म बन्द गर्नुपर्ने सुझाव तयार पारिएको छ।

धार्मिक र रीतिरिवाजसम्बन्धी कार्यहरु सकभर नगर्ने वा केही समयलाई पर सार्ने, गर्नैपर्ने अवस्थामा भीडभाड नहुनेगरी तथा निश्चित मापदण्ड पालना गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भनिएको छ।

मस्यौदामा भनिएको छ, ‘स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान गरी कार्यविधिलाई पूर्णपमा कार्यान्वयन र अनुगमन गरिनेछ।’ मन्त्रालयको सुझाव कोभिड-१९ निर्देशक समिति हुँदै उपप्रधानमन्त्री ईश्वरप पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकमा पुगेपछि अन्तिम निर्णय हुनेछ।

जोखिमयुक्त क्षेत्र निर्धारण

न्यून जोखिमयुक्त हरियो समूहमा पर्ने सूचक

पोजेटिभ केश नदेखिएको क्षेत्र

पोजेटिभ केशसँग सम्पर्कमा आएको व्यक्ति नभएको क्षेत्र

एउटा व्यक्ति पनि क्वारेन्टाइनमा नभएको अवस्था

एउटा पनि व्यक्ति आइसोलेसनमा नभएको अवस्था

सामान्य जोखिमयुक्त (पहेलो) समूहमा पर्ने सूचक

पोजेटिभ केस (आरडीटी, पीसीआर र आरडीटी) नभएको

पोजेटिभ व्यक्तिको सम्पर्क देखिएको एक वा एकभन्दा कम

क्वारेन्टाइनमा रहेको एक वा त्योभन्दा कम

विदेशबाट आएको व्यक्ति एक जना वा त्यसभन्दा कम

उच्च जोखिम (रातो) समूहमा पर्ने अवस्था

पोजेटिभ केस एक वा त्यो भन्दा बढी-एक मात्रै पोजेटिभ केस देखिए पनि त्यसक्षेत्र उच्च जोखिममा गणना गरिनेछ।

संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा रहेको व्यक्तिहरुको परीक्षणमा रहेको

क्वारेन्टाइनमा रहेको संख्या एक भन्दा बढी

देशबाट आएको संख्या एक भन्दा बढी

अति उच्च जोखिम (गाढा रातो) समूहमा पर्नेहरु

जनस्वासथ्य सेवा ऐन २०७६ को दफा ४८ ९४० अनुसार जनस्वास्थ्य आपतकाल घोषणा भएको,

समुदायस्तरमा संक्रमणदर अति उच्च रहेको,

समुदायस्तरमा जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरु पालना नभएको,

स्वास्थ्य संस्थाहरुको केशभार थेग्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको,

निषेधाज्ञा जारी नै गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको।

कृषि तथा उत्पादन क्षेत्र सञ्चालन गर्न यस्तो मापदण्ड

कृषि, उद्योग, यातायातसम्म तथा अत्यावश्यक पसलहरु हरेक दिन निश्चित समयसम्म सञ्चालन गर्न सकिने विज्ञहरुको सुझाव दिएका छन्। त्यही अनुसार मन्त्रालयले मस्यौदा तयार पारेको छ। मापदण्डहरू समेत अनिवार्य पालना गर्ने व्यवस्था मिलाइ सेवा सुचारू गर्न सकिने बताइएको छ।

जसमा प्रत्येक दिन बिहान कार्य आरम्भभन्दा पहिला अनिवार्यरूपमा इन्फ्रारेड थर्मोमिटरबाट ज्वरो जाँच गर्ने, १०० डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी तापक्रम भएमा काममा नलगाउने,खोकी वा श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या भएका व्यक्तिलाई काममा नलगाउने। आवश्यक निदान, उपचार वा आरामको व्यवस्था मिलाउने, उत्पादन क्षेत्रले काम गर्ने कर्मचारी र अन्य स्टाफलाई अनिवार्य त्यही उद्योगभित्र आवासको व्यवस्था मिलाउने र सकभर बाहिर भ्रमणमा रोक लगाउने।

कार्यस्थलमा कम्तीमा १ मिटरको दूरी कायम गर्ने र स्थानीय प्रशासनले नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउने, खानपानको व्यवस्थामा विशेष सावधानी अपनाउने र प्रयोग गरिएका भाडाहरू सुरक्षितरूपले सफा गर्ने र राम्रो सँग सुकेपछि मात्रै पुनः प्रयोग गर्ने।

स्‍नानघर र शौचालयलाई नियमित सरसफाइ गर्ने र ज्वरो आएका व्यक्तिहरूका लागि छुट्टै व्यवस्था गर्ने। त्यो सम्भव नभएमा उसल प्रयोग गरेपछि राम्रोसँग साबुन पानीले सफा गरि पुनः प्रयोग गर्नु पर्नेछ ।

सार्वजनिक स्थानमा ७ जनाभन्दा बढी भेला हुने नदिने

कुनै पनि सार्वजनिक स्थानमा ७ जनाभन्दा बढी मानिसहरु भेला नहुने र हुनै पर्ने अवस्था भएमा स्थानीय निकायको स्वीकृति लिई कम्तीमा १ मिटरको दूरी कायम गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।

सकेसम्म मास्कको प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने, सार्वजनिक यातायात संचालन गर्ने अवस्थामा एक पंक्तिको सीटमा एकजना मात्रै रहने व्यवस्था मिलाउने, स्यानिटाइजरको व्यवस्था गर्ने। सबैले मास्क प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने, एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा अत्यावश्यक ढुवानी र अत्यावश्यक सार्वजनिक कार्यका लागि मात्रै आवतजावतको अनुमति दिने। सवारी साधनमा रहेका व्यक्तिहरूको स्क्रिनिङ गर्ने र सवारी साधनको निर्मलीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने।