आइतबार, साउन १७ २०८३ | Sunday 2nd August 2026 
राजनीति
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको प्रतिनिधिसभा विघटनबिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका एक दर्जनभन्दा बढी मुद्दा भोलिदेखि संवैधानिक इजलासले नभई पूर्ण बृहद् इजलासमा सुनुवाई हुनुपर्ने माग चौतर्फी देखिएको छ । त्यससम्बन्धमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणासमेत सकारात्मक रहनुभएको बताइन्छ । दुई दिनअघि भेट्न पुगेका नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बारका पदाधिकारीहरूको संयुक्त प्रतिनिधिमण्डलसँग उहाँले आफू उक्त धारणासँग टाढा नरहेको आशय व्यक्त गर्नुभएको उपस्थित एकजना पदाधिकारीले बताएका छन् ।
छलफलको क्रममा राणासँग मानवीय हिसाबले इजलास तोक्ने सिष्टममा परिवर्तन नआएकाले पेशी सूचीदेखि नै अदालत र न्यायाधीश विवादमा तानिने गरेको प्रसंग उठाएपछि उहाँले प्रतिनिधिसभा विघटनवारे कुरा उठाउन आएको रूपमा लिनुभएको थियो । तर,पदाधिकारीहरूले सबै खुलस्त पारेपछि राणा पनि खुलेरै प्रस्तुत हुनुभएको बताइन्छ ।
स्रोतका अनुसार छलफल क्रममा कानुन व्यवसायीहरूसँग प्रधानन्यायाधीशले ‘हिजो संविधानमा नै पाँच जना भन्ने व्यवस्था थियो । तर,पछि रिटको प्रकृतिलाई आधार मान्दै इजलासमा पुनः न्यायाधीशहरू थपिने व्यवस्था गरियो । त्यसपछि पनि न्यायाधीशहरू बिरामी पर्ने, इजलासमा बस्न नमान्ने प्रवृत्ति देखिएपछि १४ जनासम्मको रोस्टर बनाइयो । त्यत्ति गर्दा पनि मैले सबैलाई सोधेर गठन गर्दासमेत कसैले मलाई नराख्नुहोस् भन्ने अनि कसैले विवादमा पर्न चाहन्नँसमेत भन्ने गरेको’ अवस्था देखिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँका अनुसार अहिलेको व्यवस्थामा प्रधानन्यायाधीश नभई बेञ्च नै गठन हुँदैन । ‘त्यसकारण मैले धेरै कुराको विचार गरेर यसअघिको संवैधानिक इजलास गठन गरेको हुँ । त्यसमा विकल्प छन् भने भन्नुहोस् । म विचार गर्छु । प्रधानन्यायाधीश भएपछि मैले उम्किन मिल्दैन र पाउँदिन पनि ’राणाले भन्नुभयो ।
प्रत्युत्तरमा बारका पदाधिकारीहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनबिरुद्धको मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा नभएर बिगतमाझैँ बृहद् इजलासमा लगेर निर्णय गराउँदा न्यायालय कम विवादमा आउने बताउँदा उहाँले ‘हुन्छ त्यसबारेमा पनि म अध्ययन गर्छु’ भन्नुभएको बताइन्छ ।
सम्भवतः भोलिको संवैधानिक इजलासमा छलफल गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन बिरुद्धको मुद्दालाई पूर्ण बृहद् इजलासमा लैजाने सम्भावना अधिक रहेको स्रोतको दाबी छ । मुद्दाका पक्षमा बहस गर्नेहरूले भोलि उक्त विषयलाई सशक्त ढंगले उठाउने तयारी गरेको समेत बुझिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय संवैधानिक इजलाससँग सम्बन्धित नभएर पूर्ण बृहद् इजलाससँग जोडिएको भन्नेमा राणाले ‘हेरौंला’ भन्नुभएको स्रोतको दाबी छ । कुरै कुरामा उहाँको ‘बेञ्च गठन गर्न नै मलाई महाभारत भएको छ’ भन्ने कुराले विशेष अर्थ राख्ने बताइन्छ । प्रधानन्यायाधीशको उक्त धारणा सुनेपछि एकजनाले भनेका थिए ‘ पाँच जनामा सबै तर्किन खोज्छन् भने ११ जना राखिदिऔं । त्यसपछि बेञ्चमा नबसी कसैलाई पनि धरै हुँदैन ।’
दुवै बारका पदाधिकारीहरू अदालतको पेशी सूची तोक्ने कामलाई निर्विवाद बनाउन यान्त्रिकीकरण (अटोमेशन) गर्नुको विकल्प नभएकोमा जोड दिने उद्देश्यले प्रधानन्यायाधीशसँग समय मागेर भेट गर्न गएका थिए । यस सम्बन्धमा अहिलेकोभन्दा विगतमा गरिएको गोलाप्रथा नै तटस्थ र विवादरहित हुने गरेको समेत स्मरण गराइएको थियो । अदालतको सबै कामलाई पूर्ण यान्त्रिकीकरण गर्नुपर्ने माग राख्दै बारले साउन २५ गते लिखित माग पेश गरेपछि एउटा अध्ययन कमिटी बनाइएको थियो । कमिटीको काममा ढिलाई भएको भन्दै पुनः दुई महिनाको म्याद थपिएपछि प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानन्यायाधीशसँग भेट गरेको हो । जनआस्थाबाट
