आइतबार, साउन १७ २०८३ | Sunday 2nd August 2026 
राजनीति
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आकस्मिक मन्त्रीपरिषदकाे बैठक डाकेका छन् । अहिले १० बजे सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद काे बैठक बाेलाएकाे हाे । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम बारे छलफल र निर्णय हुनसक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिबन्धित दल नेकपाका महासचिव विप्लवलेे शनिबार आफुहरु वार्तामा बस्न तयार भएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । त्यसपछि एकाएक वार्ता प्रतिबन्ध फुकुवाका समाचारहरु व्यापक भएका थिए । तर हिजाे सर्वोच्च अदालतबाट रिहा भएका नेकपाका सचिवालय सदस्य धर्मेन्द्र बास्ताेलामाथी धरपकट सहित पुन पक्राउ गरेपछि सरकार तथा गृह प्रशासनकाे चाैतर्फि आलोचना भएको थियाे ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसकाे थियोे । बैठक सिंहदरबारस्थित परिषद्को कार्यालयमा बिहान बसेकाे थियोे । सुरक्षाको समग्र वस्तुस्थितिबारे समीक्षा गर्न बोलाइएको नियमित बैठक भएको बताइएको छ। कुनै विशेष एजेन्डा नभएको स्रोत बताउँछ।
यसअघि सुरक्षा परिषद्को बैठक कात्तिक ५ मा प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको थियो। सुरक्षा परिषद्को प्रमुखमा प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा सदस्यमा रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्यसचिव र प्रधानसेनापति रहने व्यवस्था छ। परिषद्को सदस्यसचिव भने रक्षाका सचिव हुन्छन्। अन्य सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई बैठकमा आमन्त्रितका रुपमा बोलाउने चलन छ।
२०७७ माघ २५ गते राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को आयोजनामा जंगीअड्डामा भएको ‘नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापनमा सम्बद्ध निकायहरुबीच समन्वयका क्षेत्रहरु’ बिषयक दुईदिने सेमिनारका निश्कर्ष एवं सुझावबारे छलफल गर्न बैठक बोलाइएको हो।
संसद विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाउने तयारी भइरहेका बेला बोलाइएको यो बैठकलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ।
सोमबार मात्र प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा सर्वोच्च अदालत पुगेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरासँग भेटवार्ता थिए।नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायकरथी सन्तोषबल्लभ पौडेलले सेनापति सर्वोच्च अदालत पुगेर सर्वोच्चले भोग चलन गरेको सेनाको स्वामित्वको नौ रोपनी जग्गा प्राप्ति र हस्तानान्तरणका विषयमा छलफल गरेको जानकारी दिएका थिए। तर निकै संवेदनशील घडीमा भएको यो आकस्मिक भलाकुसारी जग्गा मामिलामा मात्रै सिमित नभएको आशंका गरिएको छ। पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको संसद विघटनको मुद्दामा सर्वोच्चले यसै साता फैसला सुनाउँदैछ।
