प्रचण्ड र ओली मध्य को संस्थापन : नेकपाको बिधानले यस्तो भन्छ हेर्नुस्

सत्तारूढ दल नेकपा (बहुमत) को केन्द्रीय समितिले मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्षको जिम्मेवारीबाट हटाई वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाएसङ्गै दुबै समूहले आफूलाई संस्थापन पक्ष रहेको दाबी गरेपछि उक्त विषय अब निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ ।

ऐनमा दल दर्ता हुँदाका बखत कायम केन्द्रीय सदस्यको संख्यालाई कानुनसम्मत तवरले सनाखत गरेर बहुमत र अल्पमतको निर्णय गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर,ओली समूहका प्रवक्ता तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने प्रथम अध्यक्ष,महासचिव र माइन्युट विना पार्टीको आधिकारिक बैठक नै नहुने तर्क गरेका छन् ।

अब निर्वाचन आयोगले नेकपा दर्ता हुँदा पेश गरिएका ४ सय ४५ जना केन्द्रीय सदस्यलाई उभ्याएर जता बहुमत हुन्छ त्यतै आधिकारिकता दिने हो । त्यसमा दायाँ बायाँ गर्नुनपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसवीच विना संवैधानिक आधार र अधिकार प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेजस्तै आयोगले पनि आँखामा कालो पट्टी लगाएर निर्णय गर्नेतर्फ आशंका भने पैदा भएको छ । अस्ति आयोगका एकजना पदाधिकारीले ‘आफैं घर छोड्नेले मूल घर पाउँदैन नि !’ भनेर दिएको प्रतिक्रियाले भने आयोगलाई अहिले नै शंकाको घेरामा राख्न नहुने बताइन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले बुधबार जनताको नाममा गरेको सम्बोधनमा संसद विघटन सरकारलाई काम गर्न नदिएपछि बाध्य भएर गरिएको उल्लेख थियो । उहाँले प्रतिनिधिसभामा झण्डै ६४ प्रतिशत बहुमत रहेको पार्टीका सांसदले समर्थन गरेको संसदीय दलका नेताले विघटन गर्न पाउने तर्क पेश गर्दै ताजा जनादेशको लागि जनतामा जान किन नपाउने ? भन्नुभएको छ । तर प्रधानमन्त्रीको उक्त तर्कले संवैधानिक धरातललाई भने चटक्कै बिर्सेको बताइन्छ ।