सोमबार, कार्तिक २४ २०८३ | Monday 9th November 2026 
राजनीति
शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे लगत्तै बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा केही नयाँ अनुहार समेटेका छन् भने केही मन्त्रीको जिम्मेवारी हेरफेर गरेका छन्।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी टोपबहादुर रायमाझीले पाएका छन् । संविधान निर्माण लगत्तै विसं २०७२ मा वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो कार्यकालमा रायमाझीले सो मन्त्रालय सम्हाल्दा ऊर्जा, सङ्कटकालीन कार्ययोजना ल्याएर नेपालको ऊर्जा तथा जलस्रोतको क्षेत्रमा नयाँ आयामको शुरुआत गरेका थिए ।
सहरी विकास मन्त्रालयमा प्रभु साहको पनि दोस्रो कार्यकाल हो । तीन पटक सांसद र संसदीय समितिको सभापति रहेका साहले यसअघि नै कानून न्याय तथा संसदीय मामिला, भूमिसुधार र शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए ।
खानेपानी मन्त्रीको जिम्मेवारी मणिचन्द्र थापाले पाएका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशङ्कर चौधरी पनि दोस्रो पटक मन्त्री बनेका छन्।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री गणेशसिंह ठगुन्ना नेकपाका नेता तथा विघटित प्रतिनिधिसभाको सांसद हुन् । दार्चुलाबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित ठगुन्नालाई कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायतको क्षेत्रको राम्रो ज्ञान रहेको छ ।
वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेमबहादुर आले पनि नेकपाका नेता तथा विघटित प्रतिनिधिसभाका सांसद हुन् ।
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री जुलीकुमारी महतो पनि पहिलो पटक राजकीय जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगेकी छन् ।
त्यसैगरी केही मन्त्रीको जिम्मेवारी हेरफेर भएको छ । भानुभक्त ढकाललाई पर्यटनमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ भने हृदयेश त्रिपाठी स्वास्थ्य मन्त्री बनेका छन् । लीलानाथ श्रेष्ठ कानुन मन्त्री बन्दा शिवमाया तुम्बाहाङ्फे भूमिसुधार मन्त्री बनेकी छन् भने पद्मा अर्याल कृषि मन्त्री बनेकी छन् । कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ शिक्षामन्त्री बनेका छन् भने विमला विश्वकर्मालाई उद्योग राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
मन्त्रीपरिषद् विस्तारका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगत विश्वकर्मा र उद्योग राज्यमन्त्री मोती दुगडलाई भने हटाएका छन् ।
युवा तथा खेलकूद मन्त्रीको जिम्मेवारी दावा लामाले पाएका छन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तार लगत्तै ओलीले बालुवाटारमा बैठक बोलाएका हुन् । बैठकले गरेका निर्णय भने सार्वजनिक भएका छैनन् ।
