आइतबार, साउन १७ २०८३ | Sunday 2nd August 2026 
राजनीति
महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा बहस नगर्ने भएको छ।
बुधबारदेखि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ हुने भए पनि सभामुख सापकोटाको तर्फबाट माहान्यायाधीवक्ता कार्यालयले प्रतिरक्षा नगर्ने भएको हो।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमा सभामुखसहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।
अरु निकायले विघटनको पक्षमा सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ दिए पनि सापकोटाले निवेदकको भनाइ सकार गर्दै पुनःस्थापनाको पक्षमा उभिएका छन्।
महान्याधीवक्ता कार्यालयको दायित्व सरकार, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यायलसँगै सभामुखको तर्फबाट समेत अदालतमा प्रतिनिधित्व गर्ने भए पनि पहिलो प्राथामिकतामा प्रधानमन्त्री, उनको कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालय पर्ने त्यहाँका एक अधिकारीले बताए।
प्रवक्ता सञ्जिवराज रेग्मीले सभामुखको विषयमा के गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय भइनसकेको जनाए। उनले भने, ‘हाम्रो पहिलो दायित्व नेपाल सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयको हक हित र सरोकार जोडिएका मुद्दामा बहस तथा प्रतिरक्षा गर्ने हो। एउटै कार्यालयबाट दोहोरो हुने गरी बहस हुन्न होला।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट बहस गर्न महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेल आफै उपस्थित हुने तयारी गरेका छन्।
उनले मंगलबार दिउँसोसम्म सभामुखले आफ्नोतर्फबाट बहस गरिदिन महान्यायाधीवक्ता कार्यालयलाई आग्रहसमेत नगरेको उनले जानकारी दिए।
सापकोटाले सर्वोच्च अदालतमा आइतबार बुझाएको लिखित जवाफमा पनि निजी वकिल राख्ने संकेत गरेको महान्यायान्धीवक्ता कार्यालयको बुझाइ छ।
उनले लिखित जवाफको ६ नम्बर बुँदामा भनेका छन्, ‘अदालतको इजलास समक्ष पेश हुँदा मेरो तर्फको कानुन व्यवसायीबाट हुने बहस पैरवी र प्रतिरक्षा समेतलाई यसै लिखितको जवाफ अभिन्न अंग मानी पाउँ।’
उक्त बुँदाले निजी वकिल राख्ने आशय प्रकट गरेको रेग्मीले बताए।
सभामुखको सचिवालयले पनि उनको तर्फबाट अदालतमा बसह पैरवी गर्न महान्यायाधीवक्ता कार्यालयलाई आग्रह नगर्ने तयारी गरेको छ।
सापकोटाका प्रेस सल्लाहाकार श्रीधर न्यौपानले देश सञ्चारसँग भने, ‘त्यो कुरा लिखित जवाफको भाषाले नै संकेत गरेको छ। अहिलेसम्म महान्यायाधीवक्ता कार्यालयलाई आग्रह गरिएको छैन। यसमा बुधबार बिहान मात्रै टुंगो लाग्छ।’
सभामुख सापकोटाले आफ्नो तर्फबाट बहस गर्ने वकिलहरु खोजी गरिरहेका छन्। त्यसमा पूर्वमहान्यायाधीवक्ता रमण श्रेष्ठ, दिनमणि पोखरेलसहित अरु केही रहेका छन्।
यस्तो अवस्था महान्यायाधीवक्ता कार्यालयलाई पहिलो पटक आएको भने होइन। यसअघि २०५१, २०५२ र २०५८ मा पनि संसद विघटन हुँदा सभामुख र प्रधानमन्त्रीको फरक–फरक जवाफ पेश भएको थियो।
त्यस बेला महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट मात्रै बहस गरेको थियो। अघिल्ला संसद विघटन र यसपटकको संसद विघटनविरुद्ध परेका रिटमा सभामुखहरुले लिएको लिखित जवाफ भने फरक रहेको प्रवक्ता रेग्मीले बताए।
उनले भने, ‘यसअघि सभामुख ज्यूहरुले प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा असहमति जनाए पनि पुनःस्थापनको माग गर्नुभएको थिएन। यसपटक सभामुखले संसद पुनःस्थापनाको माग गर्नुभएको छ।’
सभामुख सापकोटाले आइतबार बुझाएको लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले संसद विघटन गर्ने अधिकार नदिएकाले स्वतः बदर हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन्।
