महिला मन्त्री बीच मनमुटाव

मन्त्रीहरु दुबै महिला, त्यसमाथि पूर्व एमालेकै । एउटी भन्छिन्, ‘खुकुलो पारौँ, सबैलाई दिऔँ !’ अर्की भन्छिन्, ‘कानुनले जे भन्छ, त्यही गर्ने !’

यस्तो हुँदा भूमि (सुकुम्बासी) समस्या समाधान आयोगको अध्यक्ष बनाइएका देवी ज्ञवालीहरुले तोकिएको काममा सिन्को भाँच्न पाएका छैनन् । यसरी मन्त्रीहरुका बीचमा कुरा नमिल्नुको खास कारण हो, भूमि आयोग गठनको संरचना । त्यसमा भरतपुरभन्दा पूर्वका कोही पनि छैनन् । कानुन मन्त्री शिवमाया परिन् पूर्व तेह्रथुम र मोरङकी, भूमिसुधार मन्त्री पदमा परिन्, पश्चिम स्याङ्जाकी । पूर्वका मान्छे नराखिएको गुनासो छ, शिवमायालाई । नियमावली सच्याएर आयोगलाई झट्टै जिल्ला–जिल्लामा पठाइहाल्न चाहन्छिन्, पदमा ।

अहिले मन्त्रिपरिषद्को विधायन समितिमा थन्किएको भूमि अध्यादेशलाई लिएर यस्तो गलफत्ति चलेको हो । भूमिसुधार मन्त्री पदमा अर्यालले भनेको कुरा ‘हुँदैन’ भन्दै कानुन मन्त्री डा.शिवमाया अड्डी कसिरहेकी छन् । यसक्रममा मन्त्रिपरिषदमा अध्यादेशको मस्यौदा दर्ता भएकै दिन पदमाले पारित भइसकेको भनी प्रचार गराइन् । तर, अध्यादेशमा उल्लेखित कतिपय विषय कानुनसँग बाझ्ने, जमिनको वितरण हुनेखानेलाई हुनेजस्ता कुरामा सहमत नभएपछि विधायन समितिमा अलपत्र छ । सजिलैसँग यो अध्यादेश जारी होला भन्ने अनुमान सम्बन्धित कर्मचारीहरुले गरेका छैनन् ।

पद्माले सुकुम्बासीका रुपमा सूचिकृत भएका र आफ्नो घरजग्गा भएका व्यक्तिले पनि जमिन पाउने व्यवस्था गरिन् । शिवमायाले ‘धनीहरुलाई किन दिने ?’ भन्दै त्यो कुरा मानिनन् । तर, विभागीय मन्त्रीले इच्छा गरिसकेपछि शिवमायाको चलेन । पदमाले पारित भएको भने पनि शिवमायाले ‘प्रक्रियामा छ’ भनेकी छन् । अध्यादेश प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवले सही गरेर मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता भयो । तर, पारित हैन, छलफलका लागि समितिमा पठाइएको छ । कानुनले गरेको जमिनको वर्गीकरणमा भूमिसुधार मन्त्री पद्माको आपत्ति छ । ‘क’ र ‘ख’ का रुपमा वर्गीकृत अव्यवस्थित बसोबास भएका ठाउँमा १० हजार स्क्वायर मिटर जमिन दिने भनिएको छ ।

यदि जमिन पाउनुपर्ने व्यक्तिको बसोबास एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा छ भने अर्को ठाउँमा नपाइने कानुन मन्त्री शिवमायाको अडान छ । पद्माचाहिँ जहाँ जहाँ अव्यवस्थित बसोबास छ, त्यहाँ–त्यहाँ दिनैपर्छ भन्नेमा अडिग छन् । शहरी क्षेत्रमा भूमिहीनका लागि १ सय ६० स्क्वायर मिटर, अर्थात् पाँच–छ आना जमिन दिने मापदण्ड बनाइएको छ । कसैले १ सय ७० स्क्वायर मिटर जमिन ओगटेको छ भने पनि १० स्क्वायर मिटर कसैलाई काम लाग्दैन । त्यसैले त्यसलाई नछुट्टयाऔँ भन्ने शिवमायाको आग्रह छ । तर, पद्माचाहिँ ४६ स्क्वायर मिटर, अर्थात् करिव डेढ आना जति जमिन तलमाथि भए पनि छोडिदिनुपर्छ भन्छिन् ।

मन्त्रीहरुको यस्तो झगडाले भूमि अध्यादेश दुई सातादेखि यता न उता बनेर हल्लिरहेको बताइन्छ ।

जनआस्था बाट