शुक्रबार, असोज २३ २०८३ | Friday 9th October 2026 
राजनीति
विघटनविरुद्ध परेका सबै रिट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बेन्चमा परेका छन् । संसद विघटन असंवैधानिक भएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा परेका सबै १२ वटा रिट प्रधानन्यायाधीश जबरा आफैंले हेर्न लागेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा भंग गरी आगामी वैशाख २७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन गर्न गरेको सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोही दिन सदर गरेकी थिइन् ।
संसद विघटन असंवैधानिक भएको दाबीसहित राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसमेतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा एक दर्जन रिट दायर भएका छन् ।
रिट दायर गर्नेहरूमा नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, लोकेन्द्रबहादुर ओली, समृत खरेल, ज्ञानेन्द्रराज आरण, शालिकराम सापकोटा, कमल खत्री, मणिराम उपाध्याय, अमिता गौतम पौडेल, दीपक राई र तुलसी सिंखडा छन् ।
