राजनीति
गृहमन्त्रीसमेत रहेका पूर्व माओवादी नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ले केही दिनअघि मन्त्री क्वार्टरमा आफ्ना केही भित्रियालाई बोलाए।आधा दर्जन नेता कार्यकर्तालाई वरिपरी राखेर बोल्न शुरू गरेका बादलले आफू ओली समूहमा लाग्नुपर्ने बाध्यताका बारेमा ब्रिफिङ गरे। ५ मिनेट जति प्रष्टीकरण दिइसकेपछि उनले फ्याट्ट भने- ‘कमरेडहरू, यता लाग्न त लागियो, तर अदालतले बिताउला जस्तो छ !’
यति भनेपछि केहीबेर सन्नाटा छायो। भेलामा पुगेका एक जिल्लास्तरीय नेताले भनिहाले, ‘सरकारी वकिलहरूले त बिजोग तर्क गरिरहेका छन्। राजाको अधिकार ओलीमा छ भनेर भन्नसमेत भ्याए।’
जवाफमा बादलले भने, ‘त्यो तर्क मात्र हो। राजा-साजा आउने कुरा केही छैन। हामीले नारायणहिटी दरबार अघिको आमसभामा पनि प्रष्ट पारिसकेका छौं।’
दोस्रो बरियताको नेता हुन पाइने आशा बोकेर ओली समूहमा लागेका बादलले अदालतप्रति शंका गर्नुलाई अर्थपूर्ण मानिन्छ। ओलीले आफूतिर लाग्ने पूर्व माओवादी नेताहरूलाई सबैतिर सेटिङ भइसकेको ब्रिफिङ गर्ने गरेका थिए।बादललाई अदालतप्रति शंका लाग्नु भनेको ओलीमाथिको शंका हो। उनले अहिले ओलीले आफूलाई झुक्याएको अनुभव गरिरहेका छन्।उनीनिकट मानिएका एक कार्यकर्ताले भने – ‘अहिले मन्त्रीज्यूलाई साँच्चिकै गल्ती त गरिएन भनेर फील भइरहेको छ।’
संसारभरका अदालतहरूमा पक्ष र प्रतिपक्षका वकिलहरूले गरेको तर्कअनुसार फैसला आउने गर्छ। नेपालको सर्वोच्च अदालत पनि त्यसबाट विमुख हुन मिल्दैन। अदालत स्रोत भन्छ – ‘अदालतले हेर्ने भनेकै वकिलहरूको तर्क हो। अहिलेसम्म अदालतले कमजोर तर्क गरेका वकिलहरूको पक्षमा फैसला गरेको छैन।’
तर एक हप्ता अघिदेखि शुरू भएको विपक्षीहरूको बहस ‘उदेक’ लाग्दो छ। सरकारी वकिलहरूले प्रधानमन्त्री ओलीसँग यसअघिका राजासँग भएको अधिकार निहित छ भन्दै तर्क गरेका छन्।
महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले शुरूकै दिन भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने अधिकार संविधानले दिएको छैन, तर म महान्यायाधिवक्ता भएकाले सरकारको प्रतिरक्षा गर्नु मेरो संवैधानिक दायित्व हो।’