ओलीका ६ कदम, जसले पार्टी सरकारमा बहुमत

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार सचिवालय बैठकमा आत्मालोचना गर्दै आफूमाथि आइलागेको संकटलाई तत्कालका लागि टार्न सफल भएका छन् । आत्मालोचनाका अतिरिक्त उनले आफू इतरको समूहमा विभाजन ल्याएर सचिवालय बैठकमा आफ्नो प्रभाव पनि बढाएका छन् । बुधबारको सचिवालय बैठकमा अल्पमतमा रहेका ओलीले शनिबारको बैठकमा एकाएक कसरी आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाए भन्ने विषय पनि उत्तिकै रोचक छ ।

९ सदस्यीय सचिवालयमा बुधबार ओलीलाई साथ दिने एकमात्र विश्वासिला पात्र उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल थिए । त्यस अतिरिक्त उनलाई गृहमन्त्रीसमेत रहेका सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा ‘बादल’ले साथ दिएका थिए ।

पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, अर्का नेता माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष बामदेव गौतम, महासचिव विष्णु पौडेल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ एकातिर थिए भने अर्कोतिर ओलीका अतिरिक्त पोखरेल र बादल । ओलीको पक्षबाट हेर्ने हो भने सचिवालय बैठकमा उनी यति कमजोर कहिल्यै देखिएका थिएनन् ।

स्वभावैले ओली यति कमजोर अवस्थामा देखिन चाहँदैनन् । त्यसैले गत बुधबार सचिवालय बैठकमा ओलीले आफूविरुद्ध संगठित नेताहरुबीच फाटो ल्याउने गरी माधवकुमार नेपाललाई पार्टीको तेस्रो अध्यक्ष र उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई कोरोना संक्रमण साम्य भएपछि प्रधानमन्त्री बनाउने गरी अचानक प्रस्ताव राखे । तीन दिन चलखेलका लागि समय राख्दै शनिबार अर्को बैठक बसेर निर्णय गर्ने गरी उनले बुधबारको सचिवालय बैठक टुंग्याए ।

उल्लेखनीय छ, प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्र आफ्नो पकड गुम्दै गएको र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ देखि लिएर वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष बामदेव गौतम, महासचिव विष्णु पौडेल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ आफूविरुद्ध एक भएको अनुभूति पहिला नै गरिसकेका थिए ।

यस्तो अवस्था स्थायी कमिटी सदस्यहरुले स्थायी कमिटी बैठक राख्न लिखित माग गरिसकेका थिए भने प्रधानमन्त्री ओलीको पक्ष र विपक्षमा पार्टीका सांसदहरुको हस्ताक्षरसमेत संकलन भइरहेको चर्चा प्रकाशमा आएको थियो । यो परिस्थितिमा ओलीले आफूलाई जोगाइराख्न चानचुने प्रयासले मात्र सम्भव देखेनन् । त्यसैले उनले सुरु गरे राजनीतिक ड्रामाको शृङ्खला ।

ओलीका कदम–

कदम नम्बर १

पार्टीभित्र देखिएका विवाद र शक्ति संघर्षबीच वैशाख १७ गतेका लागि सचिवालय बैठक बोलाइएको थियो । त्यसको दुई दिन अघि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई आफ्नो निवासमा बोलाएर छलफल गरेका थिए ।

सामान्यतया, कार्यपालिका र न्यायापालिकाका प्रमुखबीच सार्वजनिक समारोह वा संवैधानिक परिषदको बैठकभन्दा बाहेक भेटघाट गरिँदैन । स्वतन्त्र न्यायालयको गरिमाअनुसार पनि कार्यपालिका प्रमुख र न्यायपालिका प्रमुखबीच भलाकुसरी, भेटघाट वा छलफल नहुने अभ्यास छ । कानुनको भाषामा ‘झगडिया पक्ष’सँग न्यायाशीशले भेट गर्दैनन् । यो न्यायको सिद्धान्त पनि हो । कतिपय मुद्दामा सरकारलाई विपक्षी बनाइएको हुन्छ । त्यसैले मुद्दाको एउटा पक्ष अर्थात् सरकारका प्रमुखसँग सोही मुद्दाको फैसला गर्ने निकाय सर्वोच्च अदालतका प्रमुखले भेटघाट तथा परामर्श गर्नुलाई न्यायको सिद्धान्त विपरीत मानिन्छ ।

यसका बाबजुद वैशाख १५ गते राति प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा सुटुक्क प्रधानमन्त्री निवास छिरे । प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीबीच त्यो रात भएको भेटवार्ताबारे सूचना बालुवाटारबाटै ‘नियतवस्’ चुहाइयो । जबकि, प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशबीच पहिलो त, भेटवार्ता नै गर्नु हुँदैनथ्यो, यदि भेटवार्ता गरिहालेको अवस्थामा पनि त्यसलाई सकेसम्म गुपचुप राख्नु पर्दथ्यो । लकडाउनको समय, त्यसमा पनि राति, अझ आसपासमै दुवैको निवास रहेकाले पनि त्यो भेटवार्ताको जानकारी जो कोहीले पाउन सम्भव थिएन ।

तर प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयमार्फत नै सूचना चुहाएर प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशबीच भेटवार्ता भएको प्रचार गराइयो । यसको मुख्य उद्देश्य भनेकै नेकपाका केही सचिवालय सदस्यलाई थर्कमान बनाउन केन्द्रित थियो ।

पार्टीका महासचिव एवं सचिवालय सदस्य विष्णु पौडेल केही समय अघिदेखि ओलीको क्याम्प छाडेर प्रचण्ड–नेपाल–गौतमको क्याम्पमा छिरेका थिए । भैंसेपाटी छलफलमा पनि उनी सामेल हुँदै आएका थिए । महासचिव पौडेलको नाम बालुवाटार जग्गा अनियमिततामा चर्चामा आएको थियो । यद्यपि उनी र उनको परिवारलाई मुद्दा प्रक्रियाबाट उन्मुक्ति दिइएको छ । प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशबीचको त्यो अस्वाभाविक भेटको ‘थ्रेट’ महासचिव पौडेलका लागि पनि थियो ।

अर्कोतिर नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डलाई संक्रमण न्यायसम्बन्धी मुद्दाका बारेमा सर्वोच्चले यसअघि गरेको फैसला नै सदर भएको पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री ओली र प्रधानन्यायाधीश जबराबीचको भेटले स्वाभाविक रुपमा झस्काइदियो ।

यस्तै, पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल पनि बालुवाटार जग्गा अनियमितताको मुद्दामा जोडिएका छन् । त्यसैले प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशबीचको भेटमा आफूविरुद्ध पनि केही खिचडी पाक्यो कि भनेर उनी झस्किनु अस्वाभाविक होइन ।

कदम नम्बर २

गत बुधबार जब सचिवालय बैठक बस्यो, प्रधानमन्त्री ओलीले सदस्यहरुको नाडी छाम्नका लागि सुरुमा आफू नबोल्ने बताए । बैठकमा अन्य सदस्यहरुले धारणा राख्न थाले ।

सचिवालयमा आफ्नो अनुकुल समीकरण नरहेको महसुस गरेपछि ओलीले प्रस्ताव गरे– बामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री र माधवकुमार नेपाललाई पार्टीको तेस्रो अध्यक्ष बनाउनुपर्छ ।

९ सदस्यीय सचिवालयमा ‘प्रचण्ड’ देखि लिएर वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष बामदेव गौतम, महासचिव विष्णु पौडेल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ गरी ६ जना आफ्नो विरुद्ध संगठित भएको अवस्थामा उक्त प्रस्तावले माधवकुमार नेपाल र वामदेव गौतमलाई आफ्ना कित्तामा ल्याउन सकिन्छ र सचिवालयभित्र आफ्नो बहुमत हासिल हुन्छ भनेर ओलीले यो कदम देखाउनु अस्वाभाविक थिएन ।

कदम नम्बर ३

गत शुक्रबार बालुवाटारमा अर्को एउटा अप्रत्यासित भेटवार्ता भयो । प्रधानमन्त्री ओली र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेबीच शुक्रबार राति लामो छलफल भयो ।

सामान्यतया अख्तियारका प्रमुखले पनि प्रधानमन्त्रीसँग सार्वजनिक कार्यक्रममा बाहेक यसरी गोप्य भेट गर्दैनन् । किनकि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग यस्तो संवैधानिक आयोग हो, जसले भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा संलग्न रहेको पाएमा प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर मन्त्रीहरु, सरकारी अधिकारीहरुलाई नियन्त्रणमा लिएर कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउने अधिकार राख्छ ।

यस्तो अवस्थामा अख्तियार प्रमुख र प्रधानमन्त्रीबीच भेटवार्ता हुनु भनेको कसैकाविरुद्ध दायर भएको मुद्दालाई कमजोर बनाउन वा कसैका विरुद्धको मुद्दालाई प्राथमिकता दिन नै हो भन्ने जानकारहरुको बुझाइ छ ।

प्रष्ट छ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा तत्कालीन माओवादी शिविरमा भएका अनियमितताबारेका फाइल वर्षौंदेखि थन्किएका छन् । बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अख्तियार प्रमुखलाई बालुवाटार बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नाविरुद्ध संगठित आफ्नै दलभित्र र बाहिरका नेताहरुलाई समेत सांकेतिक रुपमा दबाब बढाएको जानकारहरु बताउँछन् ।

कदम नम्बर ४

शनिबार सचिवालय बैठकको तयारी भइरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक छलफल निकै बढाएका थिए । उनले उपाध्यक्ष बामदेव गौतम, महासचिव विष्णु पौडेललगायतसँग छलफल गरे ।

गौतमलाई पटक पटक आफ्नो अनुकुल प्रयोग गरिसकेका ओलीले उनको स्वभाव, चाहना र कमजोरी राम्रोसँग बुझिसकेका छन् । त्यसैले उनीसँगको छलफलमा बुधबार सचिवालय बैठकमा आफूले गरेको प्रस्ताव र त्यसको कार्यान्वयन पक्षसँग सम्बन्धित आश्वासन बाँडिए ।

गौतम पनि पटक पटक धोका पाइसकेका कारण उधारो सहमतिमा मान्दिन भनेर केहीबेर त अडिए । सचिवालय बैठक अघि नै राष्ट्रपतिसँग भेट गरेर यसबारे ठोस योजना बनाउने प्रतिबद्धता जनाएर ओलीले गौतमलाई विश्वासमा लिए । शनिबारकै सचिवालय बैठकबाट निर्णय गराइदिन्छु भन्दै बचन दिएपछि गौतमले उक्त प्रस्तावको विश्वास नगरी सुखै पाएनन् । प्रधानमन्त्री बन्न पाइने भो भनेर विश्वस्त हुँदै गौतमले फेरि पनि ओलीलाई साथ दिने निधो गरे ।

यसबीचमा माधवकुमार नेपाल भने आफ्नो प्रस्तावमाथि सकारात्मक नभएको महसुस गरेका ओलीले सचिवालयमा बहुमतका लागि अब एउटा अर्को सदस्यको खोजी गर्न थाले । त्यसका लागि विष्णु पौडेलभन्दा राम्रो विकल्प उनले अरु पाएनन् । पौडेललाई प्रधानमन्त्रीले प्रधानन्यायाधीश र अख्तियार प्रमुखसँग हालै गरेको छलफलले नै झस्काइसकेको थियो । ओलीले बोलाएरै बालुवाटार जग्गा प्रकरणको उच्चारण गरेपछि पौडेल ठाउँमै पुगिहाले ।

कदम नम्बर ५

सचिवालय बैठक अघि प्रधानमन्त्री ओली अचानक शीतल निवास पुगे । त्यसो त, राष्ट्रपतिसँग प्रधानमन्त्रीले भेट गर्नु असामान्य होइन । तर सचिवालय बैठक बस्नुअघि ओलीले राष्ट्रपतिसँग भेट गर्नुलाई त्यति सामान्य मान्ने गल्ती पनि गर्नु हुँदैन ।

पछिल्ला समय राष्ट्रपतिको आकांक्षा बढाउने, सुविधा बढाउने, सरकारले लगेका जेसूकै निर्णयमा हतार हतार सहीछाप गर्नेजस्ता गतिविधिले त्यसै पनि राष्ट्रपतिको भूमिकालाई आलोचित बनाइरहेको छ । यसअघि नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक चलिरहँदा केही नेतालाई शीतल निवासमा दिइएको दिवाभोजको महत्व र भूमिकाबारे फेरि चर्चा गरिरहनु नपर्ला ।

संसदीय दलमा बहुमतको आँकडालाई आधार बनाएर भएका हस्ताक्षर संकलन अभियान, वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्रीका लागि गरेको प्रस्ताव लगायतका परिस्थितिबीच प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीच के कस्ता विषयमा छलफल भयो होला भनेर अनुमान गर्न त्यति कठिन हुँदैन । सचिवालय सदस्यहरुबीच पनि यो विषयमा सोधखोज हुने नै भयो । देश कतै मध्यावधि निर्वाचनमा जाने त होइन, आवश्यक परेको अवस्थामा पार्टी विभाजनको अवस्थासम्म पनि जानका लागि प्रधानमन्त्री तयार भएका त होइनन् ? यस्ता अनेक प्रश्नले सचिवालयका अन्य सदस्यहरु मनोवैज्ञानिक दबाबमा पर्नु स्वाभाविक थियो ।

त्यसैले पनि सचिवालय बैठकको ठिक अघि प्रधानमन्त्री ओली शीतल निवास पुगेर राष्ट्रपतिसँग भेट गरे । यसले एकातिर उपाध्यक्ष गौतमलाई ‘मेरैबारेमा राष्ट्रपतिसँग छलफल गरेको’ भनेर अझ विश्वासिलो बन्न आधार बनाइदियो भने अन्य सदस्यलाई पार्टी विभाजनका लागि वा मध्यावधि निर्वाचनका लागि पनि ओली तयार हुन थालेको सन्देश प्रवाह गरिदियो ।

कदम नम्बर ६

बुधबार र शनिबार बसेको सचिवालय बैठकका एजेन्डा उही हुन्, सहभागी सदस्यहरु उही हुन् तर बैठकको व्यवस्थापनमा निकै ठूलो भिन्नता देखियो ।

बुधबार बसेको बैठकमा केपी शर्मा ओलीले आफ्नो तर्फ विशेष कुर्सी र टेबलको व्यवस्था गरे पनि पार्टीमा आफू समान हैसियतका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई अन्य सदस्यसरहकै कुर्सी टेबलको व्यवस्था गराएका थिए । यहाँसम्म कि, ओली एउटा दिशामा आफू छुट्टै बसेका थिए भने अध्यक्ष प्रचण्डसहितका अन्य सदस्यहरु लहरै ‘तीन–तीन–दुई’ अर्थात् दुई दिशामा तीन–तीन जना र अर्को एक दिशामा दुई जना बसेका थिए ।

शनिबार आसनको व्यवस्था फरक देखियो । ओलीले अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको आसन आफूसँगै राख्न लगाए । यसले पार्टीमा दुई अध्यक्षको समान हैसियत रहेको संकेत गरिरहेको थियो ।

अर्कोतिर, ओलीले बैठकमा विगतमा आफ्नो तर्फबाट भएका गल्ती, कमी कमजोरीको आत्मालोचना गरेपछि समस्या आफैं समाधानतिर मोडिन थाल्यो । किनकि विगतमा ओलीकै अहम्, आफू नै सर्वेसर्वा हुँ भन्ने दम्भका कारण पनि कतिपय समस्या सिर्जना हुन्थ्यो र बैठकमा माहोल बिग्रिन्थ्यो । तर शनिबार ओलीले विगतमा भएका गल्तीप्रति आत्मालोचना गरेपछि अन्य नेताहरुले त्यसका बारेमा थप धारणा राखिरहन नपरेको स्रोत बताउँछ ।

स्थायी कमिटी बैठकका बारेमा हुँदै आएको मागलाई समेत ओलीले सहजै सम्बोधन गरिदिए । त्यसपछि पार्टीभित्रका विवाद, सरकारका काम कारवाही, विभिन्न काण्डका कारण पार्टीको छविमा परेको असरलगायतका विषयमा स्थायी कमिटी बैठकमै विस्तृत छलफल हुने भन्दै सचिवालय बैठकले तत्कालका लागि पार्टीभित्रको संघर्षलाई साम्य पारेको हो ।