संवैधानिक परिषदकाे बैठक बहिष्कार हुने : कसरी होला भागबण्डा ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएका छन्। ओलीले बैठक आगामी २८ मंसिर बिहान ९ बजेलाई बोलाइएका हुन्। अख्तियार, मानव अधिकार आयोग, निर्वाचन आयोगसहितका विभिन्न आयोगमा पदाधिकारी र सदस्य गरी ४५ पद खाली छन्। प्रधानमन्त्रीका संचारविज्ञ रामशरण बजगाईंले आगामी आइतबारलाई परिषद्को बैठक बोलाइएको जानकारी दिए।

कांग्रेस सह–महामन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले विभिन्न संवैधानिक आयोगका नियुक्तिमा कांग्रेसको चासो स्वभाविक भएको बताएका छन्। महतले भने, ‘संवैधानिक परिषदको बैठकबारेमा सभापतिले राम्रोसँग कुरा गरिरहनुभएको छ। प्रतिपक्षी दलको नेता परिषद्मा हुने भएपछि यस्तो चासो हुनु स्वभाविक नै हो’ ‘विपक्षी दलबाट पनि परिषद्को सदस्य हुने भएपछि यसलाई अस्वभाविक मान्न मिल्दैन। संवैधानिक निकाय निष्पक्ष हुनुपर्छ र प्रभावकारी रुपमा कार्यसम्पादन गर्नुपर्छ भन्नेमा कांग्रेसको चासो छ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले पटकपटक प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासँग संवैधानिक आयोगका यस्ता पदका विषयमा छलफल गरेका छन्। यस्ता छलफलमा देउवाले खुलेरै आफूहरुले भागबण्डा पाउनुपर्ने बताएका छन्। नेकपाका विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला ७ मंसिरमा ओली र कांग्रेस सभापतिबीच भेटवार्ता भएको थियो। भेटमा देउवाले अख्तियार, निर्वाचन आयोग, मानव अधिकार आयोगमा भागबण्डामा कांग्रेसले हिस्सा पाउनुपर्ने बताएका थिए। काङ्ग्रेसले आजको बैठक बहिष्कार गर्ने समेत जनाइसकेको छ ।

अख्तियार र निर्वाचन आयोगमा दुई दुई आयुक्त खाली छन्। श्रोतका अनुसार यी दुवैमा एक–एक आयुक्तमा देउवाले दाबी गरेका छन्। देउवाले विभिन्न विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीले एकलौटी गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। यस्ता आयोगमा ल्याउने व्यक्ति सिफारिसमा कांग्रेसको चासो पनि स्वभाविक भएको उनी बताउँछन्। कांग्रेसले पनि खुलेरै यस्ता आयोगमा भागबण्डा मागिरहेको छ। नेकपाभित्रै पनि आन्तरिक समीकरण मिलाउनुपर्ने र कांग्रेसलाई पनि भागबण्डा दिनुपर्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली छन्।

त्यसैले लामो समयसम्म यस्ता आयोग खाली भए पनि पूर्णता पाउन सकेका छैनन्। प्रधानमन्त्रीलाई संवैधानिक परिषद्को बैठक डाक्न लामो समयदेखि दबाब थियो। तर, ओलीले निक्कै ढिलो गरी बैठक बोलाएका हुन्।

कहाँ कति पद खाली ?

संवैधानिक आयोग कहाँ कति रिक्त ?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग– २ आयुक्त

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग – अध्यक्ष र चार सदस्य

निर्वाचन आयोग– २ आयुक्त

राष्ट्रिय प्राकृतीक स्रोत तथा वित्त आयोग – चार सदस्य

राष्ट्रिय महिला आयोग– अध्यक्ष र चार सदस्य

राष्ट्रिय दलित आयोग– अध्यक्ष र चार सदस्य

समाबेशी आयोग– अध्यक्ष र तीन सदस्य

आदिवासी तथा जनजाती आयोग– अध्यक्ष र चार सदस्य

मधेसी आयोग–चार सदस्य

थारु आयोग– चार सदस्य

मुस्लिम आयोग– चार जना सदस्य