संवैधानिक आयाेगकाे मुद्दा नटुङ्गिदै ३८ जनाले खाए सपथ, हेर्नुस् (नामसहित)

सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट विचाराधीन रहेकै अवस्थामा संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका पदाधिकारीहरुले बुधबार शपथ लिएका छन् । राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा नवनियुक्त पदाधिकारीलाई शपथ गराइएको हो ।

नियुक्ति सिफारिस असंवैधानिक भन्दै दायर रिटको टुङ्गो नलाग्दै संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका पदाधिकारीलाई बुधबार शपथ गराइएको हो ।

मंसिर ३० मा अध्यादेश ल्याएर गरिएको नियुक्ति सिफारिस असंवैधानिक भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले रिट दर्ता गराएका छन् । उनीहरुले अध्यादेश नै संविधानको मर्मविपरीत रहेको भन्दै अध्यादेश खारेजी र उक्त अध्यादेश अन्तर्गत भएका सिफारिस बदरको माग गरेका छन् ।

संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्नुपर्ने सो मुद्दा संसद विघटनको बहस सुरु भएपछि ओझेलमा परेको बताइएको छ । मुद्दाको सुनुवाइ नभएको मौका छोपेर राष्ट्रपति निवासमा अख्तियार र निर्वाचन आयोगसहितका आयोगमा सिफारिस गरिएका पदाधिकारीलाई शपथ गराइएको छ ।

मंगलबार पुनः वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले संवैधानिक परिषदको बैठकबाट नियुक्तिका लागि गरिएको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन माग गर्दै अदालतमा अर्को निवेदन दिएका थिए । आफुले अदातलमा लगेको उक्त रिट ‘अध्ययन गर्दैछौं’ भनेर दर्ता नगरिएको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले  बताए ।

अघिल्लो रिटमा अर्याल र त्रिपाठीले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेश बदर गर्नुपर्ने माग गरेका छन् भने दोस्रो रिटमा त्रिपाठीले सिफारिस कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले विपक्षी दलका नेता र सभामुख अनुपस्थित हुँदा पनि संवैधानिक परिषद्ले पदाधिकारी नियुक्त गर्न सक्नेगरी अध्यादेश ल्याएर नियुक्ति सिफारिस गरिएको थियो ।

संवैधानिक परिषद्को अध्यादेशमार्फत् संशोधित ऐन अनुसार सिफारिश भई संसदीय सुनुवाई हुन नसकेपछि स्वतः नियुक्त भएकाहरुले सपथ लिएका छन् । आज राष्ट्रपति भवन शितलनिवासमा आयोगकहरुका प्रमुख र सदस्य सहित ३८ जनाले सपथ लिएका हुन् ।

आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त भएकाहरुलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सपथ गराएका हुन् । त्यस्तै सदस्यहरुलाई सम्बन्धित आयोगका अध्यक्षहरुले सपथ खुवाएका थिए ।

संवैधानिक निकायमा सिफारिस भएका ४५ जनामध्ये ३८ जना पदाकिारीले सपथ ग्रहण गरेको राष्ट्रपतिका स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।

संवैधानिक परिषद्को अध्यादेशमार्फत् संशोधित ऐन अनुसार अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा प्रेमकुमार राई आयुक्तहरुमा पूर्व एआइजी जयबहादुर चन्द र उच्च अदालत पोखराका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश किशोरकुमार सिलवाल नियुक्त भएका हुन् ।
यसैगरी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्षमा तपबहादुर मगर, सदस्यहरुमा मनोज दुवाडी, डा. सुर्य ढुंगेल, लिली बस्नेत थापा र मिहिर ठाकुर नियुक्त भएका छन् ।

निर्वाचन आयोगको सदस्यमा रामप्रसाद भण्डारी, डा. जानकी तुलाधर नियुुक्त भएका हुन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सदस्यमा जुद्ध गुरुङ र अमरराज मिश्र नियुक्त भएका छन् ।

मधेशी आयोग सदस्यमा जीवक्ष साह, रेणुदेवी साह, विजय गुप्ता छन्। थारू आयोगमा विकास चौधरी, बबिता चौधरी, सुबोधसिंह थारू, भोलाराम चौधरी, मुस्लिम आयोगमा महमुद्दिम अली र मिर्जाअर्सद बेग छन् ।

यसअघि सिफारिश भएका नामहरु संसदीय सुनुवाई समितिबाट सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले फिर्ता पठाइदिएका थिए । ५ पौषमा सिफारिश नामहरु संसदीय सुनुवाई समितिमा दर्ता गरिएका थिए । आज सिफारिश नामहरु संसदीय सुनुवाई समितिमा पेश भएको ४५ दिन पूरा भएको छ ।

संविधान अनुसार सुनुवाई ४५ दिनसम्म अघि नबढेमा स्वतः नियुक्त हुने प्रावधान छ । तर, सभामुखले ४५ दिन नपुग्दै फिर्ता पठाइदिएपछि नयाँ विवाद सृजना भएको थियो ।

यसअघि संसदीय सुनुवाई सम्बन्धी प्राप्त सक्कलै कागजात फिर्ता पठाइएको विषय उल्लेख गरिएको छ । ५ पौषमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिश राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएपछि उक्त दिन अपरान्ह २ः १५ बजे सरकारले सुनुवाईका लागि संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो । लगत्तै २ः २१ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटनको सूचना जारी गरेकी थिइन् ।

अध्यादेशद्वारा संवैधानिक परिषद्को बैठक र निर्णयसम्बन्धी ऐन संशोधन गरी ३० मंसिरमा बसेको परिषद् बैठकले अख्तियारसहित विभिन्न रिक्त पदमा नियुक्ति गरेको थियो ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी नियमावलीले सुनुवाईका लागि प्राप्त नामावलीमाथि प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाई गरी प्रस्तावित पदका लागि समितिको राय तयारी गरी सम्बन्धी निकायमा पठाउनुपर्ने भनिएको छ । नियमावलीमा भनिएको छ,‘उक्त समयभित्र समितिले सम्बन्धित निकायमा आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेमा सुनुवाईका लागि पठाइएको पदमा नियुक्तिको लागि कुनै बाधा पुग्ने छैन ।’
नियमावली अनुसार संवैधानिक सुनुवाईका लािग पठाइएको ४५ दिन पूरा भएपछि सिफारिश भएका नामहरु स्वत नियुक्त हुनेछन् ।

संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । परिषद्मा बैठक र नियुक्तिका लागि गरिएको व्यवस्थामा संशोधन गर्न अध्यादेशद्वारा हाल रहेको परिषद्को अध्यक्षासहित सदस्यको बहुमत सहभागी बैठकबाट बहुमतले निर्णय गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा परिषद् बैठकमा अनुपस्थित भएका थिए ।

संविधानको धारा–२९२ ले संसदीय सुनुवाइ बिना संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्त हुन नसक्ने परिकल्पना गरेको छ । तर, कपटपुर्ण तरिकाले नियुक्ति गरिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले सो नियुक्ति असंवैधानिक र गैरकानुनी भएको दाबी गरेका छन् ।

‘मंसिर ३० मा बसेको परिषद बैठकले निर्णय गरेको छैन भनियो, पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि बल्ल सुनुवाइका लागि पत्र पठाएर कपट गरियो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी भन्छन्, ‘सुनुवाइ समिति नै नभएको अवस्थामा सो नियुक्ति असंवैधानिक हुन्छ ।’

सुनुवाइ समितिले संवैधानिक परिषद्को पत्र पाएको ४५ दिनभित्र सुनुवाई गर्नुपर्छ । तर, अहिले समितिको भौतिक अस्थित्व छैन ।

संसदीय समिति सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली २६ मा सुनुवाइ हुन नसकेको अवस्थामा नियुक्तिमा बाधा नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, सो निययमावलीलाई गलत ब्याख्या गरिएको बताउँछन् वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी ।

‘नियमावलीको २६ (२) ले समितिले पत्र बुझेको ४५ दिन भनेको छ,’ त्रिपाठी भन्छन् ‘पत्र नै नबुझेको अवस्थामा ४५ दिनको कुरा लागु हुँदैन ।’