भारतकाे पहिलाे राेजाइ काे ?

तत्कालीन सत्तारुढ नेकपा हुँदै एमालेमा परिणत भएको प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पार्टीभित्रको आन्तरिक राजनीतिमाझैँ मुलुकको राजनीतिक जोड घटाउमा अझैपनि पल्ला भारी रहेको एकजना राजनीतिक विश्लेषकको ठहर छ । उहाँका अनुसार के कारणले सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको फैसला आयो अझै पनि रहस्य गर्भमै छ ।

तर, निकै अप्ठेरो अवस्थामा पुगेका प्रधानमन्त्री ओली अदालतको पछिल्लो फैसलापछि निकै सहज अवस्थामा पुगेको र राजनीतिक बल उहाँको कोर्टमा पुगेको उनको ठहर छ । अब एमालेभित्रको आन्तरिक राजनीतिमा ओली र माधव नेपालहरूबीचको सम्बन्ध थप तिक्ततापूर्ण हुँदै जाने घटनाक्रमले देखाइरहेको छ ।

बालुवाटार पक्ष माधवहरूले बाध्य भएर पार्टी छाडेर जाने अवस्था र परिस्थिति निर्माण गर्ने ध्याउन्नमा दिनरात खटिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली माधव–झलनाथहरूसँग सकेसम्म राजनीतिक सम्बन्ध ‘मेन्टेन’ नगर्ने, जति सकिन्छ हेँला र अवहेलना गर्दै जाने मनस्थितिमा देखिनुभएको छ । बालुवाटार पक्ष माधवहरूले बाध्य भएर पार्टी छाडेर जाने अवस्था र परिस्थिति निर्माण गर्ने ध्याउन्नमा दिनरात खटिएको छ । यसबीच बाहिर आएका प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्ति र चालिएका कदमहरू पनि सोहीअनुरुपका देखिएकाले त्यसलाई मान्न सकिने ती विश्लेषकको ठहर छ ।

सर्वत्र आलोचना हुँदा र आफू अप्ठेरोमा परेको अवस्थामा समेत प्रधानमन्त्रीले त्यसो गर्नुको पछाडि सबैभन्दा ठूलो ब्याकअप सरकारको निरन्तरताको विश्लेषण हो । उनी भन्छन् ‘सरकार आफ्नो हातबाट फुत्किने निश्कर्ष निकालेको भए उनले यसो गर्दैनथे । किनकि राजनीतिमा जुन समीकरण बन्दै छ,त्यसले प्रधानमन्त्रीलाई ढुक्क बनाएको छ ताकि सरकार मेरो हातबाट फुत्किँदैन ।’

किनकि जति पेलेर हेँलाभाव देखाएपनि पार्टीभित्र विरोधी भनेर चिनिएको नेपालपक्षले आफूलाई ठेगान लगाउने भनेपनि कानुनतः त्यो सम्भावना उहाँले देख्नुभएको छैन । किनकि अर्को पक्षलाई ४० प्रतिशतको अभाव रहेकोमा उहाँ ढुक्क हुनुहुन्छ । दल विभाजनको उक्त प्रावधानमा टेकेर पार्टीभित्रबाट कसैले पनि केही गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको ठहर छ ।

त्यसैगरी पार्टी फुटाएर जाने अवस्था र मनस्थितिसमेत नभएकोले जति ‘ह्युमिलेशन’ गरेपनि माधव समूह पार्टीबाट बाहिरिन नसक्ने ठोकुवा बालुवाटारको छ । सांसद पदलाई माया मारेर र आफैले बनाएको एमालेभित्रको जिम्मेवारी छाडेर हिँड्ने आँट र साहस कसैले गर्न नसक्ने ओलीको समेत ठहर रहेको बताइन्छ ।

त्यसैगरी कुनै नसोचेको कारण वा परिस्थिति उत्पन्न भएर माधव–झलनाथले ४० प्रतिशत पुर्याएर चोइटिए पनि सरकार कसको बन्ने भन्ने प्रश्न रहिरहने बालुवाटारको निश्कर्ष छ । त्यसो हुँदा पनि बाँकी ६० प्रतिशत ओलीकै पक्षमा कायम हुन्छ । त्यो अवस्थामा समेत सरकार चलाउन नेपाली काँग्रेस र मधेशवादी पार्टी भए पुग्ने निचोडमा प्रधानमन्त्री दृढ देखिनुभएको बताइन्छ ।

तर,त्यस्तो अवस्थामा भने नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्नेछ । ओली समूहले महत्वपूर्ण मन्त्रालय लिन्छ र मधेशवादी पार्टी आँखा चिम्लेर सहभागी हुनेछ । त्यस्तो अवस्थामा जसपा विभाजनको सम्भावना पनि रहँदैन ।

जसपाभित्र काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवहरूको माग हो । यसको लागि सबैभन्दा ठूलो ब्याकअप भनेको भारत हो । उसको पछिल्लो र अन्तिम विकल्प पनि यहि हो । परी आए काँग्रेसको नेतृत्वमा ओली समूह र जसपाको सरकार उसको बटम लाइन हुनसक्छ । तर, यसबीच एमाले नफुटेकाले उसको अर्को विकल्पले मूर्त रुप लिनसकेको छैन ।

भारत निकट एकजना राजनीतिक विश्लेषक भन्छन् ‘ओलीको नेतृत्व नरहेको अवस्थामा मात्र त्यस्तो सरकार बनोस् भन्ने भारतको इच्छा हो । उहाँ छउञ्जेल उसले विकल्प खोजेको छैन । भारतको पहिलो प्राथमिकता ओली सरकारलाई नै निरन्तरता दिने हो ।’ जनआस्थाबाट