ओलीका उत्तराधिकारी काण्डै काण्डवाला मात्रै

दुइ वर्ष अगाडी अर्थात २०७५ जेठ ३ गते सहमतिमा एकता महाधिवेशन गर्ने संकल्प गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) यतिबेला विवादका अनेकौं झमेलामा अल्झिएको छ। गत भदौ २६ गते सम्पन्न स्थायी समिति बैठकले आगामी चैत्रभित्र सहमतिको महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरे पनि पार्टी निर्णय अलपत्र परेको छ। स्थायी समितिको बैठककै निर्णय अलपत्र परेका कारण महाधिवेशन होला भन्नु त झन् कल्पनाजस्तो बन्दैछ।

निकै ठूलो दवाव र रस्साकस्सीपछि गत कार्तिक २८ गते बसेको पार्टी सचिवालय बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले राजनीतिक प्रस्ताव पेश गरेपछि महाधिवेशनको विषयसमेत विषयान्तर भएको छ। सचिवालय बैठकमा आफ्नो मौखिक प्रस्तावका रुपमा ओलीले अब नेतृत्व नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने बताएसँगै नेकपाभित्र पुस्तान्तरको बहस पनि आरम्भ भएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालको खड्को टार्न मात्र नयाँ पुस्ताको प्रस्ताव गरेका हुन् वा उनी आफ्नो प्रस्तावप्रति इमान्दार छन् ? यो कुरा अहिले नै निर्क्यौल गर्न सकिन्नँ। तर, समस्यालाई टार्न अनेक जुक्ति निकाल्ने ओलीले नयाँ पुस्ताको बहस पनि आफूमाथिको आक्रमण छल्न ल्याएको अस्त्र मात्रै भएको धेरैको बुझाइ छ।

पार्टीको सचिवालय, स्थायी समिति, केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा समेत प्रष्ट अल्पमतमा रहेका ओली आफ्नो पल्ला भारी बनाउन अनेक जुक्ति निकालेका छन्। आफू कर्नरमा परेको परिस्थितिमा पुस्ता हस्तान्तरणको बहस ल्याएर मध्यमार्गी नेताहरुको ध्यान आफूतिर खिच्ने ओली प्रयासले खास सफलता प्राप्त गर्ने देखिँदैन। तर, ओलीले यो एजेण्डा मंसीर १३ गते बस्ने सचिवालय बैठकमा लिखित रुपमै राख्ने धेरैको आंकलन छ। उनी यतिमा रोकिने देखिँदैन, कार्यकारी अध्यक्षमाथि अभियोगको चाङ् थुपारेर महाधिवेशन नै अलगावमा पर्ने आशंका बढेको छ।

नेकपाको सचिवालय कमिटीका सबै नेता ६० वर्षभन्दा माथिका छन्। त्यसमध्ये पनि ओलीले आफ्नो उत्तराधिकारीको रुपमा उभ्याउँदै आएका ईश्वर पोखरेल चाहिँ कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डभन्दा पनि जेठा छन्। ओलीले पुस्ता हस्तान्तरणको कुरा गरे पनि उनको चाहना पोखरेललाई नेतृत्वमा ल्याउने नै देखिन्छ। ९ सदस्यीय सचिवालयमा ओलीका बलिया खम्बाका रुपमा पोखरेल मात्र छन्। ‘पानीढलो’का रुपमा रहेका महासचिव विष्णु पौडेल ओलीको प्राथमिकतामा पर्दैनन्।

ओलीले जसलाई आफ्ना उत्तराधिकारीका रुपमा प्रस्तुत गर्दैछन्, ती नेताहरुको छवि एकपछि अर्को गिर्दै आएको छ। सधै विवादास्पद भूमिकामा रहेका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल वर्तमान सरकारको कार्यकालमा मात्र धेरै वटा भ्रष्टाचारका केशमा मुछिएका छन्। यती होल्डिङ प्रकरण, ट्रस्टको जग्गाको अनियमितता, फास्ट ट्रयाकमा अनियमिततादेखि मेडिकल सामान खरिद प्रकरणसम्म उनको भूमिका विवादास्पद बनिसकेको छ। उनको अलोकप्रियताको ग्राफ ओरालोमा ब्रेक नभएको गाडी जसरी दौडिरहेको छ।

ओलीले बैकल्पिक उत्तराधिकारीका रुपमा प्रस्तुत गर्नसक्ने महासचिव विष्णु पौडेलको छवि पनि राम्रो छैन। बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका पौडेल विवादास्पद नेता मानिन्छन्। पार्टीभित्रको वैचारिक संघर्षमा नरमपन्थी मानिने उनी आर्थिक मामिलामा भने विवादित छन्। सरकारले उनलाई चोख्याएर बाँकीमाथि मुद्दा चलाउन खोजे पनि जुनसुकै बेला पौडेल अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्ने हुन्छ।

ओलीका अर्का उत्तराधिकारी हुन् पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा। प्रधानमन्त्रीको निजी निवासमा बसेर पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन ओलीको पोल्टामा पार्न क्रियाशील बाँस्कोटा ओली खेमाका सबैभन्दा विवादित नेता हुन्। उनले सेक्युरिटी मेसिन खरिद प्रकरणमा ७० करोडको घुस मागेको तथ्य बाहिरिएपछि सञ्चारमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए। उनी अहिले अख्तियारको अनुसन्धानमा छन्। तर, प्रधानमन्त्रीको समूह बाँस्कोटाको मुद्दा प्रभावित पार्न क्रियाशील रहँदै आएको छ।

ओलीनिकट मानिएका स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल पनि अर्का विवादित मन्त्री हुन्। चीन सरकारसँग नेपाल सरकारले गरेको जिटुजी सम्झौता लत्याएर महंगोमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेपछि उनी विवादको घेरामा तानिए। ढकाल भ्रष्टाचार काण्डमा विवादित मात्र भएनन्, कमजोर कार्यक्षमताका कारण कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणमा पनि उनको भूमिका कमजोर देखियो। भ्रष्टाचार प्रकरणमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको दवावमा परेर ढकालले गलत निर्णय लिएको भन्नेहरु पनि छन्। जेहोस्, ओलीको किचन क्याबिनेटमा रहेका ढकालमाथि महामारीमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेको छ।

ओलीका अर्का प्रियपात्र महेश बस्नेतमाथि सांसद अपहरणको जघन्य अभियोग लाग्यो। सरकार टिकाउन संघीय समाजवादी पार्टी फुटाउनका लागि बस्नेतको समूहले पूर्वमन्त्रीलाई बर्दिबासबाट उठाएर काठमाडौं ल्याएको थियो। ‘साउथ इण्डियन मुभी’जस्तै लाग्ने उक्त घटनाले नेपालको राजनीतिक क्षेत्र मात्र प्रभावित भएन, प्रहरी संगठन र सरकारको भूमिकामाथि नै कालो धब्बा लाग्यो। ‘ओलीका लागि धरहराबाट हाम फाल्न तयार छु’ भन्ने बस्नेतको अभिव्यक्ति अझ खिल्लीको विषय बन्यो।

वाइडबडी प्रकरणमा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रत्यक्ष संलग्नता देखियो। त्यसका साथै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका सल्लाहकार, विज्ञ समूह लगायतको टीम पनि एकपछि अर्को बदनामित हुँदै गएको छ। तर, प्रधानमन्त्री ओली एकातिर पुस्तान्तरका नाममा आफूमाथिको आक्रमण छल्न खोजेका छन् भने अर्कोतिर नयाँ पुस्तालाई छोड्नैपर्ने परिस्थितिमा पनि अभियुक्तहरुको समूहलाई पार्टीको साँचो सुम्पिने सोच राख्दैछन् भन्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ, जुन नेकपाको आजको समस्याको समाधान हुँँदै होइन।