खोइ सरकारकाे इमानदारिता : किन छुटेनन् नेकपाका नेताहरु

अखिल बिश्वकर्मा
बुधबार, चैत्र ४ २०७७

सरकार र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाबीच तीन बुँदे सहमति घोषणा भएको दुई हप्ता पुग्न थाल्यो । सहमतिपछि नेकपामाथिको प्रतिबन्ध सरकारले फुकुवा गर्‍यो । नेकपाले शान्तिपूर्ण राजनीतिक गतिविधि गरिरहेका छ ।

सरकार र नेकपा बिचकाे सहमति अनुसार नेताहरु छुट्नुपर्ने बहस सर्वत्र उठ्न थालेकाे छ । सहमति भएको यति लामाे समय बित्दा पनि सरकारले प्रक्रिया अगाडि नबढाएपछि संका उत्पन्न भएको छ। सरकार ३ बुदे सहमति प्रति इमानदार बन्दैन कि भन्ने प्रश्न ब्यापक उठ्न थालेकाे छ। राजनीतिक सहमति अनुसार कानुनी प्रक्रिया अबलम्बन गर्न खास धेरै समय नलाग्ने र सरकारले चाहादा हप्ताभित्र नेताहरु छुट्न सक्ने जानकारहरु बताउछन् ।

हस्ताक्षर समारोह

सहमतिअनुसार हिरासतमा रहेका केही नेता-कार्यकर्तासमेत रिहा भएका छन् । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता वसन्तबहादुर कुँवरले मंगलबारसम्म १५ जना रिहा भएको जानकारी दिए । उनकाअनुसार अब २-३ जना छुट्ने क्रममा छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले र अन्य मुद्दा चल्दै गरेको अवस्थामा महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेर उनीहरूलाई छोडिएको हो ।

सहमतिमा हस्ताक्षर गरेकै दिन नेकपाका सचिवालय सदस्य धर्मेन्द्र बाँस्तोला, र पछिल्लो दिन केन्द्रीय सदस्य ओमप्रकाश पुन छुटे । कुँवरका अनुसार नेकपाका १२५ जना बढी अझैं हिरासतमा छन् । सचिवालय सदस्य हेमन्तप्रकाश ओली, पोलिटव्यूरो भरत बम, केन्द्रीय सदस्य माइला लामा, पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा विप्लवका दाजु ‘बीरजंग’ लगायतका प्रभावशाली नेता अझैँ बन्दी छन् ।

विप्लव सार्वजनिक कार्यक्रम प्रधानमन्त्री ओली र नेकपा महासचिव विप्लव

उनीहरूलाई प्रहरीले मात्रै छाड्न नसक्ने प्रवक्ता कुँवरको भनाइ छ । ‘अरुको त अझैं प्रक्रिया सुरु नै भएको छैन,’ प्रहरी प्रवक्ता कुँवरले भने, ‘प्रहरीले छाड्ने कुरा भएन ।’उनीहरूमाथि विस्फोटक पदार्थदेखि कर्तव्य ज्यान मुद्दा र राज्यविरुद्धको कसूर आदिका मुद्दाका छन् । राज्यले निर्णय गरेपछि मात्रै उनीहरू छुट्ने कुँवरले बताए ।

तर यता गृहमन्त्रालयले गम्भीर खालका र अदालतमा रहेका मुद्दा फिर्ता बारे कानुन मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले जिल्ला प्रशासनको कार्यक्षेत्र बाहिर अदालतमा मुद्दा चल्नेको हकमा सम्बन्धित निकायले प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्रै छुट्ने बताए ।

हेमन्त प्रकाश वली ललितपुर स्थित नख्खु कारागारमा महासचिव विप्लवसहितका नेताहरुसंगकाे भेट

‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा चलेकाहरू सवै छुटिसके,’ उनले भने, ‘अब जिल्ला प्रशासनको कार्यक्षेत्र बाहिर रहेका, अदालतमा मुद्दा चलेकाको हकमा सम्बन्धित निकायले गर्नुपर्र्छ । मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने हो कि ? छिटो टुंग्याउनु पर्ने हो कि ? त्यसको आफ्नै प्रक्रिया छ । कानुन मन्त्रालयले त्यसलाई अघि बढाउला । मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया कानुन मन्त्रालयले गर्छ ।’

सेन्टल जेल काठमाडौं सुन्धारामा बन्दी नेता भरत बम

यता कानुन मन्त्रालयले भने मुद्दा फिर्ता लिनेसम्बन्धी कुनै प्रक्रिया सुरु नै नभएको जनाएको छ । मुद्दा फिर्ता लिन कानुनी जटिलता रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्र गौतमले बताए । उनकाअनुसार तत्कालै प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिने अवस्था छ ।

माइला लामा संखुवासभा स्थित जिल्ला कारागारमा बन्दी

‘मुलुकी अपराध-संहिता २०७४ लागू भइसकेपछिका केही जटिलता छन्,’ इकागजसँग उनले भने, ‘नयाँ निर्देशिका बनाएर मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्ने हो । त्यो पनि बनिसकेको छैन ।’ सरकारवादी मुद्दा फिर्ता गर्नेसम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा एक वर्षदेखि मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन छ । उक्त निर्देशिका नबनी नेकपाका नेता कार्यकर्ताका मुद्दा फिर्ता नहुने उनले बताए ।

चितवन कारागारमा विप्लवका दाजुसंग भेट

‘मुलुकी अपराध संहिताले निर्देशिकालाई मार्गदर्शन गरेको छ,’ उनले भने, ‘मुद्दा फिर्ता वैज्ञानिक बनाउनुपर्छ । फिर्ता गर्ने अवस्थामा वा गर्नलाई कालोसूचीमा नरहेका, गर्न उपयुक्त देखिएका मुद्दा यो प्रक्रियाबाट फिर्ता हो ।’ त्यो निर्देशिका मस्यौदाको प्रक्रियामा भएको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘त्यो आएपछि अघि बढ्ला । प्रक्रिया तत्काल निर्देशिका नबनी सुरु गर्न मिल्दैन । त्यो नआइ हामीलाई काम गर्ने आधार हुँदैन ।