सोमबार, कार्तिक २४ २०८३ | Monday 9th November 2026 
राजनीति
सत्तारूढ दल नेकपाका कार्याकारी अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ले बालुवाटार पुगेर ‘अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिनुहोला अन्यथा पार्टीको आफ्नै तरिकाले निर्णय गर्न हामीलाई बाध्य नपारियोस्’ भनेपछि प्रधानमन्त्रीले ‘लौ त लौ,त्यो बैरागीलाई (मुख्यसचिव शंकर दास) भन्नु’ भनेपछि बेलुकीको बैठक एकाएक स्थगित भएको हो ।
आज साँझलाई बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठक अन्तिम क्षणमा स्थगित भएपनि रहस्य र उद्देश्य भयंकर भएको खुमल्टार बृत्तमा चर्चा छ । संवैधानिक निकाय र अंगहरूका रिक्त ४५ ठाउँमा नियुक्त गरेपछि मात्रै अध्यादेश खारेज गर्ने योजनाअन्तर्गत बैठक बोलाइएको बताइन्छ । प्रधानमन्त्रीले विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा उपस्थित नभए पनि काङ्ग्रेसलाई समेत कोटा छुट्ट्याएर नियुक्तिको तारतम्य मिलाएको देउवा निकट एक नेताको दावी छ ।
त्यसबीच अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बालुवाटार पुगेर ‘अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिनुहोला अन्यथा पार्टीको आफ्नै तरिकाले निर्णय गर्न हामीलाई बाध्य नपारियोस्’ भनेपछि प्रधानमन्त्रीले ‘लौ त लौ,त्यो बैरागीलाई (मुख्यसचिव शंकर दास) भन्नु’ भनेपछि बेलुकीको बैठक एकाएक स्थगित भएको हो ।
आज त्यसो नगर्दा हिजो दायर रिटउपर भोलिदेखि सर्वोच्च अदालतमा बहस शुरु हुने खतरा छ ।
योजनाअनुसार देउवा नआएपनि ऐनलाई संशोधन गरी जारी गरिएको अध्यादेशमा बहाल रहेको सदस्य संख्या (पाँचको चार) को बहुमत (तीन) को आधारमा बैठक बस्ने र बैठकमा उपस्थित संख्याको पनि बहुमत (दुई) वा सर्वसम्मत आधारमा निर्णय गर्ने भनिएपछि प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गरी तीनजना मात्र बैठकमा उपस्थित भए पुग्ने थियो । त्यसमध्ये पनि प्रधानन्यायाधीशले निर्णय प्रक्रियामा रिजर्भेसन राखेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री र अध्यक्षको सहमतिमा भटाभट निर्णय गरे पुग्ने भएपछि आज साँझ संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाइएको रहस्य खुलेको हो । आज त्यसो नगर्दा हिजो दायर रिटउपर भोलिदेखि सर्वोच्च अदालतमा बहस शुरु हुने खतरा छ । त्यही भएर बेलुकीको क्याबिनेट बैठकमा पनि अध्यादेश फिर्ता लिनेवारे कुरै उठेन ।
हिजो प्रचण्डसँग भएको भनिएको चर्काचर्कीमा अध्यादेश खारेज गर्न र संसदको अधिवेशन शुरु भएपछि प्रतिस्थापन बिधेयक ल्याउन आग्रह गरिँदा प्रधानमन्त्री केही बेर अडिग हुनुभएको थियो । तर,लगत्तै उहाँले पार्टीमा छलफल गरेर ल्याउँला भन्नुभयो । हुन तः पुस १७ गतेसम्म संसदको हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यता प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई भेटेर मात्रै अध्यादेश फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढाउने आफ्ना निकट सहयोगीहरूलाई बताएपछि थप आशंका गरिएको छ ।
कतिपयले प्रधानमन्त्रीले अझैपनि कुछ गर्नसक्ने स्रोतले अनुमान गरेको छ । शीतल निवाससँग गरिने भनिएको छलफल अध्यादेश फिर्ता लिनको लागि हो वा अरु कुनै बहानामा संसद बिघटनसम्म जानलाई हो यसै भन्न नसकिने स्रोतको दाबी छ । किनकि १७ गतेभित्र हाउस बोलाउनैपर्ने छ अनि त्यो अधिवेशन खतराको घण्टी बनेर आउँदैछ । कार्यपालिका,व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको प्रमुख एवम् राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रतिनिधि सभाका उपसभामुखसँगै विपक्षी दलका नेताको सहभागितामा बस्ने संवैधानिक परिषद्को बैठक भनेको सिंगो राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने निकाय हो । त्यस्तो निकायको ऐन र नियमलाई समेत तोडेर मनलाग्दी गर्न खोज्ने जो कोहिबाट संसद बिघटनको प्रयास नहोला भन्न नसकिने काङ्ग्रेसको आशंका छ !
